निर्णय नं. १८२२ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १८२२ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भाग: २५ साल: २०४० महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०४०/११/१९ २३४७ निर्णय नं. १८२२ ने.का.प. २०४० अङ्क ११ डिभिजनबेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला सम्वत् २०३९ सालको रिट नं. १५०९ आदेश भएको मिति : २०४०।११।१९।६ मा निवेदक : जि.सप्तरी गा.पं.जमुनी मधेपुरा वार्ड नं.९ बस्ने परमी यादव विरूद्ध विपक्षी : ऐ.ऐ बस्ने बहादुर साहुतेली विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ (१) जग्गा कमाएको आधारभूत प्रमाण नभएको भनी प्रमाणपत्र पाउनसक्ने देखिएन भन्ने भूमिसुधार कार्यालय सप्तरीको निर्णय सबूत प्रमाणको मूल्याड्ढन नभई हचुवा देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिने । (प्रकरण नं. ११) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री अवधेशकुमार सिंह विपक्षीतर्फबाट : विद्वान अ.स.अ.श्री श्यामबहादुरप्रसाद प्रधान तथा वि.अ.श्री महादेवप्रसाद यादव आदेश न्या.त्रिलोकप्रताप राणा १. २०३९।११।२५ गतेको भूमिसुधार कार्यालय सप्तरीको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्नआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा निवेदन जिकिर यसप्रकार छ : २. परमी यादवले जग्गाधनी गोसाई यादवको ०–५–० को मोही भएको २ नं.अनुसूचीबाट देखिन्छ । वादीको जग्गाको जोत नदेखिएको र पारित राजीनामा अनुसार वादीले गोसाइसँग जग्गा लिएको नदेखिएको र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको ०३६ सालको रिट नं. ९४२ को आदेशबमोजिम पुनः निर्णय गर्नपर्ने देखिएकोले संलग्न प्रमाणपत्रबाट प्रतिवादी परमीले पाएको जोताहा अस्थायी निस्साबाट वादीको जग्गा नदेखिँदा प्रतिवादीलाई मोहियानी हकको प्रमाणपत्र दिन नमिल्ने ठहर्छ भनी भू.सु.का.सप्तरीबाट मिति ०३९।११।२५ मा निर्णय भएको रहेछ । ३. भू.सु.का.मा मोहियानी हकको प्रमाणपत्र पाउँ भनी मैले ०३५।६।११ मा निवेदन दिएकोले शुरू आदेशका म वादीको रूपमा थिएँ । सर्वोच्च अदालतबाट परमादेशमा आदेश जारी गरी पछि पुनः वादीको स्थानमा म नै हुनुपर्नेमा श्री अधिकारीज्यूले आफ्नो निर्णय पर्चामा मलाई प्रतिवादीको स्थान दिनुभएको छ । विपक्षी जग्गाधनीको वादीको रूपमा राखी निर्णय गर्नुभएको छ यो काम कानुन विपरीत छ । ४. ०३९।६।१८ गतेमा सरजमीन बुझ्ने आदेश भएपछि सो बमोजिम काम सम्पन्न नगरी वा यो यति कारणले आदेशबमोजिम गर्नुनपर्ने भनी अर्को आदेश पनि नगरी निर्णय भएकोले अ.बं.१८४(क) र १८५ विपरीत निर्णय भएको प्रष्ट छ । साविक कि.नं.४८५ हाल कि.नं.२१२ को जग्गा अघि गोसाई यादवकै थियो भन्ने कुरामा शंका छैन । भूमिसम्बन्धी ऐनको मोही सम्बन्धी दफाहरू २०२१।८।१ गते देखि नै लागू भएको छ । सबुरी यादवबाट बहादुर साहुतेलीले २०२३।११।९ गतेमा जग्गा खरीद गर्नुभएको हो तर सबुरी यादवको नाउँमा कहिले कसको नाउँबाट जग्गा आयो त्यसतर्फको सबूत श्री अधिकारीज्यूले नबुझी निर्णय गर्नुभएको छ । भूमिसुधार ऐन लागू हुँदा कि.नं.४८५ को जग्गा कसको नाउँमा दर्ता थियो त्यसतर्फ श्री अधिकारीज्यूले सबूत प्रमाण बुझ्न पर्नेमा नबुझी फैसला गर्नुभएको छैन । साविक जग्गाधनीले २ नम्बर अनुसूची उपर उजूर गर्नुभएको छैन । हालका जग्गाधनीको अस्तित्व भू.सं.ऐन लागू हुँदा खेरी थिएन । २ नं.अनुसूची उपर उजूर नभएपछि ४ नं.जो.अ.नि.अकाट्य प्रमाणित छ । अनुसूची १,२,४ नं.भएपछि म मोहीको लागि जग्गा कमाएको आधारभूत प्रमाण अरू कुनै हुन नसक्ने कुरा निर्विवाद छ । अधिकारीज्यूबाट ०३६।६।१० गतेमा सदर भएको टिप्पणी सर्वोच्च अदालतबाट बदर