निर्णय नं. १७६८ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १७६८ - उत्प्रेषण भाग: २५ साल: २०४० महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०४०/१०/२० २०७८ निर्णय नं. १७६८ ने.का.प. २०४० अङ्क १० फुलबेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्र्रबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा सम्वत् २०४० सालको फु.नि.नं. ५७ फैसला भएको मिति : २०४०।१०।२०।६ मा निवेदक : जलेश्वर गा.पं.वा.नं.१ बस्ने रामजी मैतरी सुडी समेत विरूद्ध विपक्षी : जि.महोत्तरी घर्दोली गा.पं.वा.नं.९ बस्ने शिवानन्दन राय दसौनीसमेत मुद्दा : उत्प्रेषण (१) भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ र भूमिसम्बन्धी नियमावली, २०२१ ले तोकेको प्रकृया पूरा गरी मोहियानीको स्थायी प्रमाणपत्र दिएको देखिन नआएकोले मोहियानीको स्थायी प्रमाणपत्र दिने गरी गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेश जारी भई बदर हुने । (प्रकरण नं. १२) निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री वलिराम कुँवर आदेश न्या.धनेन्द्र्रबहादुर सिंह १. भू.सु.कार्यालय महोत्तरीबाट निवेदकलाई मोही कायम गरी हक प्रचलन गराई पाउन संविधानको धारा १६ र ७१ बमोजिम पर्नआएको रिट निवेदनमा भूमिसुधार कार्यालयबाट भएको निर्णय कानुन बमोजिम नै भएकोले निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने भन्ने सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चको आदेश उपर न्यायिक समिति मार्फत श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा चढाएको बिन्तिपत्रमा नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) बमोजिम दोहर्याई दिने हुकुम प्रमांगी बक्स भई यस बेञ्च समक्ष पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य निम्न बमोजिम छ । २. भू.सु.ऐन, २०२१ को दफा ३४(१) बमोजिम मोही र जग्गाधनी बीचको कबुलीयत शिवानन्दले पेश गर्नसकेको छैन । कूत बुझाएको परपाई पेश गर्नसकेको र सो बारे कुनै उजूर समेत गर्नसकेका छै्रनन् । भू.सं.नियमावली अनुसार १ नं.को लगत प्रकाशित भई २ नं. लगत प्रकाशन गरी ४ नं.को जोत अस्थायी निस्सा दिएको हुन्छ । विपक्षीको नाममा लगत प्रकाशित भएको छैन । ४ नं.जो.अ.नि.मा पञ्चायत प्रतिनिधि सुलेमान मियाँको नाउँमा म्याद जारी गरी बयान गराउँदा मेरो छाप दस्तखत नभएको कुन सालको हो यकीन छैन भन्ने छ । प्रतिनिधिको ल्याप्चे स्पष्ट नभएको हुँदा प्रमाण योग्य छैन । मोही विवादमा पञ्चायतले गरेको सिफारिशले प्रमाणको स्थान ग्रहण गर्नसक्ने अवस्था छैन । सरजमीनको अवस्थाले पनि निवेदककै मोही भएको प्रष्ट देखिन्छ । यी सबै आधारहरूबाट कानुनको प्रत्यक्ष त्रुटि गरी गरेको भू.सु.अधिकारीको निर्णय बदर गरी निवेदकलाई मोही कायम गरी हक प्रचलन गराई पाउन संविधानको धारा ११(२)ङ तथा धारा १५ द्वारा प्रदत्त हकको आघात पुर्याएको हुँदा धारा १६ र ७१ बमोजिम सर्वोच्च अदालतको अधिकारक्षेत्र गुहार्न आएको छु भन्ने रिट निवेदन जिकिर रहेछ । ३. यसमा के कसो भएको हो सम्बन्धित विपक्षीहरूसँग लिखितजवाफ मागी आएपछि पेश गर्नुभन्ने २०३७।४।२६ को सिङलबेञ्चको आदेश । ४. निवेदकको जग्गा भू.सु.लागू हुनुभन्दा अगाडि देखि नै मोही भई कमाई आएको हुँदा कबुलीयतको आवश्यक छैन । घरसारमा ठेकिएको कूत आपसी विश्वासमा बुझाई चल्दै आएकोले भर्पाई लिएको छैन । निवेदकले २०३५।२।१६ मा इदिस अन्सारी, सुलेमान मियाँलाई क्रमशः ०–२–० र ०–५–७½ जग्गा राजीनामा गरी दिएकोले निजहरूलाई नै कूत बुझाउँदा भर्पाई दिन नमानेकाले गा.पं.मा बाली नगदमा परिणत गरी भर्पाई लिएको छु कूत नबुझी म माथि लुटपिट मुद्दा परी दायर गरेका छन् । २ नं.अनुसूची प्रकाशित नभएको भन्ने सम्बन्धमा