निर्णय नं. ८६०६ - उत्प्रेषणसमेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८६०६ - उत्प्रेषणसमेत भाग: ५३ साल: २०६८ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०६८/०३/०२ ४१६१ ने.का.प. २०६८, अङ्क ५, निर्णय नं. ८६०६ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास सम्माननीय कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश श्री तपबहादुर मगर माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती माननीय न्यायाधीश श्री कमलनारायण दास रिट नं. २०६६–WS–००४७ आदेश मितिः २०६८।३।२।५ विषयः उत्प्रेषणसमेत । निवेदकः नुवाकोट जिल्ला, शिखरवेशी गा.वि.स.वडा नं. १ स्थायी घर भई हाल काठमाडौं महानगरपालिकाको कानून महाशाखामा कानून अधिकृत पदमा कार्यरत् वसन्त आचार्य विरुद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत § सरकारले स्थानीय निकायको स्वायत्तताभित्रको कुनै विषयमा नियामक, नियन्त्रक वा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न खोज्यो भने त्यस्तो कार्य विकेन्द्रीकरण एवं अधिकार निक्षेपणको मान्यताप्रतिकूल भई पुनः अधिकारको केन्द्रीकरणमै रुपान्तरण हुन जाने र स्थानीय स्वायत्तता र स्वशासनको मूल आधार र मान्यतासमेत नष्ट हुने । (प्रकरण नं.१३) § कुनै पनि स्वशासित वा स्वायत्त निकायले संगठनात्मक स्वायत्तता, आर्थिक, प्रशासनिक वा व्यवस्थापकीय स्वायत्तता र कार्यगत स्वायत्तताहरूको पूर्ण उपभोग गर्न पाउने अन्तर्निहीत अधिकार हो भन्न सकिन्छ । यस्तो स्वायत्तताअन्तर्गत अर्थ संकलन गर्ने, परिचालन गर्ने, आफ्नो उद्देश्य हासिल गर्न आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम बनाउने, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कर्मचारी भर्ना गर्ने, कर्मचारीहरूको योग्यता तथा सेवाका शर्तहरू निर्धारण गर्ने र कार्यालय स्थापना तथा विस्तार गर्नेजस्ता प्रशासनिक एवं व्यवस्थापकीय कार्यहरू पर्ने । (प्रकरण नं.१४) § स्थानीय निकायहरूलाई कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गर्ने र कर्मचारी नियुक्त गर्ने विषयमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले पूर्ण स्वायत्तता प्रदान गरेको देखिएको अवस्थामा उक्त नियमावलीको नियम २१३ग(१) ले नगरपालिकाले नगर प्रहरीको नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्दा नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने गरी गरेको संशोधित व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले आत्मसात गरेको स्थानीय स्वायत्त शासनसम्बन्धी आधारभूत मान्यताको विपरीत भई उक्त संविधानको धारा १३९(१) र जन्मदातृ ऐन स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को प्रस्तावना एवं दफा ३, ८१, २४९, २५२ र २५५(२) समेतसँग बाझिने । (प्रकरण नं.१६) निवेदकका तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री बद्रीबहादुर कार्की र श्री शम्भु थापा तथा विद्वान अधिवक्ताहरू श्री सतिशकृष्ण खरेल, श्री शेरबहादुर के.सी., श्री डा. भीमार्जुन आचार्य, श्री माधवकुमार बस्नेत, श्री तुलसी भट्ट, श्री विजयकान्त मैनाली र श्री वसन्त आचार्य विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री युवराज सुवेदी, विद्वान अधिवक्ता श्री दिनेशलाल श्रेष्ठ अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३, १३, ३४(२), ८१, १३९(१), १४०(१), १७७, २४९, २५२, २५४, २५५(२) § स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ३, १३, ८१ र १७७, २६५, २१३ग(१), २४९, २५२ र २५५(२) § स्थानीय स्वायत्त शासन (चौथो संशोधन) नियमावली, २०६६ को नियम २१३ ग(१), २२२ र २२२क आदेश न्या.भरतराज उप्रेतीः नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(१)(२) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार रहेको छः– हामी निवेदकहरू काठमाडौं महानगरपालिका कार्या