निर्णय नं. ६२३८ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६२३८ - उत्प्रेषण भाग: ३८ साल: २०५३ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :2052/10/22 ४०६४ निर्णय नं. ६२३८ ने.का.प. ०५३ अंङ्क ७ एक न्यायाधीशको इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी संवत् २०५२ सालको रिट नं. ... २२६२ आदेश मिति : २०५२।१०।२२।२ मूद्दाः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । निवेदकः भ.पु.जि. चपाचो गा.वि.स. वडा नं. ८ गचो वस्ने तुइल माया चक्रधरको अ.वा. मुकुन्द कृष्ण श्रेष्ठ । बिरुद्ध विपक्षीःसर्वोच्च अदालत वार एसोसियसनका अध्यक्ष शम्भु थापा । नेपाल कानून व्यवसायी परिषदको अनुशासन समितिको अध्यक्ष राधेश्याम अधिकारी । ऐ.ऐ. का सदस्य प्रकाश वस्ती । ऐ.ऐ. का शिवराज अधिकारी । § कुनै कानून व्यवसायीका विरुद्धमा कसैको उजुरी पर्न आएमा सो को छानविन गरी आवश्यक कारवाही गर्न एउटा अनुशासन समिति गठन हुने र सो समितिले दोषी देखिएको कानून व्यवसायीलार्ई कारवाही गर्ने सिलसिलामा समाव्हान जारी गर्ने र साक्षी प्रमाण वुझ्ने सम्वन्धमा अदालतलार्ई भए सरहको अधिकार हुने व्यवस्था कानून व्यवसायी परिषद ऐन, २०५० को दफा ११(२) मा भएको देखिंदा दोषी देखिएको कानून व्यवसायीलार्ई कारवाही गर्ने क्रममा मात्र त्यसरी समाव्हान जारी गर्ने अवस्था आउने हुंदा कारवाही नै नभएकोमा समाव्हान जारी गरी रहन पर्ने देखिदैंन । (प्र.नं. ५) § निवेदकको निवेदन प्रारम्भिक छानविन कै क्रममा तथ्यहीन देखिएको भनी तामेलीमा राखिएवाट निवेदकको के कस्तो संवैधानिक हक कसरी हनन् हुन गयो सो समेत निवेदकले आफ्नो निवेदनमा स्पष्ट उल्लेख गर्न सकेको समेत पाईदैन । अतः अधिकार प्राप्त निकायवाट कानून वमोजिम भए गरिएको काम कारवाहीवाट निवेदकको कुनै मौलिक हक हनन् भएको मान्न मिलेन । (प्र.नं. ५) § नेपाल कानून व्यवसायी परिषद ऐन, २०५० कानून व्यवसायीहरुको हकहितका सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको भन्ने कूरा उक्त ऐन कै प्रस्तावनावाट देखिंदा उक्त ऐन, कानून व्यवसायीहरुको व्यवसायिक पक्षसंग मात्र सम्वन्धित रहेको प्रष्ट छ । कुनै कानून व्यवसायी उपर कारवाही भएकोमा सो उपर कानून व्यवसायीले पूनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था सम्म उक्त दफा ११(५) मा रहेको देखिन्छ । निवेदक कानून व्यवसायी नभएको र उक्त ऐनको दफा ११(५) को व्यवस्था संविधानको धारा ११(१) संग बाझिएको भन्न मिल्ने देखिएन । अतः निवेदकको निवेदन तामेलीमा राख्ने गरेको नेपाल कानून व्यवसायी परिषद अनुशासन समितिको मिति २०५२।३।८ निर्णयवाट निवेदकको कुनै मौलिक तथा कानुनी हकमा पूगेको मान्न नमिलेकोले रिट निवेदनको अरु औचित्य तर्फ प्रवेश गरी विपक्षीहरुवाट लिखित जवाफ मगाई रहन परेन । निवेदक तर्फवाट : कानून व्यवसायी शभ्मु थापा । विपक्षी तर्फवाटः अवलम्वित नजीरः आदेश न्या. कृष्णजंग रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ (१)(२) अन्तर्गत यस अदालतमा पर्न आएको रीट निवेदनको व्यहोरा र निर्णय यस प्रकार छ । २. म निवेदक प्रतिवादी र प्रतिवादीहरुको पक्षको कानून व्यवसायी शम्भु थापाले मिति २०५२।२।४ मा सर्वोच्च अदालतको पुर्ण इजलास नं. १ मा वहस पैरवी गर्दा २०४० साल श्रावण ३० गतेको फैसला भएको नामसारी हक कायम मूद्दा दोहोर्याई पाउं भनी माग गरेको छैन । किनकी २ वर्ष भित्रको होइन जग्गा दर्ता मूद्दा २०४६ सालको मात्र दोहोर्याई पाउं भन्ने माग गरेको हो भनी इजलास समक्ष वोलेकोले र मुल विवाद रहेको साविक २३६ नं. पोता लगतमा वहस पैरवी हुंदा २ वर्षभित्रको नहुंदा वोली रहन परेन भनेको आफ्नो पक्षलार्ई अहित हुने वहस पैरवी गरीएकोले निज कानून व्यवसायीलार्