निर्णय नं. ८६०५ - उत्प्रेषण परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८६०५ - उत्प्रेषण परमादेश भाग: ५३ साल: २०६८ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०६७/११/१० ७८२४ ने.का.प. २०६८, अङ्क ४, निर्णय नं. ८६०५ सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती माननीय न्यायाधीश प्रा.डा.श्री भरतबहादुर कार्की २०६२ सालको रिट नं.२८५१ आदेश मितिः २०६७।११।१०।३ विषयः– उत्प्रेषण, परमादेश । निवेदकः का.जि.का.म.न.पा.वडा न ५ टंगाल स्थित नेपाल ओरिण्ड म्याग्नेसाइट प्रा.लि.को तर्फबाट ऐ.को अधिकारप्राप्त सञ्चालक समितिका सचिव ललितपुर जिल्ला ललितपुर उ.म.न.पा. वडा नं. १ बस्ने वर्ष ४५ को कबिन ढुंङ्गेल विरुद्ध विपक्षीः ऋण असूली पुनरावेदन न्यायाधिकरण काठमाडौँ समेत § जमानतसम्बन्धी करारको स्रोत वा सन्दर्भको रुपमा मूल करार रहन सक्तछ तर जमानत पत्र जारी गर्ने बैंकले हितग्राही पक्ष (Beneficiary) को नाममा जमानत पत्र जारी गरिसकेपछि यसले स्वतन्त्र र भिन्न करारको रुप धारण गर्दछ र मूल करारका पक्षहरू बीचको विवादसँग यो जमानतसम्बन्धी करारअन्तर्गत जमानतकर्ताले पूरा गर्नुपर्ने दायित्वमा कुनै असर नगर्ने । (प्रकरण नं.२) § जमानतसम्बन्धी करारमा अन्यथा व्यवस्था गरिएको अवस्थामा बाहेक मूल करार अर्थात् जुन करारको दायित्व पूरा गर्नको लागि जमानतसम्बन्धी करार भएको हो सो करारको परिपालनाको सम्बन्धमा पक्षहरू बीच कुनै विवाद उत्पन्न भएको कारणले मात्र जमानतसम्बन्धी करारबमोजिमको दायित्व पूरा गर्नबाट जमानत दिने व्यक्ति मुक्त नहुने । (प्रकरण नं.३) § जमानत पत्र जहिले पनि मूल ऋणीले तिर्नुपर्ने ऋण वा पूरा गर्नुपर्ने करारीय दायित्व पूरा गर्न गराउनको लागि जारी गरिने हुनाले बैंक जमानत पत्रअन्तर्गतको रकमको भुक्तानी भएको कारणले प्रत्यक्ष रुपमा असर गर्ने पक्ष भनेको मूल ऋणी नै हो । जमानतकर्ताले हितग्राही पक्षलाई गरेको भुक्तानीको रकमको सोधभर्ना पनि मूल ऋणीबाट नै लिन पाउने । (प्रकरण नं.७) § बैंक जमानतसम्बन्धी करारमा नै अन्यथा व्यवस्था गरिएको अवस्थामा बाहेक मूल करारअनुसार दायित्व पूरा गर्ने व्यक्ति (मूल ऋणी) ले उक्त करारअनुसार दायित्व पूरा नगरेको हुनाले जमानत पत्रको रकमको भुक्तानी पाउन माग गरेपछि यही माग नै मूल ऋणीले करारीय दायित्व पूरा नगरेको कुराको प्रमाण मानिन्छ र बैंक जमानत पत्रको म्याद सकिएको अवस्थामा बाहेक जारी गर्ने बैंकले यस विषयमा थप विवाद उठाउने वा प्रमाण बुझी कुनै निर्णय गर्ने अधिकार यस्तो बैंकलाई हुँदैन र जमानत पत्रको रकम मागअनुसार भुक्तानी गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.९) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री अनिलकुमार सिन्हा र श्री थानेश्वर काफ्ले विपक्षी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री सतिशकृष्ण खरेल, श्री कुमार रेग्मी अवलम्बित नजीरःसर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित बाणिज्य कानूनसम्बन्धी केही महत्वपूर्ण नजीरहरू, २०६३, भाग ४, पृष्ठ ५६१।५६२ सम्बद्ध कानूनः § करार ऐन, २०५६ को दफा १७(४), १९ § ऋण असूली ऐन, २०५८ दफा २, २(च), १५(१) § बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ आदेश न्या.भरतराज उप्रेतीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा धारा ८८(२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा र आदेश निम्न छः जिल्ला दोलखा खरिढुङ्गामा निवेदक नेपाल ओरिण्ड म्याग्नेसाइट प्रा.लि.को सिभिल वर्क अफ डेडबर्नट म्याग्नेसाइट प्लान्टको निर्माणात्मक संरचनात्मक कार्यहरू गर्नका लागि विपक्षी मित्तल एण्ड कम्पनी कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि. र हामी निवेदक नेपाल ओरिण्ड म्याग्नेसाइट प्रा.लि.का