निर्णय नं. १८१५ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १८१५ - उत्प्रेषण भाग: २५ साल: २०४० महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०४०/१०/०८ २४६८ निर्णय नं. १८१५ ने.का.प. २०४० अङ्क ११ डिभिजनबेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा सम्वत् २०३९ सालको रि.नं. ११६० आदेश भएको मिति : २०४०।१०।८।१ मा निवेदक : नापी गोश्वरा भोजपुरका ख.गिताकान्त मण्डल विरूद्ध विपक्षी : भू.सु.म.नापी विभाग १ नापी गोश्वारा भोजपुर समेत विषय : उत्प्रेषण (१) जुन सजायको सम्बन्धमा स्पष्टीकरण भई माग गरिएको छैन सो सजाय गरेको निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.९ तथा १०.१० को विपरीत हुने । (प्रकरण नं. ७) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री पन्नामान तुलाधर आदेश न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह १. नेपालको संविधानको धारा ७१ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश वा जो चाहिने अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ भनी २०३९।९।९ मा रिट निवदेन पर्नआएको रहेछ । २. संक्षिप्त तथ्य तथा निवेदन जिकिर : म निवेदक नापी विभागको खरदार पदको स्थायी कर्मचारी हुँ निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीले तोकेबमोजिम १ नं.नापी गोश्वरा अन्तर्गत ६ नं.नापी टोली भोजपुरमा कार्यरत रही कर्तव्य निर्वाह गरी आइरहेको अवस्था विभिन्न पटक स्पष्टीकरण माग गरेको समयभित्र स्पष्टीकरण पेश गरेको थिए २०३७।४।१७ मा बयान लिएपछि नि.से.नि.को नियम १०.६(१)(३) ५ को अभियोगमा नियम १०.१.५ बमोजिम किन कारवाई नगर्ने भनी स्पष्टीकरणको पत्र दिइएकोमा स्पष्टीकरण पेश गरेको थिए । यी औपचारिकताहरू पूरा गरेपछि २०३७।१२।४ मा का.मु.प्रमुख नापी अधिकृतले नि.से.नि.१०.१ का २ बमोजिम २०४१ श्रावण देखि मात्र तलव बृद्धि खान पाउने गरी ३ ग्रेड रोक्का राख्ने भनी निर्णय गरेको रहेछ । नि.से.नि.को नियम १० बमोजिम जुन सजायको माग गराएको छ, सोही माग बमोजिम सजाय दिइनुपर्दछ । एउटा सजायको माग गर्दा अर्को सजाय गरिनुअख्तियारको दुरूपयोग गरी दिएको हुनजान्छ । समान अभियोगमा पृथक सजाय दिइएको संविधानको धारा १०(१) विपरीत छ । सजाय र सो सम्बन्धमा अपनाइएको कार्यविधि नियम १०–९ को प्रतिकूल छ । आत्मगत रूपबाट एक अभियोग लगाई १०.१.२ लाई चाहिने पूर्वाधारको अभावमा गरिएको निर्णयबाट नियम १०.१२, १०.४, १०.६ अपहेलित हुन गएको छ । तलव बृद्धि सम्बन्धमा प्रतिवाद गर्न नपाउनुबाट दफा ६–१ तथा प्राकृतिक न्यायको विरूद्ध निर्णय भएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेश वा जो चोहिने अन्य उपयुक्त आज्ञा वा आदेश वा पूर्जि जारी गरी उक्त निर्णय आदेश कारवाई सम्पूर्ण बदर गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर रहेछ । ३. यसमा के कसो भएको हो ? सम्बन्धित विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि नियमबमोजिम पेश गर्नुभन्ने समेत सिंगलबेञ्चको २०३९।९।१२ को आदेश रहेछ । ४. ख.गिताकान्त मण्डलले स्पष्टीकरणको जवाफमा तेरो मेरोमा एक पक्षले म्याद गुजारी एकतर्फी भएको ना.गो.मा पेश गर्ने भन्ने थाहा नभएको कतिपय कुरामा वा.अ.तथा प्र.पं.का सिफारिशमा भएको काम सम्बन्धमा टोली प्रमुखले मिल्छ भनेकोले गरेको हो जग्गा दपोट कस्तो मुद्दा हो थाहा नभएर दर्ता भएको पञ्चायत र वा.अं.ले आफ्ना पक्षलाई मात्र सूचना देखाउन गरेकोले हुलाकबाट निवेदन परेको भन्ने जवाफ पेश गरेको देउराली पञ्चायतको नापीको समयमा टेकबहादुर खुलालका नाउँमा नापी भई आएकोमा पछि महेन्द्रबहादुरको निवेदन तोक आदेश भएको र फिल्डबुक हेर्दा महेन्द्रबहादुर समेतको नाउँमा संयुक्त दर्ता भएको देखिँदा गिताकान्त मण्डललाई