निर्णय नं. ९२१६ - परमादेश

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ९२१६ - परमादेश भाग: ५६ साल: २०७१ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०७१/०३/०२ ५२७३ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल फैसला मिति : २०७१।३।२।२ २०६६– CI–०६७९ मुद्दा : परमादेश । पुनरावेदक / निवेदक : झापा जिल्ला, टाघनडुब्बा गा.वि.स. वडा नं. ७ कालाटोली बस्ने देवीप्रसाद अधिकारी विरूद्द प्रत्यर्थी/विपक्षी : जिल्ला प्रहरी कार्यालय, झापासमेत § पुनरावेदकले आफ्नी श्रीमतीको हत्या योगेशचन्द्र महतोको नेतृत्वमा रहेको सुरक्षा फौज अन्तर्गतका ५ जना सादा पोशाकका सुरक्षाकर्मीहरूले गरेको भनी किटान गरी जाहेरी दिन जाँदा सो जाहेरी दर्ता गरी सबुद प्रमाण सङ्कलन गर्ने, घटनास्थल प्रकृति मुचुल्का तयार गर्ने, Post Mortem Report को लागि पठाउने जस्ता कार्यहरू गरी अनुसन्धानसम्बन्धी जे जो गर्नुपर्ने हुन्छ सो गरेर आफ्नो राय सहित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाउनुपर्ने र दर्ता गर्न नमिल्ने भए कानूनबमोजिम दरपीठ गर्नुपर्ने कानूनी दायित्व भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले प्रमाण नभएको, Post Mortem Report नभएको, ढिला गरी आएको भन्ने जस्ता अड्चन थापी जाहेरी नलिनु उक्त संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाको पालना नगरेको भन्ने स्पष्ट हुने । § कुनै पनि व्यक्तिलाई कानूनबमोजिम बाहेक कसैको हत्या गर्न पाउने छुट कानूनले प्रदान गरेको छैन । जो सुकै व्यक्तिले कानूनको उलङ्घन गरी कुनै कसुरजन्य अपराध गरेको छ भने त्यस्तो व्यक्तिले कानूनबमोजिम सजाय पाउनु नै पर्ने । § प्रस्तुत मुद्दामा जो जसउपर किटान गरी यी पुनरावेदकले जाहेरी दरखास्त दिन ल्याएका हुन् निजहरूबाट नै रमा अधिकारीको हत्या भएको हो वा अरू कसैबाट भएको हो वा अरू कुनै कारणबाट मृत्यु हुन गएको हो भन्ने कुरा अनुसन्धान तहकिकात गरेपछि सङ्कलित सबुद प्रमाणबाट पुष्टि हुने विषय भएकाले सुरू मै जाहेरी दरखास्त दर्ता नै नगरी अनुसन्धान बिना प्रमाण नपुगेको भन्ने अनुमानित तर्क गरी जाहेरी दरखास्त दर्ता गर्न इन्कार गर्नु कानूनसङ्गत नहुने । (प्रकरण नं. ६) § आफूसमक्ष कसैले जाहेरी दिन ल्याउँदा जाहेरी दर्ता वा दरपीठ गर्न इन्कार गर्ने अधिकार विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई हुँदैन । त्यसकारण यी पुनरावेदकले रीतपूर्वकको जाहेरी लिई दर्ता गराउन आएमा दर्ता गर्न नमिल्ने भए सोको लिखत जानकारी निजलाई गराई र दर्ता गर्न मिल्ने भए दर्ता गरी अनुसन्धान कार्य पूरा गरी मुद्दा चलाउनुपर्ने हो होइन भन्ने विषयमा निर्णय गरी मुद्दा चलाउनपर्ने देखिएमा कानूनबमोजिम मुद्दा चलाउनु र मुद्दा चलाउन नपर्ने देखिए सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २० बमोजिमको सूचना जाहेरवालालाई दिनु भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, झापाको नाममा परमादेश जारी हुने । (प्रकरण नं. ८) पुनरावेदक/निवेदकको तर्फबाट : विद्वान्‍‍ अधिवक्ता भोजराज आचार्य प्रत्यर्थी/विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान्‍‍ उपन्यायाधिवक्ता गंगाप्रसाद पौडेल अवलम्बित नजिर : § नेकाप २०६९, नि.नं. ८८३७ § नेकाप २०६४, नि.नं. ७८५७ सम्बद्ध कानून : § अन्तरिम संविधान,२०६३ को धारा १२ § मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १ नं. § सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ४, ५,६,७,८,९, १० र २०, अनुसूची १ § सरकारी मुद्दासम्बन्धी नियमावली, २०५५ को नियम ३(३), ४ सुरू तहमा फैसला गर्ने : मा.न्या.श्री पुरूषोत्तम पराजुली मा.न्या.श्री मोहनबहादुर कार्की फैसला न्या.ओमप्रकाश मिश्र : पुनरावेदन अदालत, इलामको मिति२०६६।६।२६ को आदेशउ