निर्णय नं. ८७३५ - निर्णय बदर
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८७३५ - निर्णय बदर भाग: ५३ साल: २०६८ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :2068/08/06 ३९१९ ने.का.प. २०६८, अङ्क १२ निर्णय नं. ८७३५ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती २०६६–CI–०५०७ फैसला मितिः २०६८।८।६।३ मुद्दाः— निर्णय बदर । पुनरावेदक प्रतिवादीः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग विरुद्ध प्रत्यर्थी वादीः काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नंं २१ यंगाल बस्ने विष्णुदेवी राजभण्डारी समेत शुरु फैसला गर्ने :— अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग विशेष अदालतमा फैसला गर्ने अध्यक्ष मा.न्या.श्री गौरीबहादुर कार्की सदस्य मा.न्या.श्री भोलाप्रसाद खरेल सदस्य मा.न्या.श्री ओमप्रकाश मिश्र § भोगचलन गरेकै कारण कुनै जग्गाको स्वामित्व वा भोगाधिकार भोग गर्न दिनेको नाममा रहेको भनी मान्न नसकिने । § कानूनी आधार र स्पष्ट स्रोतवेगर जग्गाधनी र मोहीको नाम खाली रहेको जुनसुकै जग्गामा जोसुकैले पनि दावी गर्न र भोगचलन गर्न नपाउने । § जग्गामा हक अधिकार स्थापित रहेको भन्ने कुनै लिखत प्रमाणबाट नदेखिएको अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको निर्णयको परिणामसँग प्रत्यर्थीहरूको सरोकार रहने विषय रहेको भन्न मिलेन । सरोकारै नभएको र कारवाही निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नै नगराइएको व्यक्तिले आयोगको निर्णयउपर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३५(ग) अनुसार विशेष अदालतमा पुनरावेदन गर्न नपाउने । (प्रकरण नं.५) पुनरावेदक तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता ठोकप्रसाद शिवाकोटी र उपन्यायाधिवक्ता योगराज बराल विपक्षी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू रामचन्द्रप्रसाद वर्णवाल, ओम थपलिया र विष्णुकान्त न्यौपाने अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐन, २०४८ को दफा ३५(ग) फैसला न्या.ताहिर अली अन्सारीः विशेष अदालत काठमाडौं को मिति २०६६।१।३ को फैसलाउपर विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट यस अदालतमा पुनरावेदन परेको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः— काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ३४ मीनभवनको नदी किनारको नक्सा सिट नं ११८७—०१, पुरानो नक्साको कि.नं. २४६(घ) र नयाँ नक्साको १०७ खण्ड (घ) को ४—१—०—१ क्षेत्रफल भएको सार्वजनिक जग्गा भि.एस.निकेतन स्कूलका सञ्चालक बाबुराम पोखरेलले जालसांजी तरिकाले हडप्ने नियतले विगत ८।१० वर्षदेखि कृतिम तरिकाले भाडामा लिई अवैध टहरा निर्माण गरी स्कूल सञ्चालन भैरहेको छ । उक्त विद्यालय बनाएको स्थानमा पहिला राजकुलो थियो । मालपोत कार्यालय र भि.एस.निकेतन स्कूल मिलेर राजकुलो हटाई राजकुलोमाथि नै टहरा बनाएको छ । त्यसरी टहरा बनाउँदा एकातिर नदी किनाराबाट मापदण्डअनुरूप जग्गा नछोडी स्थायी घर टहरा निर्माण गरेको र अर्कोतिर महानगरपालिकाले मापदण्डबमोजिम बाटो चौडा बनाउँदा जग्गा तथा स्कूल भत्काउनु पर्नेमा नभत्काएको अवस्था हुँदा राजकुलो जस्तो स्थायी कुलो नक्साबाट हटाई जघन्य अपराध गर्ने नापी कार्यालयका कर्मचारीको हकमा कारवाही गरी बाटो कायम गरी दिनुहुन एवं अवैध रुपमा सार्वजनिक स्थलमा घर टहरा बनाएको हकमा टहरो हटाई सडक चौडा बनाई बाटो नभएको घरहरूलाई बाटोको व्यवस्था तथा बाँकी जग्गामा स्वस्थ्य शहरको लागि पार्क निर्माणार्थ जग्गा छोडाउनु भनी महानगरपालिकालाई निर्देशन गरिपाऊँ भनी आलोकनगरका नगर तथा टोलबासीहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग