निर्णय नं. ६२७१ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६२७१ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश । भाग: ३८ साल: २०५३ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :2053/03/24 २६३९ निर्णय नं. ६२७१ ने.का.प.२०५३ अङ्क १० संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोक प्रताप राणा माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण कुमार वर्मा संवत २०५० सालको रिट नं. २५६१ आदेश मितिः ०५३।३।२४।२ विषयः उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश । निवेदकः जिल्ला मोरङ बिराटनगर न.पा. वडा नं. ३ मृकुटीचोकमा पंजीकृत कार्यालय भएको स्वदेशी सावुन उद्योग (प्रा) लि.को अध्यक्ष जि.सिरहा लहान न.पा.वडा नं.६ वस्ने शिवरतन शारदा। विरुद्ध विपक्षीः श्री ५ को सरकार एकब्दार समिति, मुकाम उद्योग विभाग, त्रिपुरेश्वर काठमाडौं । श्री ५ को सरकार, उद्योग विभाग, त्रिपुरेश्वर काठमाडौं । निवेदक उद्योग जुन कानूनी प्रावधान वमोजिम दर्ता भएको हो, सो कानूनी प्रावधान वमोजिम नै सुविधा पाउने । ( प्र.नं.१४) एकब्दार समितिको निर्णय उपर वैकल्पिक व्यवस्था भएकोले निवेदकलाई वैकल्पिक व्यवस्था छ भन्न नमिल्ने । ( प्र.नं.१४) निवेदक तर्फवाटः विद्धान अधिवक्ता श्री कमल नारायण दास विपक्षी तर्फवाटः विद्धान सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्र प्रसाद पाठक अवलम्वित नजीरः आदेश न्या.कृष्ण कुमार वर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३।८८ (२) अन्तर्गत यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा र निर्णय यस प्रकार छ : २. निवेदक उद्योग श्री ५ को सरकार उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतको घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विभागमा २०४०।४।८ मा दर्ता भएको पछि पुंजीवृद्धि भै २०४७।१२।१७ मा प्र.नं. २ मा सरुवा दर्ता भयो । औ.व्य.ऐन, २०३८ को दफा ९ को उपदफा (१) को खण्ड (क) (१) मा सावुनलाई आवश्यक उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्ने उत्पादन मुलक घरेलु उद्योगलाई संचालन मितिले ६ वर्षको सतप्रतिशत आयकर छुट सुविधा दिने भएको तथा ऐ.दफा १०(क)(२) मा उत्पादन मुलक उद्योगलाई मुल्य अभिवृद्धिको आधारमा आयकर छुट सुविधा प्रदान गर्ने तथा १०(क) (३) मा आवश्यक उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई उल्लेखित सुविधाको अतिरिक्त थप २ वर्षको छुट सुविधा प्रदान गर्ने कानूनी व्यवस्था थियो । ऐनमा २०४४।७।१ मा संशोधन हुंदा ऐ. दफा १० को आमुल रुपले संशोधन भएता पनि सो संसोधित ऐनको दफा १० (२) मा ऐन संशोध प्रारम्भ हुनु भन्दा पहिले यसै ऐन बमोजिम अनुमति प्राप्त गरी यो ऐन प्रारम्भ हुनु अगावै उतपादन शुरु गर्ने वा अनुमति पत्रमा तोकिएको अवधि भित्र उत्पादन शुरु गर्ने उद्योगले अवधि किटिएको जति सुविधा, सहुलीयत र संरक्षणको हकमा अनुमति प्राप्त गर्दाका बखत कायम रहेको व्यवस्था बमोजिम नै पाउने कानूनी व्यवस्था भएकाले २०४८।९।१ देखि आयकर छुट सुविधाको लागि प्रत्यर्थी नं.२ लाई निरन्तर लेखापढी गर्दैजांदा समयमा निर्णय नगरी लम्व्याउदै गएको र २०५१।१।४ को पत्रवाट माग भएका विवरण लिखतहरु २०५१।१।१४ मा दाखिल समेत गरी २०५१।३।१४ को पत्रवाट गुज्रेको म्याद थप र समर्थन गरिएको थियो । प्रत्यर्थी नं. १ को २०५१।५।१४ को ३३ सौं वैठकवाट यस उद्योगलाई आयकर छुट नदिने निर्णय भएको कुरा २०५१।५।२७ को पत्रद्वारा जानकारी प्राप्त भयो । एकब्दार समितिले औ.व्य.ऐन, २०४९ अन्तर्गत कुनै उद्योगले पाउने सुविधा एवं सहुलियतहरु उपलव्ध गराउन आवश्यक निर्णय गर्ने र तोकिएको अन्य काम गर्ने व्यवस्था छ । सो समितिले सो ऐन वाहेकका मुल वा संशोधित ऐन अन्तर्गत पाउने सुविधा सम्बन्धमा निर्णय गर्न पाउंदैन । मुल ऐन वा संशोधित ऐन अनुसार अनुमति पाएको वा दर्ता भएको उद्योगक