निर्णय नं. ६२४५ - संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९(१) र ऐे को देहाय (ख) संविधानसंग वाझिएकोले प्रारम्भ देखिनै अमान्य र बदर घोषित गरी पाउं ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६२४५ - संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९(१) र ऐे को देहाय (ख) संविधानसंग वाझिएकोले प्रारम्भ देखिनै अमान्य र बदर घोषित गरी पाउं । भाग: ३८ साल: २०५३ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :2053/07/22 ३४६८ निर्णय नं. ६२४५ ने.का.प. ०५३ अङ्क ८ विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री इन्द्रराज पाण्डे २०५२ सालको रिट नं............. २४८९ आदेश मितिः २०५३।७।२२।५ विषयः संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९(१) र ऐे को देहाय (ख) संविधानसंग वाझिएकोले प्रारम्भ देखिनै अमान्य र बदर घोषित गरी पाउं । वादीः का.जि.का.न.पा.वडा नं. ३२ वस्ने अधिवक्ता त्रिलोचन गौतम । विरुद्ध प्रतिवादीः श्री संसद सचिवालय । श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालय । कानून तथा न्याय मन्त्रालय । § निवेदकले संवैधानिकताको प्रश्न उठाएको कानूनी व्यवस्था हेर्दा ऐनको दफा २९(१) मा प्रचलित कानून वमोजिम श्री ५ को सरकार वादी भै हेरिने वा श्री ५ को सरकार तर्फबाट चलाइएको वा श्री ५ को सरकार उपर परेको मुद्दा मामिला श्री ५ को सरकारको आदेश भएमा सरकारी वकीलले अरु पक्षको सहमतीले त्यस्तो मुद्दा मिलापत्र गर्ने वा अदालतको मंजुरीले त्यस्तो मुद्दा मध्ये श्री ५ को सरकार वादी भएको फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन हुने र सोहीको खण्ड (ख) मा मुद्दा फिर्ता लिइएकोमा फौज्दारी अभियोग वा सरकारी दावी समाप्त भई प्रतिवादीले फुर्सद पाउछ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । ऐनको उपरोक्त व्यवस्थाबाट श्री ५ को सरकार वादी भएको फौज्दारी मुद्दा श्री ५ को सरकारले फिर्ता लिन सक्ने भएतापनि यसरी फिर्ता लिनको लागि अदालतको मंजुरी लिनु पर्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । पुनरावेदक वादी श्री ५ को सरकार विरुद्ध दिल बहादुर लामा समेत भएको फौ.पु.इ.नं. ३२ को भ्रष्टाचार मुद्दामा मुद्दा वापस लिने श्री ५ को सरकारको अधिकार पनि उचित कारणको लागि सदनियतले प्रयोग हुनु पर्ने बन्देज सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९ मा निहित रहेकोले त्यसलाई निरपेक्ष भन्न मिल्दैन । अदालतले पनि त्यस्तो मुद्दा वापस लिन मंजुरी दिनू भन्दा अघि तत्सम्वन्धी कारण हेरी बूझी उचित देखिएमा मात्र मन्जूरी दिनू पर्ने भनी पुर्ण इजलासबाट मिति २०५१।५।२ मा उक्त कानूनी व्यवस्था वारे विस्तृत विवेचना सहित सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । यसको साथै यस्तै प्रश्न समावेश भएको २०५० सालको रिट नं. २६१६ निवेदक वावुराम पौडेल विरुद्ध श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेत भएको उत्प्रेषणको मुद्दामा सरकार वादी मुद्दा फिर्ता गर्नका लागि अदालतबाट अनूमति लिनु पर्ने न्यायिक नियन्त्रण रहे भएकै हुंदा सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९(१) र २९(१)(ख) लाई असंवैधानिक भन्न मिल्दैन भनी विशेष इजलासबाट मिति २०५२।३।१५ मा सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भएकोबाट निवेदकले रिट निवेदनमा उल्लेख गरे अनूसार सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐनको उपरोक्त कानूनी व्यवस्थाले श्री ५ को सरकारलाई हचुवा तथा स्वेच्छाचारी अधिकार दिएको छ भन्न मिल्ने समेत देखिन नआएकोले सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९(१) तथा २९(१)(ख) को व्यवस्थालाई असंवैधानिक भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. ९) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री लभ मैनाली । विद्वान अधिवक्ता श्री त्रिलोचन गौतम । विपक्षी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी. अ