निर्णय नं. १८२० - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १८२० - उत्प्रेषण भाग: २५ साल: २०४० महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०४०/१०/२७ २३५२ निर्णय नं. १८२० ने.का.प. २०४० अङ्क ११ डिभिजनबेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव सम्वत् २०३९ सालको रि.नं. ११८८ आदेश भएको मिति : २०४०।१०।२७।६ मा निवेदक : जि.सप्तरी वारिया गा.पं.वडा नं.४ बस्ने दुर्गाप्रसाद वैश्य विरूद्ध विपक्षी : ऐ.वडा नं.३ बस्ने भागवत सिंह मौंरसमेत विषय : उत्प्रेषण (१) भू.सं.नियमहरू, २०२१ को नियम ६ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा कुनै व्यक्तिको नियम ३ बमोजिम लगत लिन छुट हुन गई अनुसूची २ बमोजिमको ढाँचामा तयार भएको लगत प्रकाशनमा नाम तथा जग्गा छुट हुनगएको देखिएमा पुनः लगत लिई सो छुट लगत प्रकाशित गर्नसक्नेछ भन्ने उल्लेख भएको पाइने । (प्रकरण नं. ८) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दास विपक्षीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली र विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री वलिराम कुमार आदेश न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह १. नेपालको संविधानको धारा ७१ बमोजिम उत्प्रेषण वा अन्य आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ भनी ०३९।९।२० मा रिट निवेदन पर्नआएको रहेछ । २. संक्षिप्त तथ्य तथा निवेदन जिकिर : मेरो नाउँ दर्ताको जि.सप्तरी वोरीया गा.पं.वडा नं.३ कि.नं.ज.बि.अ.१६ को ९१०।११ आफैंं जोत भोग गरी आएको जग्गामा मिलेमतोबाट २ नं.अनुसूची प्रकाशन गराएकोले भू.सु.का.मा उजूर दिँदा विपक्षी भागवत सिंको नाउँमा मोहियानी कायम हुने ठहराएकोमा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर भई पुनः निर्णय गर्न पठाएकोमा प्रतिरक्षीलाई मोही कायम हुने ठहर्याई २०३९।६।६ मा भू.सु.अ.ले निर्णय गरेको रहेछ । ३. १ नं.लगत भर्न छुट भएकोले लगत प्रकाशित गराएको दावी लिनुभएको छ । मोही स्थापित गराउन छुट भएका उचित र वैध कारणका विद्यमानतामा छुट लगत प्रकाशन गराउने ऐन र नियममा थप गरिएको ऐनको दफा २५(१) नियमावलीको ३(२) ६.७.९.(२) समेतको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश समेतको प्रत्यक्षतः त्रुटि गरी निर्णय भए गरेको छ । विषयगत रूपबाट कारण, बाध्यता अवस्था वा प्रमाण नै नदेखाई मोही कायम हुने ठहर्याएको अ.बं.१८४, १८५ र १८९ नं.तथा प्रमाण ऐनको दफा ५४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अन्तर्गत बदरभागी छ । मेरो परोक्ष र प्रतिरक्षी र निजको नाम गिता र नोकर चाकरबाट गराइएको सरजमीनले मान्यता पाउने होइन मोही नै नभएको जग्गामा कानुन विपरीत मोही कायम गरिएको हुँदा उक्त निर्णय उत्प्रेषण लगायत जुन चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर रहेछ। ४. यसमा के कसो भएको हो ? सम्बन्धित विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि नियमबमोजिम गर्नुभन्ने समेत यस अदालत सिंगलबेञ्चको २०३९।९।२३ को आदेश रहेछ । ५. मोहीले मोही स्थापित गराउन छुट भएको छुट मोही लगत लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था अनुरूप १ नं.लगत भरी २ नं.अनुसूची प्रकाशन भई सरजमीन समेतबाट जोती कमाई आएको भनी लेखाई दिएको समेतबाट साविक देखि जग्गा कमाउन मोहीलाई मोही हक प्राप्त हुने ठहराई यस कार्यालयबाट गरिएका निर्णय कानुनसंगत नै छ । निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने होइन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत भू.सु.का.सप्तरीको लिखितजवाफ । ६. छुट लगत लिई १ नं.फाराम भरी २ नं.अनुसूची प्रकाशित भई ३ नं.मोही हकको स्थायी प्रमाणपत्र दिएकोलाई त्रुटिपूर्ण भयो भन्न मिल्दैन भू.सं.नि.को नियम ७,८,९ समेतमा कुनै त्रुटि भएको छैन स्थानीय सरजमीन समेत बुझी प्रमाणको