निर्णय नं. १७५९ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १७५९ - उत्प्रेषण भाग: २५ साल: २०४० महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०४०/०९/१७ २५४७ निर्णय नं. १७५९ ने.का.प. २०४० अङ्क ९ डिभिजनबेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा सम्वत् २०३९ सालको रि.नं. ११३३ आदेश भएको मिति : २०४०।९।१७।१ मा निवेदक : स्याङजा जि.डाँडा वारा घर भई हाल ने.ट्रे.लि.उपत्यका बिक्री व्यवस्था कार्यालयका नायव व.अ.पदमा कार्यतर नरेन्द्रविक्रम गुरुङ विरूद्ध विपक्षी : सचिवज्यू, वा. तथा आ.मन्त्रालय बबरमहल समेत विषय : उत्प्रेषण (१) बढुवा समितिबाट ०३९।४।१२ मा नै नामावली प्रकाशन गरेको देखिन आएकोले उक्त ०३९।४।२९ को परिपत्र भन्दा अगावै नामावली प्रकाशित भएको देखिने । (प्रकरण नं. १२) निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ र विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्ती विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल र विद्वान अधिवक्ता श्री पुष्करनाथ र विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनाली आदेश न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह १. नेपालको संविधानको धारा ७१ बमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेश वा जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ भनी २०३९।९।२ मा रिट निवेदन पर्नआएको रहेछ । २. संक्षिप्त तथ्य तथा निवेदन जिकिर : ने.ट्रे .लि.को तह ७ बाट तह ८ मा हुने बढुवाको लागि दर्खास्त आव्हान हुँदा विधिवत दर्खास्त गरेकोमा २०३९।४।१२ मा बढुवा समितिबाट प्रकाशित नामावलीमा राजेन्द्रमानको नाम समाविष्ट भई सचिवज्यू समक्ष पुनरावेदन गर्दा सचिवज्यूबाट जुन निर्णय नै सदर भएको रहेछ । उक्त निर्णय संविधानको धारा ७८(३)(क) को प्रतिकूल छ । सामान्य सिद्धान्ततः विधिवत संशोधन नभई परिपत्रले संशोधन गर्दैन । आफूखूशी अर्थ गर्न सामान्य सिद्धान्तले नदिएको हुँदा लो.से.आ.को परिपत्र अनाधिकार छ । सामान्य सिद्धान्तले राजीनामा दिई उपदान आदि लिइसक्ने कर्मचारीको पूर्वसेवा जोड्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छैन । यो प्रावधानले संस्थाको स्वीकृति लिई अर्को संस्थामा सरुवा हुनसक्ने व्यवस्था गरेको हो । सरुवा र राजीनामा समानार्थी शब्द होइनन् । नियम १२(४) ले रीतपूर्वकको सरुवालाई मात्र मान्यता दिने व्यवस्था भएकोले सामान्य सिद्धान्तको विपरीत भएको निर्णय बदर गरी मलाई विधिवत बढुवा दिनु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर रहेछ । ३. यसमा के कसो भएको हो ? सम्बन्धित विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि नियमबमोजिम पेश गर्नुभन्ने २०३९।९।७ को सिङलबेञ्चको आदेश रहेछ । ४. उजूरी छानबिन गर्दा लो.से.आ.को सामान्य सिद्धान्तको सम्बन्धमा नोकरी अवधि गणना गर्ने सम्बन्धमा भएको परिपत्रमा उल्लेख भएबमोजिम राजेन्द्रमानको नेपाल राष्ट्र बैड्ढको नोकरी अवधिको अंक गणना गरी बढुवाको नामावलीमा समावेश गरिएको मनासिव ठहर्याएको कानुनबमोजिम नै छ । संविधानको धारा ७८(३)(क) अनुरूप लो.से.आ.ले निर्देशित गरेको कुरा मान्न नपर्ने भन्न मिल्ने देखिँदैन । कानुनबमोजिम बढुवा गरिएको हो रिट निवेदकको भनाई संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाको पूर्णतया विपरीत हुँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने होइन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको लिखितजवाफ । ५. राजेन्द्रमान श्रेष्ठले राष्ट्र बैड्ढबाट स्वीकृति लिई यस संस्थानमा खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट नियुक्त भई आएकोले लो.से.आ.को सामन्य सिद्धान्त बमोजिम रीतपूर्वक सरुवा भएको हुँदा पूर्व सेवाको अंक नजोडिने प्रश्नै