निर्णय नं. ८७४१ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८७४१ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत भाग: ५३ साल: २०६८ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :2068/10/25 ३०४२ ने.का.प. २०६८, अङ्क १२ निर्णय नं.८७४१ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल माननीय न्यायाधीश डा.श्री भरतबहादुर कार्की २०६७–WO–०९२६ आदेश मितिः२०६८।१०।२५।४ विषय :– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । निवेदकः बारा जिल्ला, प्रसौनी गा.वि.स. वडा नं. ४ बस्ने जस्मुदिन मन्सुर समेत विरुद्ध विपक्षीः उद्योग मन्त्रालय समेत § कुनै पनि उद्योगको स्थापनाबाट वातावरण र आमजनताको स्वास्थ्यमा र आवासीय क्षेत्रमा केही न केही अनुकूल एवं प्रतिकूल प्रभाव पर्ने भए पनि देशको आर्थिक विकास एवं आमजनताको आवश्यकताहरू पूरा गर्ने प्रयोजनको लागि सेवामूलक उद्योगहरूको योगदान र महत्वलाई न्यून आंकलन गर्न नसकिने । § कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम वातावरणीय पक्ष अध्ययन गरी तयार भएको प्रतिवेदन समेतको आधारमा उद्योग सञ्चालनको स्वीकृति प्रदान गरिएको र उद्योगले प्रतिकूल प्रभाव पारेको कुरा वस्तुगत रुपमा पुष्टि समेत हुन नसकेको अवस्थामा मनोगत कुराको आधारमा मात्र वातावरण, आमजनताको स्वास्थ्य एवं आवासीय क्षेत्रमा प्रतिकूल प्रभाव परेको र सो कारणले उद्योग बन्द गर्नुपर्नेसम्मको अवस्था उत्पन्न भएको भनी मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.४) § औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ अनुसार दर्ता भएको उद्योगले अनुमति वा दर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लिखित शर्तहरूमा पालना नगरेमा वा उक्त ऐनको अरु कुनै कुरा उल्लंघन गरेमा नेपाल सरकारले उद्योगको दर्ता वा अनुमति खारेज समेत गर्ने र उद्योग बन्द समेत गराउने व्यवस्था सोही ऐनको दफा २५ मा रहेको र उद्योग दर्ता गरी दिइएको प्रमाणपत्रमा उद्योगले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरू पालना नगरिएमा सो कानूनी व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धित निकायले उद्योग बन्द गर्ने निर्णय समेत गर्न सक्ने उल्लेख भएकाले अन्य उद्योगहरू बारे नेपाल सरकारले निर्धारित गरेको नीति एवं नियमहरू यस उद्योगले समेत पालन गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.५) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू प्रेमबहादुर खड्का, सतीशकुमार झा, मनोहर शाह विपक्षी तर्फबाटःविद्वान सहन्यायाधिवक्ता सरोज गौतम, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल र अधिवक्ता रामप्रसाद भट्टराई अवलम्बित नजीरः नेकाप २०४८, चैत, नि.नं. ४४३०, पृष्ठ ८१० सम्बद्ध कानूनः § वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा (३) § वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को नियम (३), ७(२) § औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा २५ आदेश न्या.गिरीश चन्द्र लालः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा र आदेश निम्नानुसार छ :– देशमा बढिरहेको औद्योगिकरणसँगै उद्योगबाट हुने प्रतिकूल वातावरणीय प्रभावबाट बचाउन वातावरण संरक्षण ऐन, नियमावली एवं निर्देशिकाहरू बनाई लागू गर्नुको साथै नेपाल सरकारले समय समयमा निर्णय गरी विभिन्न शर्तहरू तोक्ने गरेको छ । यो विषय आम नेपाली जनताको मानवअधिकार एवं सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकोले राज्यमाथि त्यसको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व रहेको छ । कहिँकतैबाट सो विषयमा नकारात्मक कुराहरू भएमा सोको संरक्षण गर्न गराउन जुनसुकै नेपाली नागरिकको कर्तव्य एवं हकदैया रहेको हुन्छ । विपक्षी जगदम्बा ग्याँस प्रा.लि. ले बारा जिल्ला प्रसौनी गा.वि.स. वडा नं. ५ कि.नं. १४, २०, २१, २२, १६४, २७२ र २७३ समेतको जग्गामा ग्याँस उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरी उद्योग दर्ता तथा अनुम