निर्णय नं. ७४७८ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) र ८८(२) बमोजिम संविधानसंग वाझिएको कानूनको प्रावधान अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७४७८ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) र ८८(२) बमोजिम संविधानसंग वाझिएको कानूनको प्रावधान अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ । भाग: ४७ साल: २०६२ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०६१/११/१३ ६०८४ निर्णय नं. ७४७८ ने.का.प.२०६२ अङ्क १ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री भैरवप्रसाद लम्साल माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. संवत् २०६१ सालको रिट नं. ५२ आदेश मितिः २०६१।११।१३।५ विषय :– नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) र ८८(२) बमोजिम संविधानसंग वाझिएको कानूनको प्रावधान अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ । निवेदकः का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. ११ स्थित महिला, कानून र विकास मञ्चका तर्फबाट अधिकार प्राप्त साथै आफ्नै तर्फबाट समेत अधिवक्ता सपनाप्रधान मल्ल समेत विरुद्ध विपक्षीः श्री ५ को सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरवार समेत § एउटै कसूरमा कसूर गर्ने र गराउन दुरुत्साहन गर्नेलाई फरकफरक सजायँको व्यवस्था कुनैपनि आधारमा औचित्यपूर्ण र विवेकसम्मत नदेखिने । (प्रकरण नं. १९) § ज्यानसम्वन्धीको २८ नं. विशुद्ध गर्भवती महिलालाई सजायं गर्ने व्यवस्था हो भने २८क र ३२ नं. महिला वा पुरुष जोकोहीलाई पनि लागू हुने सजायँको व्यवस्था हो । त्यसैले यसलाई लैङ्गिक दृष्टिले भेदभावपूर्ण भन्न मिल्ने अवस्था छैन तर त्यही गर्भपतनको अपराधमा गर्भवती महिलालाई बढी सजायं र सो कार्य गर्न दुरुत्साहन गर्ने अन्य पुरुष वा महिलालाई कम सजायं हुने व्यवस्था भेदभावपूर्ण देखिने । § अपराधको गम्भिरता अनुसार गर्भवती महिला बाहेकका अन्य कसूरदारलाई तोकिएको सजायँ कम नै देखिन्छ । त्यसलाई गर्भवती महिलालाई हुने सजायँ सरह नै कायम गर्न उपयुक्त र विवेकसम्मत देखिने । (प्रकरण नं.२२) § २८ नं. मा भएको सजायंसम्बन्धी व्यवस्था सापेक्षितरुपमा उपयुक्त नै हुँदा सो ब्यबस्थासंग सामाञ्जस्य हुने गरी २८क र ३२ नं.को कानूनी ब्यबस्थालाई आवश्यक संशोधन गर्नु वा गर्भपतन सम्बन्धी अपराधमा सजायँसम्बन्धी उपयुक्त कानूनी व्यवस्था गर्नु भनी विपक्षी मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं.२३) निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्तात्रय श्री सविन श्रेष्ठ, श्री राजुप्रसाद चापागाई, प्रकाशमणि शर्मा तथा विदूषी अधिवक्ता सपना प्रधान मल्ल विपक्षीतर्फबाटः विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक अवलम्वित नजीरः मानवअधिकार सम्बन्धी फैसलाहरुको प्रकाशन, २०५९, पृष्ठ १४४ आदेश न्या.भैरवप्रसाद लम्सालः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(१),(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर भएको प्रस्तुत रिटको तथ्य र आदेश यसप्रकार छ :– २. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ एवं त्यस अन्तर्गत सम्पूर्ण उपधाराहरुले समानताको अधिकारलाई प्रत्याभूत गरेका छन् । समानताको अधिकार नै कानूनी राज्यको मेरुदण्ड हो । समानताको अधिकारले लिङ्ग्, वर्ण, जातजातिको विभेदलाई अस्वीकार गर्दछ । यदि कुनै कानूनी प्रावधान लैङ्गिक विभेदको कारणले कसैलाई हानी पुर्याउने किसिमको छ र कुनै अधिकारबाट वंचित गर्दछ भने त्यो असमानता नै हो । प्राकृतिक रुपमा भएको लिङ्गभेद जस्तै शारीरिक भिन्नतालाई कानूनी अधिकारका लागि विभेद गर्न सक्ने आधार बन्न सक्दैन भन्ने कुरालाई वेवास्ता गरी महिलाको आफ्नो शरीर माथिको अधिकारबाट बञ्चित गर्नु भेदभाव बाहेक केही भन्न मिल्दैन । २०५९ साल असोज १० गतेबाट ला