निर्णय नं. ८७३० - करारको दायित्व पूरा गराई पाऊँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८७३० - करारको दायित्व पूरा गराई पाऊँ भाग: ५३ साल: २०६८ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :2068/07/08 ३९९५ ने.का.प. २०६८, अङ्क १२ निर्णय नं. ८७३० सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमारप्रसाद शाह माननीय न्यायाधीश श्री गिरीशचन्द्र लाल संवत् २०६२ सालको दे.पु.नं ८६०३ फैसला मितिः २०६८।७।८।३ मुद्दा : करारको दायित्व पूरा गराई पाऊँ । पुनरावेदक वादीः जिल्ला काठमाडौँ, काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं ३३ घर भई हाल जिल्ला सुनसरी इटहरी नगरपालिका वडा नं १ बस्ने रविविक्रम शाह विरुद्ध प्रत्यर्थी प्रतिवादीः जिल्ला झापा, गौरादह गा.वि.स.वडा नं ७ घर भई हाल जिल्ला सुनसरी इटहरी नगरपालिका वडा नं १ बस्ने हरिप्रसाद दंगाल शुरु फैसला गर्नेः मा.न्या.श्री उदयप्रकाश चापागाई पुनरावेदन फैसला गर्नेः मा.न्या.श्री श्यामबहादुर प्रधान मा.न्या.श्री केशवप्रसाद मैनाली § घरसारमा करारनामाको कागज गरी अदालतबाट प्रमाणित अधिकृत वारेसनामाद्वारा प्राप्त अधिकारलाई नियन्त्रित वा संकुचित गर्नुभन्दा अधिकृत वारेसनामा बदर गराउन सक्ने अधिकार हुँदाहुँदै कानूनबमोजिम सो नगरी करारनामाको कागज खडा गरी अधिकृत वारेसनामालाई निस्तेज गर्नु एवं सो करारनामाको आधारमा मात्र फिराद दावी गर्नु कानूनसम्मत नहुने । § करारनामाको कागजले अधिकृत वारेसनामाको कागजलाई नियन्त्रण, संकुचन र निस्तेज गराउन सक्ने कुनै कानूनी प्रावधान नरहे नभएको अवस्थामा कानूनको परिधिभित्र रही अधिकृत वारेसनामाबाट प्राप्त अधिकारअन्तर्गत जग्गा विक्री गरेका कामकारवाहीलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.७) § अरु व्यक्तिबाट करारको दायित्वको परिपालनाको अपेक्षा गर्नेले सर्वप्रथम आफूले सो करारबाट सिर्जित दायित्व पूरा गर्नुपर्ने भएकाले जग्गा फिर्ता समेतको माग दावी लिई फिराद दायर गर्दा आफूले बुझी लिएको रकम फिर्ता वा धरौट राख्नु पर्ने । (प्रकरण नं.८) पुनरावेदक वादी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता यज्ञमूर्ति बन्जाडे एवं अधिवक्ताहरू गुरुप्रसाद बराल, बोर्णबहादुर कार्की, माधवप्रसाद बास्कोटा, बालकृष्ण नेउपाने र कमलमणि निरौला प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्यामप्रसाद खरेल, हरिहर दाहाल एवं विद्वान अधिवक्ताहरू शिवप्रसाद रिजाल र रत्नकुमार खरेल अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § अ.वं ७१ग § करार ऐन, २०२३ को दफा १०(१) फैसला न्या.रामकुमारप्रसाद शाहः पुनरावेदन अदालत विराटनगरको फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ (१)(क) बमोजिम दोहोर्याउने निस्सा प्रदान भै पुनरावेदनको रुपमा दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार रहेको छ : म वादीका नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम भएको जिल्ला सुनसरी इटहरी नगरपालिका वडा नं १(ग) कि.नं ११४८ को १–४–३ जग्गा विपक्षी हरिप्रसाद दंगालसँग मिति २०५४।३।१९ मा रु.५५,००,०००।– बुझी निजलाई सो कि.नं ११४८ को जग्गा बिक्री गर्ने प्रयोजनका लागि अधिकृत वारेसनामा गरी दिएकोमा सो जग्गा सम्बन्धमा निज प्रतिवादी हरिप्रसाद र म वादीबीच मिति २०५४।३।२० मा करारनामा सम्पन्न भएको थियो । सो करारनामाअनुसार म वादीले विपक्षी हरिप्रसादलाई कि.नं ११४८ को जग्गा निजबाट रु.५५,००,०००।– बुझी अधिकृत वारेसनामा गरी दिने र २०५४ कात्तिक मसान्तभित्र म वादीले निज प्रतिवादीलाई उक्त रु.५५,००,०००।– बुझाए मलाई मेरो कि.नं ११४८ को जग्गा जस्ताको त्यस्तै फिर्ता गरी दिने सो रुपैयाँ बुझाउन नसके उक्त जग्गाको प्रतिकठ्ठा रु.३,००,०००।–कायम गरी