निर्णय नं. १८२७ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १८२७ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भाग: २५ साल: २०४० महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०४०/११/१८ २२२४ निर्णय नं. १८२७ ने.का.प. २०४० अङ्क ११ डिभिजनबेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला सम्वत् २०३८ सालको रि.नं. १६४९ आदेश भएको मिति : २०४०।११।१८।५ मा निवेदक : नेपाल बैंक लिमिटेड क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरको का.मु.अधिकृत चतुर्थ पदबाट हटाइएको जि.सुनसरी धरान न.पं.वडा नं.४ बस्ने मदनप्रसाद शर्मा विरूद्ध विपक्षी : नेपाल बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालय धर्मपथसमेत विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ (१) अधिकार प्राप्त अधिकारीले सेवाबाट हटाइएको निर्णयमा कुनै त्रुटि नदेखिँदा आदेश जारी गरिरहनु नपर्ने । (प्रकरण नं. १५) निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ तथा विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल विपक्षीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री अनुपराज शर्मा तथा विद्वान अधिवक्ता श्री कोमलप्रकाश घिमिरे र विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री वलिराम कुमार आदेश न्या.त्रिलोकप्रताप राणा १. नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्नआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा निवेदन जिकिर यसप्रकार छ : २. म निवेदक ने.बै.लि.मा ०२०।१२।३ देखि नियुक्ति भई काम गर्दै मिति ०३७।४।२७ मा अधिकृत चतुर्थ तहमा कायम मुकायम मुकरर भई काम गर्दैआएकोमा मिति ०३७।६।२० को पत्र संख्या १(क) ४३।७८११ को पत्र ०३७।६।२७ मा प्राप्त गरे सो पत्रमा तपाईंको सेवाको आवश्यकता नदेखिएकोले नेपाल बैंक लिमिटेडको कर्मचारी सेवा नियमावलीको नियम ९(१) को अधिकार प्रयोग गरी हटाइएको भन्ने व्यहोरा अवगत भयो । त्यसपछि पुनः सेवामा पूर्वरत काम गर्न पाउँ भनी मिति ०३७।७।२४ मा निवेदन प्रस्तुत गरेकोमा सेवाबाट हटाएको बदर गर्न नमिल्ने भनी मिति ०३८।१०।२१ मा निर्णय भएको छ भनी ०३८।११।५ को पत्र ०३८।११।१६ मा प्राप्त गरे । उक्त पत्रमा तपाईंलाई विभागीय कारवाही र सजाय नभएको हुँदा विभागीय कारवाही र सजाय गर्दा अपनाउनपर्ने कार्यविधि अनुसार स्पष्टीकरण लिन आवश्यक नपर्ने नियम ६.९ असंवैधानिक भन्ने जिकिर सन्तोषजनक नभएको र विष्णुबहादुरको मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त लाग्न सक्ने नदेखिएको भन्ने आधार उल्लेख गरेको देखिन्छ । ३. वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ५१ ले बर्खासी गर्ने नियम बनाउनेबारे अधिकार प्रदान गरेको छ तर सेवाको आवश्यकता नदेखेको भन्ने आधारमा सेवाबाट हटाउन अधिकार प्रदान गरेको छैन । बर्खासी र हटाउनुमा तात्त्विक अन्तर छ । सञ्चालक समितिकै निर्णय अनुसार मलाई दिएको पत्रबाट विभागीय कारवाही र सजाय नगरिएबाट बर्खासी हैन भन्ने प्रष्ट हुन्छ । तसर्थ बाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ विपरीत नियम लागू गरी हटाइएको निर्णय र सो नियम ९.९ अमान्य र बदरभागी छ । नेपालको संविधानको धारा ७८(३) क विपरीत कायम रहेको कर्मचारी नियमावली स्वतः अमान्य छ । ने.बैं.लि को कर्मचारी नियमावलीको नियम ९.९ मा सेवाको आवश्यक नपरेमा भन्ने वाक्यांशले पदबाट हटाउँदा कारण हुनुपर्ने र आफ्नो बचाउको मौका दिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाको प्रतिकूल निरंकुस अधिकार ने.बैं.लि.लाई प्रदान गर्दैन । ४. विष्णुबहादुरको मुद्दाको सम्बन्ध निजलाई तत्कालिन कर्मचारी नियमावलीको नियम ५२(२) बमोजिम हटाइएको थियो र सो नियममा सफाइको मौका दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था नगरेकोमा पनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तलाई आत्मसात गरी हक संरक्षित भएको थि