निर्णय नं. १८०६ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. १८०६ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भाग: २५ साल: २०४० महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०४०/०९/२९ २४५२ निर्णय नं. १८०६ ने.का.प. २०४० अङ्क ११ फुलबेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान सम्वत् २०३८ सालको रि.फु.नं. ४७ आदेश भएको मिति : २०४०।९।२९।६ मा निवेदक : त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रजिष्ट्रार नेत्रबहादुर बस्नेत समेत विरूद्ध विपक्षी : त्रिभुवन वि.वि.को आन्तरिक लेखा परीक्षक रामप्रसाद पौड्याल विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ (१) थुनाबाट छुटेपछि पनि अभियोगको टुड्डो नलागेसम्म रिट निवेदकलाई स्वतः निलम्वनमा राख्ने निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिने । (प्रकरण नं. १४) निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरु श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली र श्री कृष्णप्रसाद पन्त विपक्षीतर्फबाट : विद्वान का.मु.वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डे आदेश न्या.बासुदेव शर्मा १. सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चको ०३८।४।२६।२ को निर्णय उपर निवेदकको श्री ५ महाराजाधिराज जुनाफमा परेको बिन्तिपत्रमा उक्त मिसिल झिकी फुलबेञ्चबाट दोहर्‍याई हेरी कानुन बमोजिम गर्नुभन्ने मौसुफका विशेष जाहेरी विभाग मार्फत बक्स भई आएको हुकुम प्रमांगी बमोजिम यस बेञ्च समक्ष पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवदेनको संक्षिप्त विवरण निम्न बमोजिम छ । २. त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पत्रानुसार तपाईंलाई त्रि.वि.नियमको दफा २८.१८.७ बमोजिम थुनामा परेको मिति ०३७।२।२१ देखि अभियोगको टुङ्गो नलागे सम्म स्वतः निलम्वनमा राखिएकोले निर्णयानुसार सूचना गरिएको छ भन्ने उल्लेख गरी मलाई स्वतः सस्पेण्डमा राखिएको छ । विशेष प्रहरी विभागको अनुसन्धानको सिलसिलामा बयान लिई आवश्यक धरौटी रकम माग गर्दा दिन नसकेको कारणले मात्र थुनामा राखेको हो मसँग धरौटी लिई ०३७।४।२१ मा हिरासतबाट छुटे त्यसै कारणबाट हिरासतमा रहेका श्री परमानन्द शाक्यलाई निलम्वन गरिएको छैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उक्त कार्यले नेपालको संविधानको धारा १०, ११(२)(ङ) नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६(७) द्वारा प्रदत्त हकको प्रत्यक्ष हनन् भएकोले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ०३७।४।३१ मा उल्लेख गरिएको निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर। ३. विपक्षबाट लिखितजवाफ मगाउनु भन्ने सर्वोच्च अदालत सिंगलबेञ्चको २०३७।५।२५।४ को आदेश । ४. गलत लिखित तैयार गरी भुक्तानी लिएको सम्बन्धमा सावित हुनुभएका रा.प.एजेन्सीको मेनेजर भएका त्यहाँ आर्थिक प्रशासन महाशाखाका इन्टर्नल अडिटर रामप्रसाद पौडेललाई यस विभागको अनुसन्धान कार्य समाप्त नभएसम्म सस्पेण्डमा यस विभागलाई जानकारी दिनु हुन अनुरोध छ भन्ने विशेष प्रहरी विभागको पत्रको आधारमा निजलाई सस्पेण्ड राखिएको हो । गलत लिखित तयार गरी भुक्तानी लिनु भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ अन्तर्गत फौजदारी अपराध हुन्छ । त्रि.वि.वि.नियमको दफा २८.१८.७ मा कुनै शिक्षक वा कर्मचारी फौजदारी अपराधमा अभियुक्तको रूपमा थुनामा परेकोमा त्यसरी थुनामा परको मिति देखि निज स्वतः निलम्वनमा रहेको मानिनेछ भनी उल्लेख भएको हुँदा सो अनुसार सस्पेण्डमा राखिएको हो । विशेष प्रहरी विभागबाट निवेदकलाई जस्तै अभियुक्त देखिन आएको भनी पद्मानन्दको सम्बन्धमा लेखी आएको नहुँदा रामप्रसाद पौड्याललाई मात्र सस्पेण्ड गरिएको हो रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत त्रिभुवन विश्वविद्यालय समेतको लिखितजवाफ । सोही मिलानको ज्ञानराज शाक्यको लिखितजवाफ। ५. विशेष प्रहरी विभागको