निर्णय नं. १८२५ - बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १८२५ - बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भाग: २५ साल: २०४० महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०४०/११/२१ २३९८ निर्णय नं. १८२५ ने.का.प. २०४० अङ्क ११ डिभिजनबेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी सम्वत् २०४० सालको रिट नं. १८८१ आदेश भएको मिति : २०४०।११।२१।१ मा निवेदक : कारागार शाखा पर्सामा थुनामा रहेको अन्जनीकुमार सहायको हकमा ईश्वरलाल श्रेष्ठ विरूद्ध विपक्षी : वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय वीरगञ्ज पर्सासमेत विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ (१) अपराध र ऐनले हुनसक्ने सजाय खोली धरौट मागेको देखिँदा गैरकानुनी तरीकाले थुनामा रखेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११) निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल आदेश न्या.त्रिलोकप्रताप राणा १. नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्नआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा निवेदन जिकिर यसप्रकार देखिन्छ । २. वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी प्रकाश ट्रान्सपोर्टका रंगलालप्रसाद बजिया समेत भएको रूसी राजदूतावासको ६ बाकस सिनेमा प्रोजेक्टर भनी चोरी पैठारी मुद्दामा मिति ०४०।९।२९ को आदेशानुसार निम्न लेखिएको व्यक्तिलाई बिगो रु.१७,११,८६९। कैद १ वर्षको रु.५४०। समेत धरौटी राख्न नसकेकोले थुनुवामा राख्न पठाएको छ निजलाई (ख) श्रेणीको सिधा खुवाई निजलाई थुनुवा राख्न यस कार्यालयका प.श्री बेदबहादुर श्रेष्ठ र मेघनाथ उपाध्याय हस्ते पठाइएको व्यहोरा अनुरोध गरिन्छ भनी अन्जनीकुमार सहायलाई वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले थुन्न कारागार शाखा वीरगञ्जमा पठाएको रहेछ । ३. नेपालको संविधानको धारा ११(१) ले कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको ज्यान वा वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण हुने छैन भन्ने स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको र त्यस्तो प्रत्याभूत मौलिक हक प्रचलन गर्नको लागि र धारा ७१ अन्तर्गत कारवाही चलाउन पाउने हक धारा १६ ले सुरक्षित गरेको हुँदा कानुनद्वारा निर्दिष्ट कार्याविधि पालना नगरी त्यस्तो अधिकार अपहरण हुन नसक्ने प्रष्ट छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा मलाई धरौट नदिएको भनी थुनामा राख्ने गरेको कानुन विपरीत छ । ४. अ.बं.१२१ मा मुद्दाको सम्बन्धमा जुनसुकै व्यहोराले थुनामा राख्दा यस्तो अभियोगमा यो कानुनको यो नम्बर दफा अनुसार थुनामा राखिएको हो भनी सो थुनामा राखिने व्यक्तिलाई कारण खोली पूर्जि नदिई थुनामा राख्न हुँदैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ । मलाई सो ऐनको रीत पुगेको पूर्जि नदिएको कुरा यस निवेदनसाथ संलग्न विपक्षी भन्सार कार्यालयले कारागार शाखालाई लेखेको पत्रबाट स्पष्ट हुन्छ । तसर्थः मलाई कानुनी रीत नपुर्याई थुनामा राखिएको प्रष्ट हुनआउँछ । उक्त पत्रलाई थुनुवा पूर्जि मान्न नमिल्नुको साथै अ.बं.१२१ बमोजिम थुनामा राख्नेले थुनुवा पूर्जि नदिएको हुँदा थुनामा राख्ने गरेको कानुन बमोजिम नभएको कुरा छर्लङ हुनआउँछ । ५. भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ४(३) ले कुनै मालवस्तुको सम्बन्धमा त्यसको धनीले यस ऐनको सबै वा कुनै तात्पर्यको लागि उपदफा (१) बमोजिम इजाजतपत्र पाएका कुनै व्यक्ति फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले आफ्नो एजेन्टको रूपमा नियुक्त गरेका सो कामका सम्बन्धमा यस ऐनको तात्पर्यको लागि सो एजेन्ट नै सो माल वा वस्तुको धनी मानिने छ भन्ने उल्लेख भएको तर म उपदफा (१) बमोजिम इजाजत पाउने यो व्यक्ति वा संस्था कम