निर्णय नं. ९१०० - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९१०० - उत्प्रेषण भाग: ५६ साल: २०७१ महिना: बैशाख अंक: ५ फैसला मिति :२०७०/११/२२ ६६३५ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास सम्माननीय का.मु.प्रधानन्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती माननीय न्यायाधीश प्रा.डा. श्री भरतबहादुर कार्की आदेश मिति M २०७०।११।२२।५ रिट नं. ०६९–WS–०००१ मुद्दाः उत्प्रेषण । निवेदक M काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं म.न.पा. वडा नं. ३४ बस्ने भरतमणि जङ्गम विरूद्ध विपक्षी M नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिँहदरबारसमेत देशमा महत्त्वपूर्ण सेवा पुर्याएका व्यक्ति सेवाबाट निवृत्त भएपछि निजहरूको सुविधा र सुरक्षा सम्बन्धमा केही व्यवस्था गरिने भन्ने कुरा राज्यको प्रतिष्ठाको विषय हुने । व्यक्तिहरूले पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै सेवानिवृत्त भएपश्चात् सम्मान स्वरूप केही सुविधा प्रदान गर्ने र त्यस्ता व्यक्तिको सुरक्षासम्बन्धी प्रबन्ध गर्ने जस्ता कार्यहरू राज्यका दायित्वभित्र पर्ने । राज्यले के कस्ता व्यक्तिलाई के कस्तो सुविधा र सुरक्षा प्रदान गर्ने भन्ने कुरा राज्यको नीतिगत विषयभित्र पर्ने कुरा हो । यस्तो नीतिगत कुरा सामान्यतया न्यायिक पुनरालोकनको विषयवस्तु हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.१३) विधायिकी अधिकारप्राप्त कार्यपालिकाले आफ्नो नीतिगत विषयका कुराहरूलाई लागू गर्ने प्रयोजनका लागि कुनै अध्यादेश जारी गर्दा तत्काल सो अध्यादेशको आवश्यकता थियो वा थिएन भन्ने कुरा न्यायिक पुनरालोकनको विषय बन्न नसक्ने । (प्रकरण नं.१४) के कस्ता पहिलेका सार्वजनिक पदाधिकारीलाई के कति सुविधा दिने वा नदिने भन्ने विषयमा के कस्तो कानूनको आवश्यकता त्यसको अध्ययन विश्लेषण गरी प्रस्तावित गर्ने काम सरकारको र कानून बनाउने अभिभारा व्यवस्थापिका संसदकै हुँदा सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिहरू रहेको संवैधानिक निकायको विचाराधीन रहेको अध्यादेशका विषयमा अदालतले प्रवेश गरी केही बोल्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१६) निवेदकका तर्फबाट M विद्वान अधिवक्ता भरत जङ्गम विपक्षीका तर्फबाट M विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेल अबलम्वित नजीर M नेकाप २०६८, नि.नं.८६७५, पृष्ठ १४२० सम्बद्ध कानून M नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ र ८८ (२) आदेश का.मु.प्र.न्या.दामोदरप्रसाद शर्मा M नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७ (१)(२) बमोजिम दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यस प्रकार छ M– म रिट निवेदक देशमा कानूनको शासन स्थापनाको लागि नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को मर्म, भावना, उद्देश्यमा कुनै पनि व्यक्ति वा निकाय वा सरकारमा बसेका दल वा समूहले हस्तक्षेप गर्न नसकोस्, संविधानबाट प्रदत्त संवैधानिक व्यवस्थालाई कसैले कुण्ठित पार्न नसकोस् र संविधान हस्तक्षेप मुक्त रहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ यो निवेदन गर्न आएको छु । पूर्वपदाधिकारीहरूलाई सुविधा तथा सुरक्षा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा नेपाल राजपत्र, खण्ड ६२ अतिरिक्ताङ्क १२, भाग २ मा प्रकाशित छ । सोही राजपत्रको दफा १(२) बमोजिम यो अध्यादेश तुरून्त प्रारम्भ हुनेछ भनिएको छ । पूर्वपदाधिकारीहरू भन्नाले संवत् २०४६ सालपछि नियुक्ति भई ओहदामा बहाल नरहेका निवृत्त राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश वा सभामुख सम्झनुपर्छ भने उल्लेख गरिएको छ । पूर्व पदाधिकारीहरू भनी अध्यादेशमा उल्लिखित सबै जसो पदाधिकारीहरूलाई सेवाका प्रकृतिअनुसार ऐन नियम र समय समयको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार सुवि