निर्णय नं. १६७८ - बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १६७८ - बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भाग: २५ साल: २०४० महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०४०/०५/२० २४०२ निर्णय नं. १६७८ ने.का.प. २०४० अङ्क ६ डिभिजनबेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा सम्वत् २०४० सालको रिट नं. १४२१ आदेश भएको मिति : २०४०।५।२०।२ मा निवेदिका : ललितपुर धोवीघाट निवासी बस्ने हाल प्रहरी हिरासतमा रहेकी सुजन मेण्डिजको हकमा निजको आमा रिता दाहाल विरूद्ध विपक्षी : श्री जिल्ला कार्यालय ललितपुर समेत विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ (१) श्री ५ को सरकारलाई मुद्दा हेर्ने, सुन्ने, सजाय गर्ने समेतको अधिकार भएको देखिएकोले अधिकार नभएको जिल्ला अदालतको आदेशले निवेदिका थुनामा रहेको गैरकानुनी देखिने । (प्रकरण नं. १४) निवेदिकातर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौला विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री कामानन्दप्रसाद देव आदेश न्या.त्रिलोकप्रताप राणा १. नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी मेरी छोरीलाई प्रत्यर्थीको गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरी मौलिक हक संरक्षण गरिपाउँ भनी ०४०।५।१२।१ मा यस अदालतमा निवेदनपत्र दर्ता हुनआएको रहेछ । २. प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर यस प्रकार छन् : ३. मिति ०४०।५।६ गते स्थानीय प्रहरीले श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशले नेपाली नागरिक भएकी मेरी छोरीलाई पक्राउ गरी प्रत्यर्थी नं.१ को कार्यालयमा उपस्थित गराई प्रहरी हिरासतमा उपल्लो दर्जाको दुःख यातना शारीरिक कष्ट दिई आफन्त नातागोता कानुन व्यवसायी समेत भेट्न नदिई अमानवीयपूर्ण ढङ्गले प्रचलित नेपाल कानुन तथा संविधान विरूद्ध थुनामा राखिएको छ । निवेदकले बुझेसम्म झुठ्ठा विवरण पेश गरी नागरिकता लियो भन्ने अभियोग लागी अनुसन्धानको कारवाही प्रत्यर्थी नं.१ र २ मिली गरेका रहेछन् । नागरिकता सम्बन्धी कुनै अभियोग लागेमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० अन्तर्गत कानुनी कारवाही चलाउन सकिन्छ । तर श्री ५ को सरकार वादी भई अभियुक्तलाई प्रहरी (२८६) हिरासतमा राखेर स्थानीय जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारमा होइन । प्रत्यर्थीहरूको मिलेमतो काम कारवाहीबाट संवैधानिक हकको हनन भई गैरकानुनी प्रहरी हिरासतमा अहिलेसम्म बस्न परिरहेको हुँदा मौलिक हकमा आघात पुगेकोले अन्य कानुनी उपचार केही नहुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी मेरी छोरीलाई प्रत्यर्थीको गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने समेत निवेदक सुजन मेण्डिजको हकमा रिता दाहालले जिकिर लिएको रहेछ । ४. बन्दीलाई उपस्थित गरी विपक्षीहरूद्वारा लिखितजवाफ आएपछि पेश गर्नु भन्ने सिङ्गलबेञ्चबाट मिति ०४०।५।१४ मा आदेश भई प्राप्त हुनआएका लिखितजवाफ यस प्रकार छन् : सुजन मेण्डिजलाई प्रहरी हिरासत थुनामा रहेकी ललितपुर जिल्ला अदालतको आदेश अनुसार अभियुक्तलाई उपल्लो दर्जाको दुःख यातना शारीरिक कष्ट दिई आफ्ना नातागोता कानुन व्यवसायी समेत भेट्न नदिई अमानीयपूर्ण ढंगले कानुन तथा संविधान विरूद्ध थुनामा रखेको छैन। नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० अन्तर्गतको मुद्दा ०२६।२।६ को राजपत्र अनुसार सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को अनुसूची १ एकमा समावेश भएको छँदाछँदै श्री ५ को सरकार वादी हुने होइन भनी सम्मानित अदालतमा समेत झुठ्ठा व्यहोराको निवेदन दिएको प्रष्ट देखिन्छ । स्थानीय अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने वा नपर्ने भन्ने कुराको हकमा सम्मानित अदालतबाट यकिन हुने हुँदा त्यस सम्बन्धमा उल्लेख गर्न नपर्ने