निर्णय नं. ८६०२ - परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८६०२ - परमादेश भाग: ५३ साल: २०६८ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०६७/१०/१७ ४७७८ ने.का.प.२०६८, अङ्क ४, निर्णय नं. ८६०२ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्र्की माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती संवत् २०६६ सालको रिट नं.१३१० आदेश मितिः २०६७।१०।१७।२ मुद्दाः– परमादेश । निवेदकः श्री निरक्षर दृष्टिविहीन सहयोग केन्द्रको तर्फबाट दीपक भट्टराईसमेत विरुद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय § लोक कल्याणकारी राज्यले नागरिकहरूलाई अनुकूलतामा मात्र अधिकार उपभोग गर्न सक्षम बनाउने होइन । सरकारले नागरिकहरूलाई समानरुपले अधिकार उपभोग गर्न सक्ने बनाउन पूर्वावस्थाको प्रबन्ध गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.७) § शारीरिक अपाङ्गहरूलाई कानूनले प्रदान गरेको सुविधा प्रदान गरी सक्षम बनाउनै पर्दछ । त्यसैले राज्यले समन्यायको आधारमा वितरणमुखी नीति अवलम्बन गरी पिछडिएका नागरिकहरूलाई विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने । § अपाङ्गहरूमासमेत अन्धा र अन्य अङ्गहरूको अपाङ्गताबीच अन्तर रहेकाले उनीहरू बीच सकारात्मक विभेद गर्नु जरुरी हुन जान्छ । सवै अपाङ्गहरूलाई एकै वर्गमा राखी अधिकारको सुनिश्चितता गरेको भन्ने तर्कले अधिकार सुनिश्चित गरेको भन्न सक्ने अवस्था नरहने । (प्रकरण नं.८) § नेपाल पक्ष भएको अनुवन्धमा भएका व्यवस्था र ऐनले प्रदान गरेका अधिकार तथा सुविधा उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो । सर्वोच्च अदालतको आदेशको पालना गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । ऐनले प्रदान गरेका अधिकारहरू मध्ये कुनै एउटा अधिकार तथा सुविधाको लागि लेखी पठाउनु वा प्रतिवद्धता जाहेर गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । लक्षित बर्गले अधिकार तथा सुविधाको उपयोग गर्न नपाएसम्म कागजमा पत्राचार गरेर वा गरिनेछ भन्ने प्रतिबद्धता निरर्थक हुने । (प्रकरण नं.११) निवेदकका तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री शंकर सुवेदी विपक्ष तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण शर्मा पौडेल अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ दफा ४ § नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३(३), ३३(घ१) § सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ आदेश न्या.सुशीला कार्कीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७ (२) ले यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छ :– नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भाग ४ धारा ३३ को (घ१) मा अपाङ्गहरूलाई पनि समानुपातिक समावेशी आधारमा सहभागी गराउने र धारा ३५ को उपधारा ९ ले राज्यको नीति अन्तर्गत अपाङ्गहरूको लागि पनि संरक्षण र उन्नतिको लागि सामाजिक सुरक्षाको विशेष व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ र उपधारा १४ मा सकारात्मक विभेदको आधारमा अपाङ्गसमेतलाई विशेष व्यवस्था गर्ने नीति अवलम्बन गरिने व्यवस्था छ । संविधानको धारा १३(३) को प्रतिवन्धात्मक व्यवस्थामा अपाङ्गको लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न सकिने भन्ने प्रष्ट व्यवस्था छ । संविधानको धारा १८(२)ले अपाङ्गलाई सामाजिक सुरक्षाको हक प्रदान गरेको छ । २०३९ सालमा ऐन निर्माण भई तत्काल लागू भइसकेको र ऐनको प्रस्तावनामा नै कल्याणकारी आवश्यक व्यवस्था गरी अपाङ्गहरूलाई समाजकै सक्षम एवं सक्रिय रुपमा उत्पादनशील नागरिक बनाउने उद्देश्य राखिएको छ । सो ऐनको दफा ४ ले कल्याणकारी सहायता एवं सेवा उपलब्ध गराउन सरकारले उपयुक्त व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा ५ ले समानताको हक, दफा ६ ले शिक्षा एवं तालीमको व्यवस्था, दफा ७