निर्णय नं. ६२६८ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६२६८ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ । भाग: ३८ साल: २०५३ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :2053/01/13 ३२४७ निर्णय नं. ६२६८ ने.का.प.२०५३ अङ्क १० विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोक प्रताप राणा माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री इन्द्रराज पाण्डे संवत २०५२ सालको रिट नं. ......... ६९ आदेश मितिः २०५३।१।१३।५ विषयः उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरीपाउं । निवेदकःजिल्ला कैलाली सहजपुर गा.वि.स.वडा नं. ७ वस्ने देवी प्रसाद गौतम । ऐ.ए. वस्ने वेद प्रसाद गौतम । विरुद्ध विपक्षीः कृषि विकास वैंक शाखा कार्यालय धनगढीको शा.प्र. प्रशोधन शर्मा समेत जम्मा २ । § निवेदकले कृषि विकास बैंक उपशाखा कार्यालय धनगढीबाट कर्जा लिंदा विवादको कि. नं. ३९४ को जग्गा धितो राखेको नदेखिएता पनि स्वयम निवेदकले आफुले राखेको धितो समेत बैंकले आफ्नो हित सुविधा अनुसार कानून बमोजिम लिलाम विक्री गरी त्यसबाट पनि नपुग भएमा आफ्नो अरु घर घराना चल अचल जायजेथाबाट वांकी सांवा व्याज कानून बमोजिम असुल उपर गर्नु भनि बोली परेको तमसुकमा आफ्नो मंजुरीले सहिछाप गरी कर्जा लिएको पाइन्छ । धितो राखेको अचल सम्पत्तिवाट बैकले कर्जा दिएको रकम असुल हुन नसक्ने कुराको मुल्यांकन गरी सो को आधारमा निवेदकको कि.नं. ३९४ को जग्गा समेत निवेदक आफु स्वयमले गरी दिएको तमसुक बमोजिम लिलाममा राखी त्यस्तो लिलामी हुने वारेको सूचना मिति ०५०।१०।२६ को गोरखापत्रमा प्रकाशित गरी उक्त सूचना जानकारी समेत मिति ०५०।१२।१ मा निवेदकलाई दिएको पाइन्छ । यसरी उक्त कि.नं. ३९४ समेतको जग्गा लिलाम हुन लागेको सूचना मौकैमा निवेदकले पाएकोमा सो लिलामी कारवाही रोकी पाउं भनी निवेदकले कहिं कतै उजुर समेत गरेको पाईदैन । लिलाम हुन लागेको सूचना पाएकोले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विपरीत भएको भन्न नमिल्ने । (प्र.नं.९) § लिलामीको सूचनाको जानकारी पाएपछि आफ्नो मंजुरी वेगरको धितो रोखेको बाहेकको सम्पत्ति लिलाम बिक्रि गरेको भए सो लिलाम बिक्रि बदर गराउन निवेदक सम्वन्धित जिल्ला अदालतमा जानु पर्ने सो अनुसार बैकल्पिक उपचारको बाटो हुंदा हुंदै पनि लिलामी कारावही बदर गराउन गएको देखिदैन । वैकल्पिक उपचार अप्रयाप्त र प्रभावहिन देखिएको कारण देखाई निवेदकले आफ्नो हक प्रचलन गराउन समेत आएको नदेखिंदा रिट जारी गर्ने गरेको यस अदालतको संयुक्त इजलाशको राय संग सहमत हुन नसकिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने। (प्र.नं.९) आदेश न्या.त्रिलोक प्रताप राणाः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवदेनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छः २. म रिट निवेदक देवी प्रसाद गौतमले घरेलु उद्योग संचालनार्थ ३११८०।९८ बराबरको सामान प्राप्त गरी कर्जा लिई कर्जा लिए वापत वेद प्रसाद गौतम नाम दर्ताको जिल्ला कैलाली साविक गोदावरी गा.वि.स. वडा नं. ४ (ग) कि.नं. २. को क्षेत्रफल १०-१०-१-३ ऐ. कि.नं. ४ (क) क्षेत्रफल ०-१५-३-० ऐ वडा नं. ७ (क) कि.नं. ६ को क्षेत्रफल १०-१०-१३ र ऐ वडा नं. ७ का कि.नं. ८ को क्षेत्रफल १-३-१-२. र म वेद प्रसादको नाउं दर्ताको ऐ वडा नं. ४(ख) कि.नं. ११ को १६-१२-१-० समेत जग्गा वैंकलाई ग्यारेन्टी दिएको थिए । सो देखि वाहेक अरु सम्पत्ति वैंकलाई दिएका थिएनौ । उक्त जमिनमा विक्री गर्न भनि राखेको करिव हुर्कि सकेका तिन लाख भन्दा बढि जाने रुखहरु थिए । म देवी प्रसादले प्राप्त गरेको कर्जामा रु. १४०००। वुझाई वांकी