निर्णय नं. ८७३१ - परमादेशसमेत

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ८७३१ - परमादेशसमेत भाग: ५३ साल: २०६८ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :2068/10/22 ६६५९ ने.का.प. २०६८, अङ्क १२ निर्णय नं.८७३१ सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्मा ०६६–WO–१३१४ फैसला मितिः २०६८।१०।२२ विषय :– परमादेश समेत । निवेदकः जिल्ला ललितपुर चापागाँउ गा.वि.स. वडा नं. ५ बस्ने चन्देश्वरी कर्माचार्य समेत विरुद्ध विपक्षीः जिल्ला ललितपुर, चापागाँउ गा.वि.स. वडा नं. ७ बस्ने अशोक के.सी. समेत § राज्यको महत्वपूर्ण भूमि र प्राकृतिक स्रोतहरूको विवेकपूर्ण ढंगले वर्तमान र भावी पुस्ताको आवश्यकतालाई समेत विचार गरी दिगो उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता स्रोतहरू नितान्त व्यक्तिगत सम्पत्तिको रुपमा अन्धाधुन्द रुपमा उपयोग गर्न दिन मिल्ने नभई समाज र राज्यको वृहत्तर हित र आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी योजनावद्ध ढंगले प्रयोग गर्ने गराउने र सुरक्षित राख्ने विधिसम्मत दृष्टिकोण लिनुपर्ने । § प्राकृतिक स्रोतहरू मानव निर्मित नभई प्राकृतिक रुपमा प्रदत्त हुने भएबाट तिनीहरूको वाञ्छित र विवेकपूर्ण सदुपयोग नगरेमा स्वयं राष्ट्र, समाज र व्यक्तिको अस्तित्व र विकास नै खतरामा पर्न सक्ने । (प्रकरण नं.१२) § आवास र भू–उपयोग व्यवस्था आम रुपमा सार्वजनिक सरोकारको विषय हो । आवास कम्पनीहरूले सम्पत्तिको हकको उपभोग गर्दा ती कम्पनीले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरूको त्यस क्षेत्र वरिपरिका स्थानीय वासिन्दाको परम्परागत जीवनशैली, स्रोतहरूको उपयोग र सामर्थ्यको सर्वोत्तम उपयोगमा कानूनी हकको पनि सम्मान गर्नुपर्ने । § सहरीकरण वा आवास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा राज्यको पहिलो स्वार्थको रुपमा राज्यको प्राकृतिक सुविधाको सदुपयोग गर्ने, भूमिको सम्भाव्यता र उपयुक्तताअनुसार वर्गीकरण गरी कस्तो भूमिमा खेतीपाती गर्ने, कस्तो भूमि वनजंगल, वसोवास, सरकारी सार्वजनिक प्रयोजन र व्यापार, वाणिज्य वा औद्योगिक प्रयोजनको लागि छुट्याउने भनी प्राथमिकताको आधारमा जनसहमति समेत बुझी भूमिको सर्वेक्षण, अनुसन्धान र योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१४) § व्यक्तिको व्यावसायिक अधिकारको संरक्षण गर्ने नाममा खेतीयोग्य जमिन खण्डीकरण गर्ने, असीमित भौतिक निर्माण गर्ने, त्यस्तो जमिनमा बिना कुनै योजना तथा स्पष्ट नीति नभई जमिनको प्लटिङ्ग गर्ने, ठूलाठूला आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न पाउने तथा त्यस्ता गतिविधिहरूबाट परम्परागत रुपमा वसोवास गरिरहेका नागरिकहरूका आवास, स्वच्छ हावा, प्रकाशलगायतका वातावरणिय सुविधा उपभोग गर्न पाउने अधिकारलाई वञ्चित गर्ने गरी जुनसुकै क्रियाकलाप गर्नु वा गर्न दिनु न्यायिक हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.१५) § राष्ट्रिय रुपमा नै भू–उपयोग नीति बनाई शहरी, ग्रामीण क्षेत्रमा मापदण्ड तोकी लागू गर्नुपर्ने र घरजग्गा कारोवार समेतलाई कानूनको दायराभित्र ल्याई पीरमर्का पर्ने छरछिमेकका व्यक्तिहरूले समेत क्षतिपूर्ति वा उपचार पाउन सक्ने गरी सरोकारवालाहरू संलग्न भएको सरकारी संयन्त्र खडा गरी व्यापक जनपरामर्शसहित भू–उपयोग नीति एवं सम्बन्धित कानून बनाई लागू गर्न वान्छनीय देखिँदा निम्नबमोजिमको काम अविलम्ब गर्नु भनी नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुनेः o देशको उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतसाधनको सन्दर्भमा, भूमिको उपयोग सम्बन्धमा राष्ट्रिय नीति बनाई शहरी तथा ग्रामिण क्षेत्रको लागि आवश्यक मापदण्ड तोक्न नेपाल सरकार आवास तथा भौतिक मन्त्रालयको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय योजना आयोग, वातावरण मन्त्रा