निर्णय नं. ९२०२ - उत्प्रेषण/अधिकारपृच्छा
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९२०२ - उत्प्रेषण/अधिकारपृच्छा भाग: ५६ साल: २०७१ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०७०/१२/२१ ४३३७ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय आदेश मिति :- २०७०।१२।२१।६ ०६८-WO-०९०५ मुद्दा : उत्प्रेषण/अधिकारपृच्छा । रिट निवेदक : रौतहट जिल्ला, ब्रम्हपुरी गाउँ विकास समिति वडा नं. १ बस्ने रत्नेश्वरप्रसाद सिंह विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत § प्रतिवादीलाई भएको सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सर्वस्व र जन्मकैद दुई अलग अलग सजायको संयुक्त रूप हो । सर्वस्वहरणतर्फको सजायमा आर्थिक विषयवस्तुको प्राधान्यता रहने र प्रतिवादीको साम्पत्तिक अधिकारमा राज्यले कानूनतः प्रतिबन्ध गरी निजको सम्पत्ति राज्यकोषमा दाखिल गराइने कार्य गरिन्छ भने जन्मकैदमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई कानूनबमोजिम वञ्चित गरिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकलाई कैद मिन्हा गरिएकोमा प्रतिवादीको वैयक्तिक स्वतन्त्रता वञ्चित गरिएको जन्मकैदको सजायबाट मात्र छुट दिएको मान्नुपर्छ । जसबाट आर्थिक दण्डको स्वरूपमा रहेको सर्वस्वको सजायबाट पनि स्वतः मिन्हा पाउने भन्ने अर्थ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४) § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५१ मा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सजाय माफी गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादीलाई सर्वस्वसहित जन्मकैद हुनेगरी सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम फैसला भएकोमा विवाद छैन । उल्लिखित संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन स्वरूप मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसबमोजिम निज निवेदकको बाँकी रहेको कैद मिन्हा हुने निर्णय हुनुले सर्वोच्च अदालतबाट भएको अन्तिम फैसलाउपरको पुनरावेदनको स्तर ग्रहण गरेको वा उक्त फैसला सच्याएको वा उल्ट्याएको अर्थमा लिन मिल्दैन, न त निज निवेदकलाई अदालतले निर्धारण गरेको दायित्वको औपचारिकतामा परिवर्तन नै गरेको मान्न मिल्ने । § कैद मिन्हा दिनुले केबल दण्ड कार्यान्वयनको सिलसिलामा सुधारात्मक पद्दतिलाई अनुशरण गर्नका लागि कैदीको आचरणमा सकारात्मक परिवर्तन आएको देखिँदा र भविष्यमा राम्रो आचरणमा बस्ने भन्ने अर्थमा प्रतिवादीलाई निर्धारण भइसकेको सजायमा केही छुट दिएको अवस्थासम्म हो र निवेदकलाई भएको सम्पूर्ण सजायबाट उन्मुक्ति दिइएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.६) § फौजदारी कसुरमा अदालतबाट कानूनबमोजिम सजाय गर्नु वा उन्मुक्ति दिनु र सो सजायमा राष्ट्र प्रमुखबाट केही रियायत दिनु अलग अलग अवस्था हुन् । सर्वस्व गर्नेतर्फ कारवाही अगाडि नबढाउने वा सो सर्वस्व हरणको फैसला कार्यान्वयन नगर्ने हो भने सजाय नै नभए सरह वा अपराधै नगरे सरह अपराधीलाई उन्मुक्ति दिएको ठहर्ने । § जन्मकैदमा राज्यबाट छुट पाएको भरमा अर्को प्रकृतिको सर्वस्वको सजायबाट पनि उन्मुक्ति पाउने भन्ने अर्थ गर्न नमिल्ने । § कैदको सजाय माफी पाएकोमा सर्वस्व पनि माफी पाएको भन्ने निवेदकको जिकिर तर्कसङ्गत नभएको हुँदा जन्मकैद माफी पाउनुले सर्वस्व पनि माफी पाएको मान्न नमिल्ने । § मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसबमोजिम निजलाई उक्त सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय भएको अवस्थामा जन्मकैदको सजायबाट मात्र माफी दिने निर्णय भएको हुँदा सर्वस्वहरण गर्नेतर्फको कारवाहीलाई कानूनविपरीत भयो भनी भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.७) रिट निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताद्वय रविन्द्र भट्टराई र हरिबहादुर कार्की विपक्षीका तर्फबाट : अवलम्बित नजिर : सम्