निर्णय नं. ९२०७ - सवारी ज्यान (अङ्गभङ्ग)
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९२०७ - सवारी ज्यान (अङ्गभङ्ग) भाग: ५६ साल: २०७१ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०७१/०५/१० १७५२६ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय फैसला मिति : २०७१।५।१०।३ ०६७–CR–००६९ मुद्दा : सवारी ज्यान (अङ्गभङ्ग) । पुनरावेदक/वादी : तिलबहादुर लिम्बुको जाहेरीले नेपाल सरकार विरूद्ध प्रत्यर्थी/प्रतिवादी : जिल्ला सुनसरी, मधेली गाउँ विकास समिति वडा नं.३ बस्ने कालु चौधरी § लापरवाहीको मापदण्डले नै प्रतिवादीलाई समेटेको छ । सवारी कसुरका कसुरदारलाई कडा सजाय गरी कसुरदारबाट थप कसुर नहोस् भन्ने परिणाम प्राप्त गर्नका लागि सजायको निरोधात्मक सिद्धान्तको प्रयोग गर्नु अनिवार्य हुने । § सवारी दुर्घटनाको दुष्परिणाम जनधनको ठूलो क्षति भएको र जीवनको रक्षा राज्य तथा फौजदारी न्यायको मूल दायित्व भएकाले यसमा काबुभन्दा बाहिरको परिस्थिति नदेखिएसम्म दयामाया गर्नु भनेको जनसाधारणको जीवनरक्षाको दायित्वबाट पन्छिनु हो । § जति ज्यान लिए पनि फरक पर्दैन, न सवारी अनुमतिपत्र रद्द हुन्छ न खासै आर्थिक भार पर्छ, सजाय पनि साङ्केतिक वा आलङ्कारिक मात्र हुन्छ भन्ने सन्देश प्रवाहित हुनु भनेको अराजकता र दण्डहीनताको सूत्रपात हुनु हो । नेपालमा हवाई दुर्घटना र सडक दुर्घटनाको कहाली लाग्दो अवस्थाले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि पूरै धमिलिएको छ । कानून र फौजदारी न्यायको सही प्रयोग गरेर यसलाई दुरूत्साहन गर्नु अदालतको दायित्व हो । प्रतिवादी चालकको यस्तो हँकाइलाई चरम अक्षमता र गैरजिम्मेवारीपूर्ण हँकाइ भन्नुपर्छ । यसबाट निजको हँकाइको स्तर सक्षम र सतर्क चालकको हँकाइको स्तर भन्दा निक्कै तल्लो रहेको मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं. २९) § मृतकले चलाएको मोटरसाइकल प्रतिवादी चालकले देखेपछि पनि ट्रकलाई नियन्त्रण गर्न नसकी उल्लिखित ट्रक गलत साइडमा गई रूखमा गई ठोक्किएको र सो दौरान सडकमा २४ फिटसम्म ब्रेकको डाम लागेको देखिनुबाट निजको हँकाइको स्तर सक्षम र सतर्क चालकको हँकाइको स्तर भन्दा निक्कै तल्लो रहेको भन्ने निष्कर्षमा पुगिने । § प्रतिवादीले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१(२) बमोजिमको कसुर गरेको देखिँदा सोही दफा १६१(२) बमोजिम सजाय गर्नुपर्नेमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१(३) अन्तर्गतको कसुर कायम गरी २९ दिन कैद र रू.२,०००।- जरिवाना गरी सुरू जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर गरी पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला सो हदसम्म नमिलेकाले केही उल्टी भै प्रतिवादीलाई सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१(२) बमोजिमको कसुरमा सोही दफा १६१(२) बमोजिम २ वर्ष कैद हुने । (प्रकरण नं. ३२) पुनरावेदक/वादीको तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता कृष्णमोहन कोइराला प्रत्यर्थी/प्रतिवादीको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताद्वय टीकाराम भट्टराई र प्रबल शर्मा अवलम्बित नजिर : § नेकाप २०४२ को पृष्ठ ३३६ § नेकाप २०४३ को पृष्ठ ७१८ § नेकाप २०५६ को पृष्ठ ३७८ § नेकाप २०६८ को पृष्ठ १२३५ सम्बद्ध कानून : § सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१(१), १६१(२), १६१(३) सुरू तहमा फैसला गर्ने : मा.जि.न्या.श्री बालकृष्ण उप्रेती पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने : मा.न्या.श्री डम्बरबहादुर शाही मा.न्या.श्री सत्यराज गुरूङ फैसला न्या.गोविन्दकुमार उपाध्याय : पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको फैसलाउपर वादीको तर्फबाट परेको निवेदनमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ बमोजिम मुद्दा