निर्णय नं. १८०४ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. १८०४ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भाग: २५ साल: २०४० महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०४०/०९/२२ २१२१ निर्णय नं. १८०४ ने.का.प. २०४० अङ्क ११ फुलबेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी सम्वत् २०३८ सालको रि.फु.नं. ५१ आदेश भएको मिति : २०४०।९।२२।६ मा निवेदक : श्री ५ को सरकार निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय सडक विभाग समेत विरूद्ध विपक्षी : थकाली सुब्बा कन्ष्ट्रक्सन कम्पनी, काठमाडौंका प्रोपाइटर शमशेर चाँद शेरचन विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ (१) दुई पक्षको बीचको ठेक्का शर्तमा दिनु लिनुपर्ने केही बाँकी रहेको स्थितिमा कानुनबमोजिम साधारण अधिकारक्षेत्रबाट उपचार प्राप्त हुनसक्ने नै देखिने । (प्रकरण नं. १४) विपक्षी निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली निवेदक प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान महान्यायाधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरे आदेश न्या.बासुदेव शर्मा १. प्रस्तुत मुद्दामा सर्वोच्च अदालत फुलबेञ्चको ०३८।२।२।६ को निर्णय उपर निवेदकको न्यायिक समिति मार्फत श्री ५ महाराजाधिराजका जुनाफमा परेको बिन्तिपत्रमा नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) बमोजिम उक्त मुद्दा दोहोर्‍याई दिनु भन्ने प्रमांगी बक्स भई आए बमोजिम यस बेञ्च समक्ष पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण निम्न बमोजिम छ । २. नेपालगञ्ज कोहलपुर सुर्खेत राजमार्ग योजना अन्तर्गत कि.मी. ७८–००० देखि ८०–८३४ सम्मको माटो, ढुंगाको काम ठेक्का निवेदकले पाएकोमा ०३२।३३ को बजेटको अनुपातमा निर्माण कार्य चालू राख्नुपर्ने भएकोले कि.मि.२७।००० देखि कि.मि.८०।८३४ सम्म निर्माण कार्य तुरून्त बन्द गर्नु भनी योजना कार्यालयको ०३२।७।१४ को पत्रद्वारा काम रोकियो । कामदार औंजार समेत साइटबाट हटाउनु परेकाले निवेदकलाई ठूलो नोक्सान भयो, त्यसपछि ०३५ साल आषाढ मसान्त सम्मको लागि म्याद थप भएकोमा म्याद बाँकी हुँदै ०३५।३।१५ गते नापी गराउनु भन्ने सूचना दिई ०३५।५।१२ को निर्णय अनुसार ठेक्का पट्टा तोडिएको सूचना दिई ठेक्काको दफा ३.५१.१ विपरीत सडक विभागले अनाधिकार निर्णय गरेको छ, योजना र निवेदक बीच भएको ०३१।९।२ को सम्झौता अनुसार योजनाले ठेक्का तोड्न सकेको छैन भने धरौटी रकम जफत गर्ने निर्णय र अन्य रकम असूल उपर गर्ने निर्णय ठेक्काका शर्तहरूको दफा ३.५१.१ र ३.५१.३ को विपरीत छ । रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोवस्त ऐन, २०२० को दफा १७(१) अनुसार ठेक्का तोडी श्री ५ को सरकारलाई भएको नोक्सानी समेत असूल उपर गर्नुपर्ने भएमा पनि प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम सम्बन्धित अदालतमा नालिस गरी सरकारी हकदैया लाग्ने कुरा कायम गराउन सक्नुपर्ने थियो सो नगरी जमानत स्वयम रहेको बैंक ग्यारेन्टी रकम रा.बा.बैंकमा माग दावी गरी पठाएको गैरकानुनी छ भन्ने समेत निवेदन जिकिर । ३. विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाउनु भन्ने स.अ.डिभिजनबेञ्चको ०३६।४।२०।१ को आदेश। ४. कामदार औंजार समेत साइटबाट हटाउनु परी निवेदकलाई ठूलो नोक्सानी पर्न गयो भन्ने जिकिरको हकमा पुनः सो काम चालू राख्न ०३२।११।१५ मा योजनाबाट पत्र पठाएकोमा के कति हानी नोक्सानी भयो मौकैमा दावी गर्न सक्नुपर्ने । शाही सेवा मार्फत भारतबाट खरीद गरिने जिलेटिन समयमा प्राप्त नभएको भए तापनि सापटी लिई न्यूनतम जिलेटीन उपलब्ध गराई २०३४ साल फाल्गुण मसान्त सम्मको लागि दोस्रो पटक म्य