निर्णय नं. १७८३ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १७८३ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भाग: २५ साल: २०४० महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०४०/१०/०९ २२३७ निर्णय नं. १७८३ ने.का.प. २०४० अङ्क १० डिभिजनबेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्र्रबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव सम्वत् २०४० सालको रिट नं. १५८० आदेश भएको मिति : २०४०।१०।९।२ मा निवेदक : जि.नवलपरासी मुजहवा गा.पं.वार्ड नं.३ बस्ने रोजिद अलि विरूद्ध विपक्षी : का.मु.जि.शिक्षा अधिकारी जिल्ला कार्यालय शिक्षा शाखा नवलपरासी समेत विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ (१) कानुनी त्रुटि भएको कुरा समेत उल्लेख गरी सो निर्णय उपर गरेको पुनरावेदनमा सो निर्णयलाई नै कायम राखी प्रत्यर्थी क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय पोखराबाट गरेको पुनरावेदन निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिने । (प्रकरण नं. ९) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनाली विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डे आदेश न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह १. नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ७१ अन्तर्गत पर्नआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा निवदेन जिकिर यसप्रकार छ : २. नवलपरासी जिल्लाको जनता नि.मा.वि.मा शिक्षक भई काम गरी रहेका बखत २०३७।४।७ को जि.का.शिक्षा शाखाको पत्रले मलाई खारेज गरिएको सूचना दिइएकोछ । सो उपर मेरो प.क्षे.शि.नि.मा पुनरावेदन पर्दा बर्खासी आदेश उचित भएको भन्ने ०३९।११।२५ को पत्र दिइयो । कानुन नियमद्वारा नियुक्त भएको व्यक्तिलाई बर्खासी खोसुवा वा खारेजी गर्दा ऐन नियमलाई अक्षरस पालना गरेर मात्र गर्न सकिन्छ । मलाई बर्खासी गर्दा त्यसो गर्नु त परै जावस के कारणबाट बरखास्त भएको हुँ त्यसको जानकारी समेत दिइएको छैन । म उपर लगाइएको वि.प्र.को अभियान भ्रष्टाचारको ठाउँ लिनसक्तैन मैले कक्षा ७ का विद्यार्थीसँग उठाएको रकम प्रधानाध्यापकको निर्देशन बमोजिम उठाएको हुँ र निजलाई बुझाई सकेको छु । शिक्षा नियमावली अनुसार शिक्षकले प्रधानाध्यापकका अधिनमा रही निजले निर्देशन बमोजिम काम गर्नुपर्ने प्रथम कर्तव्य हुन्छ मेरो तथ्य बयान वि.प्र.अ.समक्ष गरेको छु । शिक्षा नियमावलीको दफा ४७(ख) मा सफाईको मौका दिनुपर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था छ जसमा मलाई प्रतिवाद गर्ने मौका दिइएको छैन मलाई बरखास्त गर्ने आदेश अञ्चलाधिशको निर्देशनबाट भएको भन्ने कुरा पत्रमा उल्लिखित वाक्यांशले प्रष्ट पार्दछ । त्यस्तो कानुनी व्यवस्था नियममा छैन । भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २३ अनुसार भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसूरदारलाई तहकिकातको सिलसिलामा हिरासतमा लिइने र त्यस्तो व्यक्ति स्वतः सस्पेण्ड हुने कानुनी व्यवस्था छ मलाई हिरासतका र सस्पेण्डमा राखिएको जानकारी छैन मलाई विपक्षीले दिएको अवकास पत्रमा स्पष्टरूपमा किटानी साथ खारेज भनिएको छ जो नियममावलीमा निषेध गरिएकोछ । यसरी उक्त निर्णयहरूबाट प्रत्यक्षतः त्रुटिपूर्ण भएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन रहेछ । ३. यस्ता विपक्षीहरूसँग लिखितजवाफ लिने भन्ने समेतको सर्वोच्च अदालत सिंगलबेञ्चको मिति ०४०।१।१२ को आदेश रहेछ । ४. विद्यार्थीहरूसँग लिन खान नहुने रकम उठाई खाएकोले विभागीय कारवाही गर्ने भनी लुम्बिनी अञ्चलाधिश कार्यालयले शिक्षा शाखा नवलपरासीलाई लेखेको र शिक्षा सेवा आयोगको मिति ०३४।४।७ को बैठकले नोकरीबाट हटाउने परामर्श दिएकोले का.मु.जि.शि.अ.बाट बर्खासी गरिएको र त्यस्तो गैह्र शैक्षिक काम गर्ने व्यक्तिलाई शिक्षक पेशामा राख्न उचित नहुने हुँदा उक्त निर्णय सदर गरेको