निर्णय नं. ६२८५ - भ्रष्टाचार
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६२८५ - भ्रष्टाचार भाग: ३८ साल: २०५३ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :2053/11/17 २९८२ निर्णय नं. ६२८५ ने.का.प.२०५३ अङ्क ११ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री हरि प्रसाद शर्मा सम्व्त २०५२ सालको फौ.पु.नं........१२८७ फैसला मितिः २०५३।११।१७।६ मुद्दाः भ्रष्टाचार पुनरावेदक वादीः अ.दु.अ. अधिकृत दिल प्रसाद व्यन्जूको प्रतिवेदनले श्री ५ को सरकार । विरुद्ध विपक्षी प्रतिवादीः का.जि.का.न.पा.वडा नं. १३ कालीमाटि वस्ने गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयको तत्कालिन प्रशासक केशवनाथ पौडेल समेत छ । § अख्तियार दुरुपयोग अनुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १८ ले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति उपर भ्रष्टाचारको आरोपको सम्वन्धमा भएको अनुसन्धान र तहकिकातवाट निजले अपराध गरेको हो भन्ने मनासिव कारण भएमा आयोगले त्यस सम्वन्धमा प्रचलित कानून वमोजिम सम्वन्धित पुनरावेदन अदालतमा मुद्दा चलाउने अनुसन्धान अधिकृतलाई आदेश दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त कानूनी प्रावधान अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पुनरावेदन अदालत ललितपुरमा मुद्दा दायर गर्न पठाएको २०५०।८।२५।६ को प्रतिवेदनमा सो मुद्दा दायर गर्ने प्रयोजनको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगवाट २०५०।८।२१ मा भएको निर्णयको संलग्न प्रतिलिपि यस मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादीहरुका साथै मालपोत कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख मालपोत अधिकृत लगायत अन्य कर्मचारीहरु उपर विभागीय कारवाही गरी कसुर मुताविक सजाय समेत गरी दुइ महिना भित्र सो आयोगलार्ई जानकारी दिन सम्वन्धित विभागमा लेखि पठाउने निर्णय भएको देखिन्छ । तर उक्त निर्णय वमोजिम विवादित जग्गाको रजिष्ट्रेशन पारीत गर्ने मालपोत कार्यालयका प्रमुख मालपोत अधिकृत लगायतका कर्मचारी उपर सम्वन्धित विभागवाट कारवाही गर्नका लागि दुइ महिनाको समय आयोगवाट तोकिएको भएतापनि सो विभागीय कारवाही भए नभएको उल्लेखनै नगरी सो समयको प्रतिक्षा नगरी आयोगको उक्त २०५०।८।२१ को निर्णयको लगतै ४ दिन पछि मुद्दा दायर गर्ने प्रतिवेदन अदालतमा दर्ता गर्न पठाइएको छ । साथै भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ को दफा २० वमोजिम सरकारी सेवामा रहेका राष्ट्र सेवक उपर विभागीय कारवाही र सजाय भैसकेपछि मात्र सो ऐनको दफा २४ वमोजिम अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्छ । तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रस्तुत प्रतिवेदनवाट आयोगको निर्णय वमोजिम मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरु उपरको विभागीय कारवाही र सजाय गर्नको लागि आयोगको निर्णय वमोजिम दुई महिनाको समयनै नदिई मालपोत कार्यालयको कुनै पनि कर्मचारीहरु उपर मुद्दा चलाईएको देखिदैन । यसवाट आयोगको निर्णयको सूचना पूर्णरुपमा पालननै गरेको नदेखिने । (प्र.नं. २६ र २७) § अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति २०५०।४।२१ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतलार्ई विवादित जग्गाको सम्वन्धमा कृष्णदास वैष्णवको तर्फवाट मुद्दा चलिरहेको वुझिन आएकोले के कस्तो प्रकृतिको मुद्दा परेको हो भन्ने सम्वन्धमा वुझ्दा ०४९।११।१४ मा फिराद दर्ता भई कारवाही चलेको भनी २०५०।४।३२ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलार्ई जवाफ पठाएको देखिएको र प्रस्तुत मुद्दाको जाहेरी दरखास्त काठमाडौं जिल्ला अदालतमा महन्त कृष्ण दास वैष्णवको फिराद परिसकेपछि मिति २०४९।१२।२० मा दर्ता भएको देखिन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४ को उपदफा (४) मा अदालतको न्यायिक काम कारवाहीको सम्वन्धमा अनुसन्धान वा तहकिकात गर्न वा अन्य कुनै कारव