निर्णय नं. ८७३६ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ८७३६ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत भाग: ५३ साल: २०६८ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :2068/05/03 ३४९६ ने.का.प. २०६८, अङ्क १२ निर्णय नं ८७३६ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती रिट नं..०६३–WO–१२१४ आदेश मितिः २०६८।५।६।३ विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेत । निवेदकः झापा जिल्ला, भद्रपुर नगरपालिका, वडा नं. ११ स्थित मोमेन्टो एपेरेल्स प्रा.लि.का. तर्फबाट अख्तियारप्राप्त ऐ.का. कार्यकारी अध्यक्ष चण्डीराज ढकाल विरुद्ध विपक्षीः श्रम अदालत समेत § कुनै कम्पनीको समग्र व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी विभिन्न व्यवस्थापक वा अधिकृतहरू बीच विभाजन पनि हुनसक्छ । तर एउटा व्यवस्थापकलाई दिइएको जिम्मेवारी कम्पनीको समग्र व्यवस्थापन कार्यसरह अलग–अलग हुने वा विभाजन हुने वा आंशिक जिम्मेवारी मात्र नहुने । § कम्पनीका हरेक इकाई वा शाखाका प्रमुखले तत्–तत् शाखा वा इकाइको व्यवस्थापनको जिम्मा लिएका हुन्छन् । तर ती सबै व्यक्तिहरू श्रम ऐन, २०४८ को दफा २(च) को प्रयोजनको लागि व्यवस्थापक हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.४) § पारिश्रमिकमा “समेत” शब्द जोडिएकोले त्यसमा जोडिएर आउने अन्य नियमानुसार नियमित रुपमा दिइने गरिएको भत्ता र सुविधाका कुराहरूलाई नसमेट्ने भन्न नमिल्ने । § कामदार तथा कर्मचारीलाई कसैलाई पारिश्रमिक अर्थात् तलब मात्र र कसैलाई सो तलवसहित श्रम ऐन, २०४८ को दफा २१(३) अनुसार तोकिएको भत्ता र अन्य सुविधासमेत जोडी अलग–अलग प्रदान गर्न मिल्ने भन्ने न्यायिक अनुमान हुन नसक्ने । § काम गरेवापतको तलब र प्रचलित श्रम ऐनमा भएका व्यवस्थाअनुसार नियमित रुपमा भुक्तानी हुने कुनै भत्ता तथा अन्य सुविधा निर्धारण गरिएको भए ती सबै भत्ता तथा सुविधा पनि पारिश्रमिक वा तलब दिँदाकै अवस्थामा दिइने हुँदा यसरी श्रम ऐनमा नै गरिएको कानूनी व्यवस्थाको प्रक्रिया पुर्‍याई निर्धारण गरिएको भत्ता (जस्तो महंगी भत्ता) तथा यस्तै प्रकृतिको सुविधाको रकमलाई पारिश्रमिकभित्र नपर्ने भनी अलग गरी भुक्तानी नगर्ने अवस्था पनि नहुने । (प्रकरण नं.७) निवेदकका तर्फबाट विद्वान अधिवक्ताहरू जगदिश दाहाल, ज्ञानेन्द्रप्रसाद पोखरेल विपक्षी तर्फबाटः उपन्यायाधिवक्ता हरिप्रसाद रेग्मी र विद्वान अधिवक्ता रमेश वडाल अवलम्बित नजीरः § नेकाप २०६८, नि.नं. ८६११, भदौ,, पृष्ठ ७७४–७७५ सम्बद्ध कानूनः § श्रम ऐन, २०४८ को दफा २५(१), ५०, ५१ (क) र ५१(ख), ५२(४) आदेश न्या.भरतराज उप्रेतीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर निम्नबमोजिम छ :– विपक्षीमध्येका लीलाराज खड्का यस प्रा.लि.मा मिति २०५४।९।१७ देखि हेल्पर पदमा स्थायी नियुक्ति भै कार्य गरी आएकोमा निजले बारम्बार अनुशासनहीन कार्य गरी श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५१(क) र ५१(ख) बमोजिमको खराब आचरण गरेको हुँदा यस प्रा.लि.को व्यवस्थापकबाट ऐ.ऐनको दफा ५२(४) बमोजिम दफा ५३ को कार्यविधि पूरा गरी सन् २००२।१०।२१ मा विपक्षीमध्येको लीलाराज खड्कालाई अवकाश दिने निर्णय गरिएको थियो । विपक्षी श्रम अदालतबाट मिति २०६३।१०।२२ मा श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५० बमोजिमको अधिकारप्राप्त व्यवस्थापकबाट निर्णय भएको नदेखिएको भन्ने आधारमा स्पष्टीकरण सोध्नेदेखि सेवाबाट अवकाश दिने सम्पूर्ण प्रक्रिया बदर गरी अवकाश अवधिदेखि पूर्नवहाली भएसम्मको सम्पूर्ण तलब, भत्ता र सुविधासमेत पाउने ठहराई निवेदक प्रा.लि.लाई हराई फैसला भएको रहेछ । श्रम ऐन, २०४८