निर्णय नं. ६२८१ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६२८१ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश । भाग: ३८ साल: २०५३ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :2053/11/09 ३५३७ निर्णय नं. ६२८१ ने.का.प. २०५३ अङ्क ११ पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्य सम्बत् २०५१ सालको स.अ.रि.पू.इ.नं. ५४ आदेश मितिः२०५३।११।९।५ बिषयः उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश । रिट निवेदकः मेची बहुमुखी क्याम्पस भद्रपुरको तत्कालिन क्याम्पस प्रमुख गणेश झा । विरुद्ध बिपक्षीः कार्यकारी परिषद्, त्रिभूवन विश्वविद्यालय किर्तिपुर काठमाडौं समेत जम्मा ३ । § ऐन नियममा भएका अवस्थाहरुमा वाहेक नियमले पदावधि किटिएको क्याम्पस प्रमुखलार्ई पदबाट हटाई पद रिक्त गराउने कार्यलार्ई कानूनसंगत मान्न सकिने अवस्था नदेखिने । (प्र.नं.१७) § कानूनको अख्तियार बेगर कसैको हकमा प्रतिकुल असर पर्ने गरी मन लागी गर्ने कार्य स्वेच्छाचारी हून जान्छ । जसलार्ई कानूनी राज्यको अवधारणा प्रति प्रतिबद्ध राज्यले स्वीकार गर्न नसक्ने । (प्र.नं.१७) § संविधान र कानूनले प्रत्याभुत गरेको हकमा संविधान र संविधान सम्मत कानूनकै आधारमा मात्र हस्तक्षेप हुन सक्ने अवस्था हुने । (प्र.न.१७) § कानून निर्माताले क्याम्पस प्रमुखलार्ई कारवाही गरी बर्खास्त गरी पद रिक्त हुने व्यवस्था नै गरेको देखिदैन । कानूनले अख्तियार नै नदिएको कुरामा नेपाल कानून व्याख्या सम्वन्धी ऐन २०१० को सहारा लिई सस्पेण्ड वा वर्खास्त गर्न सक्ने भनेकोले हटाउन पनि हुन्छ भनी गरेको हटाउने कार्य कानून संगत देखिन नआउने । (प्र.नं.१८) § ऐनमा उल्लेखित सस्पेण्ड, वा वरखास्त गर्न पाउछ भन्ने कुराले आरोप लगाइने सफाइको मौका दिइनु पर्ने जस्ता कुराको बोध गराउंछ । प्रस्तुत मूद्दामा त्यसरी क्याम्पस प्रमुखवाट निवेदकलार्ई बरखास्त गरेको भन्ने कानूनी आधार सहित जिकिर लिएको पनि देखिएन । तसर्थ निवेदकलार्ई क्याम्पस प्रमुख पदमा वहाल रही काम गर्न पाउने अवधि वांकी छंदै विना कारण सो पदवाट हटाउने कार्यको वैधानिकता नेपाल कानून व्याख्या सम्वन्धी ऐन, २०१० ले सिद्ध गर्दैन । (प्र.नं.१९) § संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक प्रचलनको कुरामा तथा कानूनद्वारा प्राप्त हकको प्रचलनको अन्य उपचारको वाटो अपर्याप्त तथा प्रभावहिन देखिने अवस्थामा यस अदालतले असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी उपचार दिन नमिल्ने होइन । तर पनि पर्याप्त र प्रभावी उपचार रहेकोमा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गरी उपचार दिन इन्कार पनि गर्ने अवस्था हुने । (प्र.नं. २०) § त्रि.बि.बि. ऐन, ०४९ अन्तर्गत बनेको त्रि.बि.बि. शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम, २०५० को परिच्छेद १७ को नियम ११० मा पुनरावेदन आयोगको अधिकार क्षेत्रको व्यवस्था देखिन्छ । जस अनुसार आयोगलार्ई ऐन तथा नियम अन्तर्गतका विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, शिक्षक वा कर्मचारीहरुको सेवा शर्तका सम्बन्धमा उठेका विवादहरुको सम्बन्धमा पुनरावेदन हेर्न सक्ने अधिकार हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यसै व्यवस्थालार्ई निवेदकको बैकल्पिक उपचारको बाटो रहेको भन्ने लिखित जवाफमा जिकिर लिएको पाइयो । पदाधिकारी भन्नाले त्रि.वि.वि. ऐन, २०४९ को परिच्छेद ७ बमोजिमका पदाधिकारी सम्झनु पर्ने र दफा २१ र ७ बाट क्याम्पस प्रमुख पनि पदाधिकरी भन्ने देखिन्छ । पदाधिकारीहरुको नियुक्ति काम कर्तव्य र अधिकार पारिश्रमिक सुवि