निर्णय नं. ९११६ - उत्प्रेषण/परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९११६ - उत्प्रेषण/परमादेश भाग: ५६ साल: २०७१ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०७०/०७/०७ ३६५६ सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास सम्माननीय का.मु.प्रधानन्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्ट फैसला मिति : २०७०।७।७।५ ०६६-NF-०००७ विषयः उत्प्रेषण परमादेश । निवेदक/विपक्षी : कृषि विकास बैङ्क लिमिटेड मुख्य कार्यालय रामशाहपथ, काठमाडौं र कृषि विकास बैङ्क, सञ्चालक समितिसमेत दुईको तर्फबाट अख्तियारप्राप्त तथा आफ्नो हकमासमेत कृषि विकास बैङ्क लिमिटेड मुख्य कार्यालय, काठमाडौंका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्यामसिँह पाण्डेसमेत विरूद्ध विपक्षी/निवेदक : रूपन्देही जिल्ला, सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नं. ९ बस्ने कृषि विकास बैङ्कको कानून अधिकृत पदमा लिखित परीक्षाबाट छनौट भएका ज्योति पाण्डेसमेत परीक्षा योग्यता परीक्षणको एक मात्र माध्यम हो । त्यसमा मूल्याङ्कनको आधार केवल योग्यता हुनुपर्दछ । अन्यान्य आधारले योग्यता परीक्षणलाई घुमिल तुल्याउँछन् र यसलाई प्रोत्साहित गरिन्छ भने कानूनको शासनको दृष्टिमा यो भन्दा ठूलो दुर्भाग्य अरू कुनै हुन सक्दैन । परीक्षा सदैव निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुनुपर्छ, अनिमात्र परीक्षाको विश्वसनीयता कायम हुन्छ । परीक्षा भन्ने वित्तिकै स्वच्छ, निष्पक्ष र सहीरूपले परीक्षार्थीको योग्यता र क्षमता परीक्षण गर्नु हो । यी तत्त्वको अभावमा परीक्षा शब्द नै कलुषित बन्न पुग्छ । परीक्षा शब्दले नै निष्पक्षता आस्था, विश्वास र श्रद्धाभावको प्रवाह गरेको हुन्छ । परीक्षामा परीक्षार्थीहरूबाट मर्यादाविपरीतको कार्य हुनुको साथै परीक्षकबाटसमेत उत्तरपुस्तिका परीक्षण एवम् संपरीक्षणको क्रममा अनियमितता भएको देखिएको अवस्थामा सोही परीक्षाफल कायम हुनु न्यायको न्यूनतम् मर्यादा पालना नगर्नु हो । (प्रकरण नं.१२) प्रकटरूपमा देखिएका तथ्यगत कुराहरू औँल्याई उचित निर्णय गरी दुष्परिणाम सच्याउन सार्वजनिक पदाधिकारीलाई लेखी पठाउने अधिकार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छैन भन्ने हो भने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख निष्प्रयोजित भई शून्यमा परिणत हुन्छ । कानूनलाई निष्क्रिय तुल्याउने गरी व्याख्या गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१५) अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले स्वयम् नै दुष्परिणाम सच्याउन सक्दैन । तर सो कार्यको दुष्परिणाम सच्याउन सम्बन्धित अधिकारी वा निकायलाई लेखी पठाउन सक्दछ । यसरी लेखी पठाउँदा यस्तो निर्णय गरी सो दुष्कृति सच्याउनु भन्न भने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सक्दैन । निर्देशित निर्णय हुन सक्दैन । निर्णयकर्ताले तथ्य, प्रमाण र कारणका आधारमा स्वयम् नै न्यायिक मन प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत विवादमा तथ्य र कारण दर्शाई सो दुष्कृति सच्याउन उपयुक्त निर्णय गर्न भनी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले कृषि विकास बैङ्क लिमिटेडलाई लेखी पठाएको छ । यस स्थितिमा कृषि विकास बैङ्क लिमिटेडले गरेको निर्णय निवेदकहरूले जिकीर लिए जस्तो गैरकानूनी छैन । यसरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा गठिन छानबिन समितिले तथ्यको उजागर्का साथ दिएको प्रतिवेदनसमेतको आधारमा उपर्युक्त निर्णय गर्न साधिकार निकायमा पठाउने गरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भएको निर्णयमा सो बदर गर्न आधार लिइएको अधिकारक्षेत्रको त्रुटि रहेको नदेखिँने । (प्रकरण नं.१६) अनुसन्धान गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरी पठाएको विवर