निर्णय नं. ८७२७ - उत्प्रेषण परमादेशसमेत

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ८७२७ - उत्प्रेषण परमादेशसमेत भाग: ५३ साल: २०६८ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :2068/08/14 ५३१० ने.का.प. २०६८, अङ्क १२ निर्णय नं. ८७२७ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री अवधेशकुमार यादव संवत् २०६८ सालको रिट नं. WO–०१९६ आदेश मितिः २०६८।८।१४।४ विषयः उत्प्रेषण परमादेश समेत । निवेदकः सर्लाही जिल्ला मलंगवा न.पा. वडा नं. १० घर भई मलंगवा न.पा. को नगररक्षक पदमा स्थायी नियुक्ति पाई कार्यरत् रहँदै आएको राजेशकुमार साह विरुद्ध विपक्षीः पुनरावेदन अदालत जनकपुर, जनकपुरधाम धनुषा समेत § न्यायिक अर्धन्यायिक निकायबाट भएको निर्णयमा खास गरी प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तको उल्लंघन (Breach of Principles of Natural Justice), अधिकारक्षेत्र नाघेको (Excess of Powers), कार्यविधिको त्रुटि (Errors of Procedure), कानूनको त्रुटि (Errors of Law), पदिय दायित्व पूरा नगरेको (Failure to Perform a Duty), वद्‌नियत राखेको वा अधिकारको दुरुपयोग गरेको (Badfaith or Abuse of Power) मध्ये सबै वा ती मध्ये कुनै एक विद्यमान रहेको पाइएमा त्यस्तो निर्णय स्वच्छ रुपमा भएको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.५) § सुनुवाईको मौकाभित्र विवादका पक्षले आफू विरुद्ध भैरहेको न्यायिक कारवाहीको बारेमा यथासक्य छिटो र स्पष्ट रुपमा सूचना (Notice) पाउने, आफ्नो कुराहरू राख्ने र भन्ने उचित र पर्याप्त अवसर पाउने, आफ्नो तर्फबाट कानून व्यवसायीमार्फत् प्रतिवाद गर्ने अवसरको सुनिश्चितता तथा आधार र कारणसहितको निर्णय जस्ता विषयवस्तुहरूमा हरेक न्यायकर्ताले न्याय निरोपण गर्दा हेक्का राख्नु पर्ने । (प्रकरण नं.६) § कुनै पनि व्यक्तिको कानून प्रदत्त हक अधिकारमा आघात पुग्ने प्रवल आशंकाको विद्यमानता रहेको अवस्थामा त्यसलाई रोक्न निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरी व्यक्तिको त्यस्तो कानून प्रदत्त हक अधिकारउपर आघात पुग्न नदिनु निषेधाज्ञाको मूल उद्देश्य हो । त्यस्तै कुनै सार्वजनिक निकाय वा पदाधिकारीले कानूनबमोजिम आफूलाई तोकिएको दायित्व र जिम्मेवारी पूरा नगरेको कारणबाट कसैको कानून प्रदत्त हक अधिकारमा आघात पुगेको अवस्थामा त्यस्तो सार्वजनिक निकाय वा पदाधिकारीलाई कानूनबमोजिमको दायित्व पूरा गर्न लगाई व्यक्तिको त्यस्तो कानून प्रदत्त हक अधिकारको प्रचलन गराउन परमादेशको आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं.७) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय हरिप्रसाद उप्रेती र जगदेव चौधरी पुनरावेदन तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता रमेश शर्मा पौडेल अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः आदेश न्या.दामोदरप्रसाद शर्माः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छः– म निवेदक मिति २०६६।५।१६ देखि मलंगवा नगरपालिकाको नगररक्षक पदमा करार सेवामा नियुक्ति पाई कामकाज गर्दै आएकोमा मिति २०६७।३।३२ को नियुक्ति पत्रबमोजिम सोही पदमा स्थायी नियुक्ति पाई आफ्नो पदअनुसारको जिम्मेवारी पूरा गर्दै आएकोमा मिति २०६८।३।३१ मा मेरो परीक्षणकालको अवधि समेत समाप्त भई मिति २०६८।३।३२ देखि स्वतः स्थायी हुन पुगेको कुरामा किञ्चित पनि विवाद छैन । मैले स्थायी नियुक्ति पत्र पाई कार्यरत रहन शुरु गरेपछि विपक्षीमध्येका वैद्यनाथ पण्डितले मलंगवा नगरपालिका, ऐ. का कार्यकारी अधिकृत लक्ष्मीनारायण महतो, ऐ. का ईञ्जिनियर रामकपुर महतो र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कार्यालय प्रमूखलाई विपक्षी बनाई पुनरावेदन अदालत जनकपु