निर्णय नं. १७३९ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १७३९ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: २५ साल: २०४० महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०४०/०९/१२ ३०६१ निर्णय नं. १७३९ ने.का.प. २०४० अङ्क ९ फुलबेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला सम्वत् २०४० सालको रि.फु.नं. ४१ आदेश भएको मिति : २०४०।९।१२।३ मा निवेदक : कारागार शाखा भद्रगोल काठमाडौंमा थुनामा रहेको भागवत उपाध्याय विरूद्ध विपक्षी : रूपन्देही जिल्ला अदालत, भैरहवा विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण (१) डाँका मुद्दामा कैदबाट छुटेपछि नकवजनी चोरीको अपराध गरेको हुँदा नकजवनी चोरी मुद्दामा भएको हद कैदमा डाँका मुद्दाको कैद गाभिने स्थिति नदेखिने । (प्रकरण नं. १२) आदेश न्या.त्रिलोकप्रताप राणा १. सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३३(क) बमोजिम यस बेञ्च समक्ष पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवदनको संक्षिप्त विवरण निम्नबमोजिम छ । २. उपरोक्त जिल्ला अदालतले म रिट निवेदकलाई कानुनको विपरीत एकैपटकमा १६।१।२४ दिन कैद गर्ने गरी पूर्जि दिएको सोही बमोजिम जि.का.का.शा. समेतले लगत राख्ने कुराको बाध्य पर्नगएको छ । तसर्थ कारागारले आदेश पाएमा छाडिने र थुन्नेसम्म मात्र अधिकार रहेको कारणले गर्दा कारागार माथि रिट गरी रहनुपरेन । अर्थात म निवेदकको हकमा सर्वोच्च अदालत सिङलबेञ्चमा पेश हुँदा मा.न्या.श्री हेरम्बराजज्यूबाट १६।१।२४ दिन कैद नलाग्ने भएको हुँदा कैद वर्ष १० मात्र सम्म हुन्छ भन्ने आदेश भई प.क्षे.अ.मा गएको उक्त क्षे.अ.डि.बेञ्चबाट सम्बन्धित मिसिल हेरी स.अ.का आदेश र कानुनबमोजिम जो गर्नुपर्ने चाँडो गर्नु भनी आदेश भएको तर जि.अ.ले वास्ता गरेन । सो को जिकिर लिँदै म निवेदकले सम्मानित अदालतमा निवेदन गरेँ सो निवेदनपत्रमा कैफियत लिँदा सम्मानित अदालत सिङलबेञ्चले ०३७।७।२० गते भई गएको आदेशानुसार गर्नु भनी सम्बन्धित मिसिलहरू समेत रूपन्देही जि.अ.मा पठाई दिनु भनी आदेश गरेको तर रूपन्देही जिल्ला अदालतले माथिल्लो तहको अदालतले गरेको आदेशको मान्यता दिएन। सम्पूर्ण मिसिल बोधार्थ साथ ०३८।११।३ गते नै प्राप्त भएको तर अझैसम्म लगत नकाट्नुको कारण म निवेदकले बुझ्नसकिँन । सम्मानित अदालतले आदेश र ठहर गरेको कैद वर्ष भन्दा बढी भइसक्यो तर अझैसम्म लगत नकाटेकोले यो रिट निवेदनपत्र लेखी चढाएको छु म निवेदक ०२९।३।३ देखि प्रहरी हिरासतमा परेको सोही मिति देखि जोडिँदा १० वर्ष भन्दा बढी कैद हुन लागेको छ तर अझैसम्म कारागारबाट मुक्त हुन पूर्जि जिल्ला अदालतले नदिएकोले नेपालको संविधानको धारा ७१ बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरण वा जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन । ३. विपक्षीबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नुभन्ने सिङलबेञ्चको ०३९।८।१८।६ को आदेश । ४. ईश्वरीप्रसाद जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार भएको नकवजनी चोरी मुद्दामा रूपन्देही जिल्ला अदालतको ०३२।३।८ का फैसलाले पहिला पटक १।१५ कैद र रु.३५५२।७५ जरिवाना, धनबहादुरको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार भएको नकवजनी चोरी मुद्दामा ०३२।३।८ का फैसलाले दोश्रो पटक चोरी गरेको ठहरी ४।१५ कैद र रु.१६४२।५० जरिवाना गरेको, मदनलाल अग्रवालको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार भएको नकवजनी चोरी मुद्दामा ऐ.ऐ का फैसलाले तेश्रो पटक ।९ कैद र ५७,३३५।६३ जरिवाना गरेको, चौयमल समेतको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार भएको नकवजनी चोरी मुद्दामा चौथा पटक चोरी गरेको ठहरी ऐ.ऐ फैसलाले १।६ कैद र रु.२,०७०। जरिवाना भएको प्रत्येकमा चोरीको २८ नं.ले ४।४ वर