निर्णय नं. ८६१२ - उत्प्रेषण परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८६१२ - उत्प्रेषण परमादेश भाग: ५३ साल: २०६८ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०६८/०२/०५ ४८३५ ने.का.प. २०६८, अङ्क ०५, निर्णय नं. ८६१२ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती संवत् २०६६ सालको रिट नं. ०७२४ आदेश मितिः २०६८।२।५।५ विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । निवेदकः मोरङ जिल्ला, विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं. ९ स्थित मोरङ व्यापार संघको तर्फबाट अख्तियारप्राप्त ऐ. को सञ्चालक अध्यक्ष महेश जाजु बिरुद्ध विपक्षीः नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत § खपतको आधारमा विद्युत शुल्क एवं डिमाण्ड शुल्क Justifiable हुन सक्ला तर विद्युत आपूर्ति नै नगरी स्वीकृत के.भि.ए. को आधारमा डिमाण्ड शुल्क लगाइने व्यवस्था उपभोक्ता हितविपरीत हुने हुँदा लोडसेडिङ्ग अवधि अर्थात् विद्युत खपत नगरेको अवधिको पनि डिमाण्ड शुल्क लिन पाउने व्यवस्था न्यायोचित मान्न नसकिने । § विद्युत सप्लाई गर्न नसक्ने अवस्थाको पनि स्वीकृत के.भि.ए. को आधारमा डिमाण्ड शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्थालाई स्वेच्छाचारी र उपभोक्ता एवं औद्योगिक व्यवस्था विरोधी मान्नुपर्ने । § लोक कल्याणकारी राज्यमा लोडसेडिङ्ग अवधिको समेत डिमाण्ड चार्ज तिर्नुपर्ने व्यवस्थालाई प्राधिकरणको Unjust Enrich हुने व्यवस्था मान्नु पर्छ । आर्थिक उदारीकरण अन्तर्गत खुल्ला बजारमुखी अर्थतन्त्र र नेपालले अपनाएको निजी सार्वजनिक साझेदारीको अभियान समेतलाई उल्लिखित अवस्थाले Flourish गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.४) निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री शम्भु थापा, श्री हरिहर दाहाल, श्री बद्रीबहादुर कार्की एवं विद्वान अधिवक्ताहरू श्री उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, श्री मदन रेग्मी, श्री बाबुराम अर्याल, डा.श्री भीमार्जुन आचार्य र श्री भरतबहादुर थापा विपक्षी तर्फबाटःविद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री सरोज गौतम, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महादेव यादव तथा विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री कुमार रेग्मी र श्री निलकण्ठ शर्मा कट्टेल अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § विद्युत ऐन, २०४९ को दफा १६, १७(३) § विद्युत नियमावली, २०५० को नियम ३ आदेश न्या.बलराम के.सी.: नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत विषयको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छः– नेपाल सरकारको विद्युत नीतिअनुसार विद्युतको महशुल विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले निर्धारण गर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ । विद्युत ऐन, २०४९ को दफा १७(१) एवं विद्युत महशुल निर्धारण नियमावली, २०५० को नियम ३ बमोजिम गठन हुने विद्युत महशुल निर्धारण आयोगको निर्णयबाट निर्धारण हुन्छ । विपक्षी विद्युत महशुल आयोगले विद्युत ऐन, २०४२ को दफा १७(३) र (६) अनुसार विद्युत महशुल निर्धारण गर्दा सबै परिस्थितिलाई मध्यनजर राखी गर्नुपर्ने हो । विद्युत ऐन, २०४९ को दफा १७(३) अनुसार विद्युत महशुल निर्धारण गर्दा विद्युत महशुल आयोगले ग्राहकको किसिम र किसिमअनुसारको महशुल निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । विपक्षी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत महशुल आयोगले तोकेको किसिम अनुसार फरकफरक डिमाण्ड शुल्क र एनर्जी शुल्क तोक्नको लागि विद्युत महशुल आयोग समक्ष प्रस्ताव गर्ने र उक्त प्रस्तावको जाँचवुझ गरी महशुलको अन्तिम निर्णय विपक्षी महशुल आयोगबाट हुन्छ । विद्युत महशुलको खपतको आधारमा विद्युत शुल्क नलगाई विपक्षी प्राधिकरण र आयोगले स्वीकृत के.भि.ए. को आधारमा डिम