निर्णय नं. १७४९ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १७४९ - उत्प्रेषण भाग: २५ साल: २०४० महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०४०/०९/१९ २८१० निर्णय नं. १७४९ ने.का.प. २०४० अङ्क ९ डिभिजनबेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी सम्वत् २०३९ सालको रि.नं. १८७८ आदेश भएको मिति : २०४०।९।१९।३ मा निवेदक : जि.झापा खजुरगाक्षी गा.पं.वडा नं.५ बस्ने रमेशकुमार चौधरी विरूद्ध विपक्षी : भूमिसुधार अधिकारी भू.सु.का.झापासमेत विषय : उत्प्रेषण (१) राजीनामा गराई लिनेलाई बुझी निर्णय गरेको पनि देखिन नआएको मात्र नभई निवेदकले जग्गा हदबन्दी भन्दा बढी भई बिक्री वितरणमा प्राप्त हुन आई बिक्री वितरण भएको देखिन नआएकोले सो निर्णय कानुन प्रतिकूल देखिने । (प्रकरण नं. ७) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेल विपक्षीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी आदेश न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह १. नेपालको संविधानको धारा ७१ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश वा जो चाहिने आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ भनी २०३९।३।२९।३ मा रिट निवेदन पर्नआएको रहेछ । २. संक्षिप्त तथ्य तथा निवेदन जिकिर : जि.झापा खजुरगाछी गा.पं.वार्ड नं.५ कि.नं.२३२,२३३ र २३४ समेत गरी जम्मा १३–०–० राजीनामा रजिष्ट्रेशन पारित गरी ज.ध.प्र.पू.समेत प्राप्त गरी भोगचलन गरी आएको जग्गा मुकुन्द खनाल सुकुम्वासी नागरिक भएको हुनाले मेची अञ्चलाधिशज्यूको आदेश बमोजिम खजुरगाछी गा.पं.वडा नं.५ कि.नं.२३२ को ३–०–० जग्गाको मोल रु.३,३६६।– ५ वार्षिक किस्तामा असूल गर्ने गरी बिक्री वितरण दिई ९ नं.अनुसूची दिन मिल्ने भनी भू.सु.का.झापाबाट टिप्पणी सदर भएको रहेछ । विपक्षी मुकुन्द खनाललाई बिक्री वितरणमा जग्गा दिने भनी गरिएको उक्त आदेश जग्गाधनी श्रेस्ता प्रमाण समेत नबुझी गरेको आदेश ने.का.प.०२९ फु.बे.नि.नं.६९७ मा प्रतिपादित सिद्धान्तको प्रतिकूल छ । स्वामित्व कसमा रहेको छ त्यसतर्फ छानबिन गरी प्रतिरक्षाको मौका समेत नदिएको हुँदा उक्त आदेश प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुनुका साथै अ.बं.१८४(क) १८५ नं. समेतको त्रुटि भएको छ । बिक्री वितरणमा मेरो जग्गा विपक्षीलाई दिने गरेको उक्त आदेश भूमिसम्बन्धी ऐन तथा नियमको प्रतिकूल भएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी आफ्नो हकको प्रचलन गराई पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर रहेछ । ३. यसमा के कसो भएको हो ? सम्बन्धित विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि नियम बमोजिम गरी पेश गर्नुभन्ने २०३९।४।६ को सिङलबेञ्चको आदेश रहेछ । यस कार्यालयले बिक्री वितरण गरेको जग्गा हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा भएका जग्गावाला भीमप्रसाद चौधरीका परिवारका सदस्य पूर्णावती राजवंशीका नाममा सर्भे हुँदा दर्ता भएको उक्त जग्गा सुकुम्वासी देखिएकोले बिक्री वितरणमा जग्गा दिने गरी ऐन कानुनको परिधि भित्रै रही निर्णय भएको हो । निवेदकको संवैधानिक हक हनन् भएको छैन । अतः निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत भू.सु.का.झापाको लिखितजवाफ । ४. मैले ०३८।४।१५ को आदेशले जग्गा प्राप्त गरेको विषयलाई लिएर ०३९ सालमा अत्याधिक विलम्ब गरी रिट निवेदन दिन आएको छु । हदबन्दीमा श्री ५ को सरकारले प्राप्त गरेको जग्गा मलाई बिक्री वितरणमा दिने भनी निर्णय भएको हो । जग्गा हदबन्दीमा पर्ने भीमप्रसादकी श्रीमती पूर्णवती हुनुहुन्छ भने निवेदकलाई हक प्राप्त छैन । गैरकानुनी श्रोतबाट कनूनी हक निसृत हुन नसक्ने सिद्धान्त स.अ.बाट प्रतिपादित भएको छ । अतः निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हु