निर्णय नं. १७५१ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १७५१ - उत्प्रेषण भाग: २५ साल: २०४० महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०४०/०९/०३ २८११ निर्णय नं. १७५१ ने.का.प. २०४० अङ्क ९ डिभिजनबेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह सम्वत् २०३९ सालको रि.नं. ९७७ आदेश भएको मिति : २०४०।९।३।१ मा निवेदक : ल.पु.जि.ल.पु.न.पं.वार्ड नं.७ चकीटोल बस्ने माणिकलाल चिपालुसमेत विरूद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार भू.सु.मं. नापी विभाग ३ नं. नापी गोश्वारा समेत विषय : उत्प्रेषण (१) विवादको घर जग्गामा निवेदकहरूको हकदैया भएको देखिन नआएकोले रिट निवेदन खारेज हुने । (प्रकरण नं. ७) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की विपक्षीतर्फबाट : विद्वान व.अधिवक्ता श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल र विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री पन्नामान तुलाधर आदेश न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह १. नेपालको संविधानको धारा ७१ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा वा पूर्जि जारी गरिपाउँ भनी २०३९।६।२५ मा रिट निवेदन पर्नआएको रहेछ । २. संक्षिप्त तथ्य तथा निवेदन जिकिर : ल.पु.जि.ल.पु.न.पं.वडा नं.७ अन्तर्गत २०३८ सालमा नाप जाँच हुँदा हाल नापी कि.नं.१०२, १०७ र २७४ अंशबण्डा भइसकेपछि जुजुलाल चिपालुलाई अपुताली परेको र फुलवारी बगैंचा भनी छुट्याएको समेत हुँदा जुजुलालको नाउँमा स्ववासी दर्ता गरी दिने भनी जग्गा नापजाँच ऐनको संशोधन सहितको दफा ६(५) अनुसारको समितिबाट निर्णय भएको रहेछ । उक्त जग्गाहरू मध्ये कि.नं.१०७ शौचालय र सेफ्टी ट्याङकी भएको नरेन्द्रलालको नाममा र बाँकी हामी ३ जनाको नाममा कि.नं.१०२ को घर जग्गा माणिकलाल र उत्तमलाललाई जुजुलालले मौखिक रूपमा भोगचलन गर्न दिई भोगी आएको नाताले हाम्रो नाममा दर्ता हुनुपर्नेमा तेरो मेरो प्रश्न उठेमा अस्थायी दर्तासम्म गर्नसक्ने र चित्त नबुझ्नेले अदालतमा जानु भनी सुनाउनुपर्ने नसुनाई निर्णय गरेको गैरकानुनी छ । अधिकारै नभएको नापी टोलीले सरजमीन र जाँचबुझले गरेको कारवाही र त्यसमा आधारित निर्णय अनधिकृत र अवैध छ । प्रस्तुत विवाद ज.ना.जा. ऐनको दफा ६ को उपदफा (क) अन्तर्गतको होइन । अतः विवादास्पद जग्गाको स्वामित्वको सम्बन्धमा निर्णय गराई माग्न पाउने हाम्रो हकबाट वञ्चित हुनु नपर्ने हुँदा उक्त समितिको उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर रहेछ । ३. यसमा के कसो भएको हो ? सम्बन्धित विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि नियमबमोजिम गरी पेश गर्नुभन्ने २०३९।६।२६ को सिङलबेञ्चको आदेश रहेछ । ४. उक्त जग्गाहरू मध्ये कि.नं.१०२, १०७ को घर जग्गाहरू अंशबण्डा पारित भइसकेपछि अपुताली पर्नआएको र कि.नं.२७४ बण्डापत्रमा नराखी फूलबारी बगैंचा भनी छुट्याई राखेको भन्ने भनाई भएको हुँदा ज.ना.जा.ऐनको दफा ६(५) अनुसार परेको उजूरी हुँदा ज.ना.जा.ऐनको दफा ६(७) अनुसार निर्णय गर्ने नापी गोश्वाराको अधिकार नभई समितिबाट भएको निर्णय अधिकारक्षेत्रभित्रै रही कानुनबमोजिमकै भएको हुनाले निवेदकहरूको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको ४ नं. नापी टोली र ज.ना.जा.ऐनको दफा ६(५) अनुसार गठित समितिको लिखितजवाफ । ५. निवेदकले आफ्नो हक पुगेको प्रमाण उल्लेख गर्न नसकेको, पास बण्डा बमोजिम भाग लिई छुट्टी सकेको भाइ र बुहारी मरी अपुताली पर्नआएको, दपोट गरेको भए उजूर गरी हक कायम गराई लिनुपर्ने विवादित जग्गामा हक भए कानुनबमोजिमको कारवाही गराई हक कायम गराउनुपर्ने सो नगरेको हुँदा समितिले कान