निर्णय नं. ६२६७ - उत्प्रषण लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाऊँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६२६७ - उत्प्रषण लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाऊँ । भाग: ३८ साल: २०५३ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :2053/03/06 ९८७५ निर्णय नं. ६२६७ ने.का.प.२०५३ अङ्क १० विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोक प्रताप राणा माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल माननीय न्यायाधीश श्री नरेन्द्र वहादुर न्यौपाने संवत् २०५१ सालको रिट नं. ......... २८१० आदेश मितिः ०५३।३।६।५ विषयः उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने अन्य आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरीपाऊं । निवेदकः जिल्ला सप्तरी गा.वि.स. दौलतपुर वडा नं. ४ वस्ने जोखनको छोरा वर्ष ४६ को रविलाल चौधरी थारु विरुद्ध प्रत्यर्थीः नेपाल कानून व्यवसायी परिषद सिंहदरवार, काठमाडौं समेत जम्मा ६ । § कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० को दफा १७ मा कानून व्यवसायी हुन आवश्यक पर्ने योग्यताका सन्दर्भमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । उक्त ऐनको दफा २५ को उपदफा (१) मा अनाधिकृत व्यक्तिले कानून व्यवसाय गर्न नपाउने र उपदफा (४) मा अनाधिकृत व्यक्तिले कानून व्यवसाय गरेमा जरिवाना र कैद गर्न सकिने कानूनी प्रावधान रहेको पाइन्छ । त्यस्तै लेखनदास सम्वन्धी नियमावली, ०५१ को नियम छ ले लेखनदासले पालना गर्नुपर्ने शर्तको बारेमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । यसरी कानून व्यवसायी ऐन, २०५० र लेखनदास सम्वन्धी नियमावली, २०५१ ले गरेको उक्त कानूनी व्यवस्थाबाट आफ्नो व्यवसाय प्रति सक्षम बनाउन कानून व्यवसायीलाई योग्यताका आधारमा Classification (वर्गिकरण) गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यस्तो कानूनी व्यवस्थाले निवेदकलाई कानून व्यवसायी बन्न चाहिने योग्यता हासिल गर्न कुनै बाधा अबरोध खडा भएको देखिदैन । समान तहका वर्गका लागी समान कानून लागु हुने मौलिक कानूनी सिद्धान्त कायम भैसकेको अवस्थामा कानून व्यवसायीलाई चाहिने योग्यता हासिल गरेको व्यक्तिले योग्यता हांसिल गर्न नसकेका व्यक्तिहरु बीच कानून व्यवसायी ऐन, २०५० को उक्त व्यवस्थाले संविधानको धारा ११ विपरित Unequal treatment(असमान व्यवहार) गर्यो भनी भन्न सकिने अवस्था नदेखिने । (प्र.नं.११) § कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० को दफा १७, २५ (१) (४) र लेखनदास सम्वन्धी नियमावलीको नियम छ, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १(१), ११ तथा १२(१),(२) (क) (ङ) संग वाझिएको भन्ने निवेदन जिकिरलाई केवल वाझिएको भन्ने भनाईको आधारमा मात्र अमान्य गर्न सकिने अवस्था देखिदैंन । उक्त ऐन नियमका दफा तथा नियम यो यसरी वाझिएको भन्ने स्पष्ट आधार र कारण खुलाउन नसकी केवल खारेज भैसकेको कानून व्यवसायी ऐन, २०२५ ले दिएको अधिकार नयां वनेको कानून व्यवसायी ऐन, २०५० र लेखनदास सम्वन्धी नियम, २०५१ ले नदिएको भन्ने सम्म रिट निवेदनको भनाई भएको देखिन्छ । पुराने भैरहेको कानूनमा संशोधन गरी नयां व्यवस्था गर्न नपाउने भन्न सकिने अवस्था नदेखिंदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने । (प्र.नं.१३) निवेदक तर्फवाटः विपक्षी तर्फवाटः विद्धान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी. । अवलम्वित नजीरः आदेश न्या.लक्ष्मण प्रसाद अर्यालः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवदेनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छः २. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को प्रस्तावनाले नेपाली जनतालाई दिइएको मानव अधिकार र धारा ११ तथा १२ ले दिएको स्वतन्त्रताहरुको साथै धारा १(१) लाई मिची विपक्षीहरुले नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० र लेखनदास सम्वन्धी नियमावली, २०५१ वनाई सो वनाएको नेपाल क