निर्णय नं. १७०० - लेनदेन
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १७०० - लेनदेन भाग: २५ साल: २०४० महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०४०/०७/११ २४५८ निर्णय नं. १७०० ने.का.प. २०४० अङ्क ७ डिभिजनबेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्र्रबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान सम्वत् २०३९ सालको दे.पु.नं. ४४८ फैसला भएको मिति : २०४०।७।११।६ मा पुनरावेदक प्रतिवादी : ल.पु.न.पं.वार्ड नं.३ सुनदरीजल बस्ने शंकरध्वज जोशी समेत विरूद्ध विपक्षी वादी : कृष्णदेवी जोशी मरी मु.स. गर्ने का.जि.मरु टोल का.न.पं.वडा नं.१९ बस्ने नीरध्वज जोशी मुद्दा : लेनदेन (१) वादी दावीको रूपैयाँ लिएको कुरामा प्रतिवादीको मञ्जूरी भन्न सकिने अवस्था नहुँदा लेनदेन व्यवहारको ८ नं.विपरीत भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १७) पुनरावेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री सिन्धुनाथ प्याकुरेल फैसला न्या.धनेन्द्र्रबहादुर सिंह १. प्रस्तुत मुद्दामा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला उपर न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३ (५) (ख) अनुसार अनुमति भई पुनरावेदनको लगतमा दर्ता भई पेश हुन आएकोमा मुद्दाको तथ्य निम्नअनुसार छ । २. विपक्षीहरूले म सँग भा.रु. २,०००। गोरु खरीद गर्न र मालपोत तिर्न समेत भनी ०१९।१२।३ गते लिनुभएको लेनदेन व्यवहारको ३ नं. ले कपाली भएकोले भा.रु. २,०००। को सरकारी रेट भा.रु. १००। को ने.रु. १३९। बमोजिम हुने मो.रु. २७८०। भराई पाउँ भन्ने ०२९।४।३० को कृष्णदेवीको फिराद । ३. भोगबन्धकी लिनुभएको जग्गा आजसम्म (३६५) वादीको भोग कायमै हुँदा उक्त मुद्दा दायर गर्न नमिल्ने खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत कृष्णध्वज जोशीको प्रतिउत्तर । ४. वादी दावीको प्रतिउत्तर छोरा कृष्णध्वजले नै फिराउने छन् भन्ने समेत शंकरध्वज जोशीको प्रतिउत्तर । ५. वादी दावी बमोजिमको साँवा रूपैयाँ वादीले प्रतिवादीहरूबाट भरी पाउने ठहर्छ भन्ने समेत काठमाडौं जिल्ला अदालतको ०३४।२।९ को फैसला । ६. सो फैसलामा चित्त बुझेन भू.सं. ऐन दफा ४४ बमोजिमको ऋण देखिए पछि भूमिप्रशासन कार्यालयबाट निराकरण हुनुपर्ने हुँदा उक्त फैसला बदरभागी छ भन्ने समेत प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन पत्र । ७. लिखतबाट गोरु खरीद गर्न र पोत बुझाउन कर्जा लिएको लेखिएको भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ४४ को उपदफा (२) को प्रष्टीकरणबाट सो ऋण कृषि ऋण सम्झनु पर्छ भन्ने र कृषि ऋणको फाँटवारी दिने बाध्यता दफा ४४ ले गरेको र सो ऋण साहूलाई बुझाउने तरीका दफा ४८ मा गरिएकोले सो अन्तर्गत कारवाही गरी असुल गर्नुपर्नेमा लेनदेन व्यवहारको ३ नं.बमोजिम दावी गरेको हुनाले समेत अ.बं.१८० नं.बमोजिम वादी खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत बागमती अञ्चल अदालतको फैसला । ८. पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने निवेदनमा पुनरावेदनको अनुमति दिन मिलेन भने समेत मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको आदेश । ९. श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका हजूरमा इन्साफ जाँची पाउँ भनी वादीले चढाएको बिन्तिपत्रमा इन्साफ जाँची दिनु भन्ने समेत हुकुम प्रमांगी । १०. भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ४४ (२) को फाँटवारीको अनुसूची १४ बमोजिम फाराम भरेको देखिन नआएकोेले अ.बं.२०२ नं.बमोजिम विपक्षी झिकाउनु भन्ने मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको आदेश । ११. असामीले भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ को तात्पर्यको लागी भूमिसम्बन्धी नियम २०२१ को नियम ३१(३) अनुसूची १४ नं.को फाराम भरेको छन् भन्ने जवाफ आएको र वादीको दावी परेपछि कृषि ऋण भन्ने विवाद उत्पन्न गरेको र सो फाराम नभरेको अवस्थामा भन्न नमिल्ने हुनाले लेनदेन व्यवहारको ३ नं.अन्तर्गत दावा मान्नु पर्ने हुनाले बा.अं.अ.ले खारेज