निर्णय नं. १६८० - लेनदेन
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १६८० - लेनदेन भाग: २५ साल: २०४० महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०४०/०५/०६ २५२२ निर्णय नं. १६८० ने.का.प. २०४० अंङ्क ६ डिभिजनबेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्र्रबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान सम्वत् २०३९ सालको दे.फु.नं. १८४ (२९१) फैसला भएको मिति : २०४०।५।६।२ मा पुनरावेदक/प्रतिवादी : का.जि.का.न.पं.वडा नं.३१ कमलादी टुकुचा बस्ने सूर्यमान तण्डुकार विरूद्ध विपक्षी/वादी : विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत गठित घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विकास समिति त्रिपुरेश्वर काठमाडौं मुद्दा : लेनदेन (१) ऐनले नै झगडाको निर्णय गर्ने माध्यम मध्यस्थलाई नै तोकेको छ भने सोही माध्यमबाट निर्णय हुनुपर्ने कुरामा विवाद रहनसक्ने स्थिति नहुने । (प्रकरण नं. १२) पुनरावेदक प्रतिवादीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री अनुपराज शर्मा विपक्षी वादीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री भक्ताबहादुर श्रेष्ठ फैसला न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान १. प्रस्तुत मुद्दामा न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३ को उपदफा (५) को खण्ड (ख) अनुसार पुनरावेदनको अनुमति प्राप्त भई पेश हुन आएकोमा मुद्दाको तथ्य निम्न अनुसार छ। २. फर्निचर उद्योग निमित्त भनी ०३१।९।७ मा रू.६,०००। र ०२२।३।३ मा रू.६,०००। जम्मा रू.१२,०००। ऋण कर्जा लिई दुवै लिखतको ४ बर्ष भित्र सम्पूर्ण साँवा ब्याज भुक्तानी गर्ने गरी लिखत तमसूक गरिदिएको थियो । ०२१।९।७ मा लिएको ऋण साँवा र ब्याज नबुझाएको ०२२।३।३ मा साँवा रू.५००। र ब्याज रू.२००। गरी जम्मा रू.७००। बुझाए तापनि बाँकी किस्ताको साँवा ब्याज नबुझाएकोले म्यादभित्र नालेस गर्नआएको छु । ०२१।९।७ को लिखतको साँवा रू.६,०००। को आजसम्मको रू.३८६७।५० समेत जम्मा रू.९८६७।५० र ०२२।३।३ को लिखतके बाँकी साँवा रू.५५००। ब्याज रू.३०१२।९५ समेत जम्मा रू.८५१२।९५ दुवै कलमको जम्मा रू.१८३८०।४५ र साँवा रू.११,५००। को मुद्दा किनारा मिति सम्मको सयकडा ६।५० ले ब्याज समेत विपक्षीबाट दिलाई भराई पाउँ भन्ने समेतको फिरादपत्र । ३. फर्निचर उद्योग सम्बन्धी व्यापारको कामलाई शर्तहरू लेखाई भएको लिखत त्यस लिखत सम्बन्धमा लेनदेन व्यवहारको ३७ नं.ले नालेस गर्ने हदम्यादै ऐन ३९ नं.मा तोकिएको ५ बर्ष मात्र म्याद भएकोले ५ बर्षको हदम्याद नघाएको नालेस अ.बं.१८० नं.ले खारेज हुने हो । विकास समिति ऐनमा कुनै अदालतलाई हेर्न र छिन्न अधिकार छैन भनी किटानी उल्लेख भएको हुँदा सो कारवाही चलाउनु कुनै अधिकारीलाई अधिकार छैन । झगडा पर्दा पर्दैको अवस्थामा भएको काम कारवाही लागू नहुने हुँदा अदालतमा परेको मुद्दा कार्यालयमा आउन मिल्दैन किटानी कानुनी व्यवस्था बेगर अदालतको मुद्दा छिन्न सार्न हुँदैन अदालतको मुद्दा अदालतबाटै छिन्नु वा खारेज गरिनु पर्छ । साँवा ब्याज रू.७००। मैले (२९२) बुझाएको लिखत पनि मैले हेर्न पाउनुपर्छ । मध्यस्थ भनेको दुवैले रोजेको हुनुपर्छ, सहअञ्चलाधिशलाई मैले राखेको छैन । एकतर्फी मध्यस्थबाट निर्णय नहोस र साथै अरू म्याद समाप्त गरी बसेकाले कारवाही हुनु नपर्ने भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिउत्तरपत्र । ४. म्यादभित्र नपरेको र अदालतमा परेको मुद्दा हुँदा यहाँबाट हेर्न नमिल्ने र मध्यस्थ दुवै थरीले तोक्नुपर्नेमा मैले तोकेको छैन भन्ने नै मुख्य प्रतिवादीको जिकिर देखिएको वादी दावीको लिखत हेर्दा दृष्टि भन्ने उल्लेख भएको दृष्टिको तमसुक कपाली सरह हुन्छ भन्ने लेनदेन व्यवहारको ३ नं.मा उल्लेख भएको कपालीमा १० बर्ष भित्र नालिस लाग्छ भन्ने ऐनको २ नं.मा उल्लेख भएको पाइन्छ । यो मुद