निर्णय नं. ६२६९ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६२६९ - उत्प्रेषण भाग: ३८ साल: २०५३ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :2053/10/17 ३५६० निर्णय नं. ६२६९ ने.का.प.२०५३ अङ्क १० विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण जंग रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री हरिशचन्द्र प्रसाद उपाध्याय संवत २०५२ सालको रिट नं. ......... २१४० आदेश मितिः २०५३।१०।१७।५ विषयः उत्प्रेषण लगायत जुनसुकै आज्ञा आदेश जारी नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १२(२)(ङ) संग नेपाल एजेन्सी ऐन २०१४ को दफा ४(३) वाझिएको हुंदा संविधानको धारा ८८(१) प्रयोग गरी प्रारम्भ देखि अमान्य तथा बदर घोषित गरीपाउं । निवेदकः धादिङ जिल्ला सुनौला बजार गवि.स. वार्ड नं. ५ रानोश्वरा घर भै हाल का.जि.का.न. पा. वार्ड नं. १४ वस्ने अधिवक्ता दीपक सेन विरुद्ध विपक्षीः श्री संसद सचिवालय, सिंहदरवार समेत ३ । § नेपाल अधिराज्यको संबिधान २०४७ जारी भएपछि यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक उपर अनुचित बन्देज लगाइएकोले वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानून संविधानसंग वाझिएको देखिएमा सो कानूनलाई प्रारम्भ देखि नै वा निर्णय भएको मिति देखि अमान्य र बदर घोषित गर्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ भने ऐ.धारा १३१ मा यो संविधान प्रारम्भ हुंदाका बखत लागु रहेका सबै कानून खारेज वा संशोधन नभएसम्म लागु रहने छन् तर यस संविधान संग बाझिएको कानून यो संविधान प्रारम्भ भएको एक बर्ष पछि बाझिएको हदसम्म स्वतः निष्क्रिय हुनेछ भन्ने ब्यवस्था भै रहेको पाइन्छ । यसरी हेर्दा २०४७ को संविधान २०४७।७।२३ मा जारी भए पश्चात यस संविधानको व्यवस्था बिपरित हुने गरी कुनै कानून निर्माण भएमा संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम बदर हुन सक्ने देखिन्छ भने पुर्ववत बनेका कानूनको हकमा संबिधानको व्यवस्था बिपरित भएको अवस्था भएमा स्वतः निष्क्रिय हुने भन्ने व्यवस्था भएको हुंदा त्यस्तो स्वत निष्क्रिय भएको कानूनलाई बदर भनि घोषित गरिरहन पर्ने हुंदैन । (प्र.नं.८) § निवेदकले आधार टेकेको श्रम ऐन २०४८ नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को घोषणा पश्चात बनेको हुंदा संविधान संग वाझिएको हदसम्म बदर भएको अवस्था देखिन्छ भने निवेदकले दावी लिएको नेपाल एजेन्सी ऐन, २०१४, २०१४।११।२ मा लालमोहर सदर भै २०१४।११।१३ मा राजपत्रमा प्रकाशित भई तुरुन्त प्रारम्भ भएको देखिन्छ । उक्त ऐन २०४७ को संविधान आउनु भन्दा धेरै अघिदेखि प्रचलनमा रही क्रियाशील रहेको अवस्था देखिएको र निस्किृय भैसकेको कानून प्रयोग गरी मेरो संवैधानिक तथा कानूनी हकमा हस्तक्षेप गरियो भन्ने निवेदकको जिकिर पनि छैन । अतः प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले टेकेको श्रम ऐनको केही भाग बदर गरेको सिद्धान्तलाई प्रस्तुत रिट संग एउटै प्रकृतिको आधार हो भन्न मिल्ने अवस्था नहुंदा त्यसमा प्रतिपादित सिद्धान्तलाई यसमा आधार लिन पर्ने निवेदकको जिकिर संग सहमत हुन सकिएन । (प्र.नं.८) निवेदक तर्फवाटः विद्धान अधिवक्ता श्री वद्री बहादुर कार्की तथा श्री एकराज भण्डारी । विपक्षी तर्फवाटः विद्धान का.मु.वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता सुश्री शारदा बज्राचार्य । अबलम्बित नजीरः आदेश न्या.कृष्णजंग रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३।८८(१) अन्तर्गत दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिटको संक्षिप्त व्यहोरा तथा ठहर यस प्रकार छ : २. नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १(१) मा यो संविधान नेपालको मुल कानून हो भनि यससंग वाझिएका कानून अमान्य हुने स्पष्ट व्यवस्था छ । यसरी संविधानको धारा ज्ञ बिपरित वनेका कानून खारेज गर्नुपर्छ र नगरेमा संविध