निर्णय नं. ९२१४ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९२१४ - उत्प्रेषण भाग: ५६ साल: २०७१ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०७१/०४/२० २९११ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ आदेश मिति : २०७१।४।२०।३ ०६८-WO-११४० मुद्दा : उत्प्रेषण । निवेदक : सिरहा जिल्ला, फुलवारिया गा.वि.स. वडा नं. १ घर भई हाल जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, उदयपुरको प्रा. (विशेष) पदमा कार्यरत वर्ष ५१ को राम विलास महतो कोईरी विरूद्ध विपक्षी : कृषि विकास मन्त्रालय, सिंहदरबारसमेत § कर्मचारीको सरूवा गर्ने अधिकारप्राप्त अधिकारीले सरूवा गर्दा निजामती ऐन, २०४९ तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० द्वारा भौगोलिक क्षेत्रमा बस्नुपर्ने भनी तोकिएको समयावधि, कर्मचारीको उमेर तथा कर्मचारीको बाँकी नोकरी अवधि जस्ता कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्नेमा सोतर्फ कृषि विभागले ध्यान दिएको नदेखिने । (प्रकरण नं. ३) निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता प्रेमसिंह धामी विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता मदनबहादुर धामी अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१, १८(३) को खण्ड (क) निजामती सेवा नियमावली,२०५० को नियम ३६ आदेश न्या.ओमप्रकाश मिश्र : नेपालको अन्तरिम सविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तरगत दायर भै पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यस प्रकार छ : म निवेदक २०३६।८।१८ मा ना.प्रा.सा. पदमा लोक सेवा आयोगबाट नियुक्त भई कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न जिल्लाका कार्यालयहरूमा कामकाज गर्दै आइरहेको छु । यसै सन्दर्भमा २०६५।११।३० को विभागीय निर्णयानुसार न्यूनतम् सेवा अवधि ११/२ (डेढ) वर्ष तोकी जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, इलामबाट जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, सोलुखुम्बुमा सरूवा गरिएको थियो । उक्त पत्रमा जुनसुकै व्यहोरा लेखिएको भए पनि मेरो स्वास्थ तथा उमेरका कारणले मैले आफ्नो विभाग तथा मन्त्रालयमा आफ्ना मर्का राख्दै आएको थिएँ । उक्त जिल्लामा अनवरतरूपमा २०६६।३।३१ देखि २०६९।१।३ गतेसम्म सेवा गर्दै आएकोमा मिति २०६८।११।२८ को कृषि विभागको निर्णयले न्यूनतम् सेवा अवधि २ वर्ष तोकी मलाई जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, उदयपुरमा सरूवा गरियो । उक्त सरूवापश्चात मिति २०६८।१२।३० मा रमाना भई जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, उदयपुरमा हाजिर भै कामकाज गर्दै आएको थिएँ । एकाएक मिति २०६८।११।२८ को कृषि विभागको निर्णयलाई सोही विभागको मिति २०६९।१।६ को निर्णयले बदर गरी पहिला गरिएको सरूवालाई बदर गर्ने काम गरियो । उक्त कामकारवाही निजामती सेवा ऐन, २०४९ को परिच्छेद ४ को दफा १८ को उप दफा ३ को विपरीत भै न्यायसङ्गत नभएको र मेरो संविधान तथा कानूनले दिएको हकमा आधात परेकाले उक्त संशोधित निर्णय बदर गरी पाउन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ (२) बमोजिम न्यायका खातिर सम्मानित अदालतमा उपस्थित भएको छु । उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी मिति २०६८।११।२८ को निर्णय कार्यान्वयन भै सकेकाले सो निर्णयलाई निरन्तरता दिनु भनी परमादेशलगायत जुनसुकै आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ । साथै विपक्षीहरूको उक्त गैरकानूनी, गैर संवैधानिक कार्यले मेरो मौलिक हकमा प्रत्यक्ष आधात पर्न गएकाले विपक्षीहरूको सो कार्य तत्काल नरोकेमा मेरो संविधान एवम् कानूनद्वारा प्रदत्त हक हनन् भै मलाई अपूरणीय क्षति हुने भएकाले मिति २०६९।१।६ को सरूवा संशोधन निर्णय र २०६९।१।७ को पत्रसमेत का