निर्णय नं. ९११७ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९११७ - उत्प्रेषण भाग: ५६ साल: २०७१ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०६९/१०/१८ ४८५२ सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की आदेश मिति : २०६९।१०।१८।५ ०६९-WF-०००३ बिषय : उत्प्रेषणसमेत । निवेदक : धनुषा जिल्ला, कचुरी ठेरा गा.वि.स., वडा नं. ७ घर भई हाल नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् रामशाहपथ, काठमाडौंको तालिम अधिकृत पदमा कार्यरत् विजयकुमार झासमेत विरूद्ध विपक्षी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, टङ्गाल, काठमाडौसमेत § अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा २८ बमोजिम दिइएको सुझाव आफैंमा निर्णय होइन, सुझावको उपयुक्तताको विषयमा सम्बन्धित कार्यालय वा संस्थाका पदाधिकारीले मूल्याङ्कन गरी उपयुक्त देखिएको सुझावअनुसार गर्न सक्ने नै हुन्छ । तर आयोगबाट लेखी आएको भन्नेमात्र आधार ग्रहण गरी निर्णय गरिएमा भने त्यसको वैधतामा प्रश्न उठ्न सक्छ । किनभने कुनै पनि निर्णय आधार र कारणसहितको हुनुपर्दछ । आधार कारणबिनाको निर्णयले वैधानिकता पाउन नसक्ने । (प्रकरण नं.५) § कुनै पनि संस्थासँग आफ्नो संस्थाको उद्देश्य पूर्तिका लागि के कस्तो जनशक्ति आवश्यक पर्दछ भन्ने कुराको निर्क्यौल गर्न सक्ने अधिकार निहित रहेको हुन्छ । यस्तो अधिकारअन्तर्गत संस्थाको आवश्यकताअनुरूपका जनशक्ति आपूर्तिका लागि त्यस्ता जनशक्तिको योग्यता निर्धारण गर्ने, जनशक्ति आपूर्तिको लागि आवश्यक पाठ्यक्रम निर्धारण गर्ने र परीक्षा प्रणाली निर्धारण गर्नेसमेतको अधिकार अन्तर्निहित हुने । § एउटा विशिष्ट सेवा प्रदान गर्ने स्वायत्त एवं संगठित संस्थाले आफ्नो आवश्यकताको पहिचान आफैं गर्न पाउनुपर्दछ । संस्थाको सांगठनिक स्वरूप, कार्य प्रकृति, जिम्मेवारीसमेतका आधारमा जनशक्तिको आकार र त्यस्ता जनशक्तिको लागि आवश्यक पर्ने शैक्षिक योग्यता, तालिम, अनुभवसमेतका विषयमा निर्णय गर्ने अधिकारबाट कुनै पनि संस्थालाई वञ्चित गरिन नहुने । (प्रकरण नं.८) § अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा १२क, १२ख र २८समेतले आयोगलाई कानूनको वैधता परीक्षणको अधिकार प्रदान गरेको नपाइने । § संविधानको धारा १२० ले आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकेको भएपनि त्यसमा कहीं पनि कानून बदर गर्न सक्नेसमेतको अधिकार प्रदान गरेको भने नपाइने । (प्रकरण नं.१०) § ऐनले प्रदान गरेको अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गर्दा त्यसले निश्चित गरेको प्रक्रियाको अवलम्बन गर्नु अपरिहार्य हुन्छ । कुनै अधिकारी वा निकायले गरेको कार्यका सम्बन्धमा प्रश्न उठेको अवस्थामा प्रथमतः सो कार्य उचित वा अनुचित के हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछिमात्र सो कार्यबाट उत्पन्न भएको दुष्परिणाम सच्याउने कुरा आउँछ । यदि कार्य कानूनअनुरूप नै देखिएमा त्यसको परिणामलाई मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार आयोगलाई नरहने । (प्रकरण नं.११) § ऐनको दफा २८ ले प्रदान गरेको अधिकार सुझावसम्ममा सीमित रहेको छ, त्यसलाई न्यायिक पुनरालोकनको अधिकारक्षेत्रसरह मानेर आयोगले जिकीर लिन नमिल्ने । § संवैधानिक निकायले आफ्नो संविधानप्रदत्त काम, कर्तव्य र अधिकारको ख्याल नगरी अन्य निकायको क्षेत्राधिकारभित्रका विषयमा प्रवेश गर्ने हो भने संविधानवाद र कानूनको शासनका स्थापित मान्यताहरू खल्बलिन पुग्ने र स्वेच्छाचारिताले प्रश्रय पाउने । (प्रकरण नं.१२) § आयोगले ऐनको दफा २८ बमोजिम भनी परिषद्को कर्मचारी प्रशासन विनियमका प्रावधानहरूलाई खारेज गर्न र हटाउन भन