निर्णय नं. ८६१० - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८६१० - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत भाग: ५३ साल: २०६८ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०६७/११/०८ ४४०६ ने.का.प. २०६८, अङ्क ५, निर्णय नं. ८६१० सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्ट संवत् २०६६ सालको रिट नं. WO–०१४६ आदेश मितिः २०६७।११।८।१ विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत । निवेदकः काठमाडौं जिल्ला, नैकाप गा.वि.स. वडा नं. ३, नयाँ नैकापमा कार्यालय रहेको सिप्रदी ट्रेडिङ्ग प्रा.लि. को तर्फबाट अधिकारप्राप्त व्यक्ति ऐ. का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शम्भुप्रसाद दाहाल विरुद्ध विपक्षीः यातायात व्यवस्था विभाग, यातायात व्यवस्था कार्यालय, साना/ठूला सवारी, वागमती, एकान्तकुना, ललितपुर समेत § नयाँ वजेट आउन नसकेको वा वजेट पेश भै पास भै नसकेको स्थितिमा सरकारले सामयिक कर असूल ऐन, २०१२ अनुसार सूचना निकाली कर लगाउने र उठाउने कार्यलाई वैधानिकता दिने गर्दछ । अवलम्बन गरिएको कर कानूनको प्रक्रिया र पद्धतिबाट सकभर कर कानूनको रिक्तता हुने स्थितिको सिर्जना नहुने । (प्रकरण नं.२) § संसदले तयार गरेको कानून वा सूचनामा देशभित्रै उत्पादन हुने र विदेशबाट आयात हुने सबै वस्तु र सामानको विवरण र त्यसमा लाग्ने करको दर उल्लेख गर्ने प्रयास गरे पनि सबै सामान र वस्तुको नाम उल्लेख गर्न छुट्न सक्ने र केही नयाँ वस्तु निर्माण भै आउन सक्ने एवं एकै प्रकृतिका अन्य सामान पनि उत्पादन हुन सक्ने भएकोले ती सवै सामान वा वस्तुको नाम आर्थिक ऐनमा उल्लेख गरेको विवरणमा उल्लेख नहुन सक्छ । त्यस्तो कुनै सामानको नाम छुट्यो वा वर्गमा समूहीकृत हुन सकेन वा नयाँ नाम र प्रकृतिको सामान आयो भने नाम मिलेन भन्ने आधारमा कर छूट दिने वा सामान प्रवेश रोक्ने गरी अर्थ गर्न नमिल्ने । § यातायात व्यवस्था विभागले सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तूर लाग्ने निर्णय गरी समर्थनको लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्तावसम्म पठाएकोलाई निर्णय गरेको मान्न नमिल्ने । § भ्यान, माइक्रोबस, वस, ट्रकको वर्गीकरणभित्र ट्रिपर पर्दछ वा पर्दैन भन्ने सम्बन्धमा आर्थिक ऐन, २०६६ को दफा १९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी एउटा निकाससम्म दिएको देखिँदा अर्थ मन्त्रालयको निर्णय र सोअनुसारको पत्राचार अनधिकृत हुन भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.५) निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्तात्रय श्री आईबहादुर गुरुङ, श्री शिवप्रसाद रिजाल र श्री अञ्जू उप्रेती विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पौडेल अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८९(१) § आर्थिक विद्येयक, २०६६ को खण्ड क को १(क) § सामयिक कर असूल ऐन, २०१२ को दफा ३ § आर्थिक ऐन, २०६६ को दफा ९, १९ आदेश न्या.खिलराज रेग्मीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छः– रिट निवेदक प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम दर्ता भई कम्पनी ऐन,२०६३ बमोजिम व्यवसाय गर्ने कम्पनी हो । निवेदक कम्पनीले विगत २७ वर्षदेखि भारतको टाटा कम्पनीले उत्पादन गरेको कार, जीप, वस, ट्रक, ट्रिपर तथा अन्य सवारी साधनहरू आयात गरी नेपालमा बिक्री वितरण गरी आफ्नो ग्राहकहरूलाई सेवा पुर्याउँदै आएको छ । कम्पनीले आफूले गरेको कारोवारको सम्बन्धमा लाग्ने सम्पूर्ण करहरू नियमित रुपमा सरकारलाई बुझाउँदै देशको आर्थिक क्षेत्रको महत्वपूर्ण हिस्सेदार बन्दै आएको छ । यसरी सवारी साधन आयात गरी नेपालमा सम्बन्धित पक्षलाई वितरण गर