निर्णय नं. ७४८१ - उत्प्रेषणसमेत ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७४८१ - उत्प्रेषणसमेत । भाग: ४७ साल: २०६२ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०६१/०९/१९ ३१०६ निर्णय नं.७४८१ ने.का.प.२०६२ अङ्क १ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री शारदा श्रेष्ठ संवत् २०६० सालको रिट नम्वर ....३१५३ आदेश मितिः २०६१।९।१९।२ विषय :– उत्प्रेषण समेत । निवेदकः ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उप महानगरपालिका वडा नम्वर ७ बस्ने मनकुमारी तामाङ्ग समेत बिरुद्ध विपक्षीः श्री ५ को सरकार, श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय सिंहदरवार समेत § कामदार कर्मचारी कटौती गर्न प्रतिष्ठान नै लिक्विडेशनमा लानुपर्ने कानूनी व्यवस्था श्रम ऐन, २०४८ को दफा १२ मा रहेको नपाइने । (प्रकरण नं.१८) § श्रम ऐन, २०४८ को दफा १२(१) ले विशेष परिस्थितिबश तीन महिना भन्दा बढी अवधिसम्म उत्पादन वा सेवामा कटौती गर्नुपर्ने समेतका अवस्थामा व्यवस्थापकले श्रम विभाग मार्फत श्री ५ को सरकारको स्वीकृति लिई कामदार कर्मचारी कटौती गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था गरेको पाइने । § कानूनी व्यवस्थाबाट प्रतिष्ठान संचालन हुन नसक्ने विशेष परिस्थिति परेको आधार र कारण व्यवस्थापकले देखाउनु पर्ने र व्यवस्थापकले देखाएको कारण उचित र पर्याप्त भए नभएको सम्वन्धमा श्री ५ को सरकारले श्रम विभाग मार्फत बुझी व्यवस्थापकले देखाएको कारणमा सन्तुष्ट भएमा कटौतीको स्वीकृति दिन सक्ने । § विशेष परिस्थिति परेको भन्ने प्रतिष्ठानको व्यवस्थापन तहबाट प्रमाणित गरिनु पर्ने विषयमा कामदार कर्मचारीहरुलाई सुनुवाईको मौका दिई रहनुपर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था, श्रम ऐन, २०४८ ले गरेको नदेखिने । § श्रम ऐन, २०४८ को दफा ६६ मा कारखाना निरीक्षकको नियुक्तिको कानूनी व्यवस्था भई दफा ६७ मा निजको अधिकार तोकीदिएको पाइन्छ । सोही दफा ६७ को उपदफा (१)(च) मा श्री ५ को सरकार तथा श्रम विभागको निर्देशन अनुसार अन्य काम गर्ने भनी कारखाना निरीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकी दिएको देखिने । § वरिष्ठ कारखाना निरीक्षकले श्रम तथा रोजगार प्रवर्द्धन विभाग समक्ष नै आफ्नो निरीक्षण प्रतिवेदन दिएको देखिएको र विभाग मार्फत श्री ५ को सरकारबाट निर्णय भएको अवस्थामा होटल निरीक्षण गरी प्रतिवेदन दिएको कामकारवाहीलाई क्षेत्राधिकारविहिन भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१९) § पारिश्रमिक र क्षतिपूर्ति नदिएको भन्ने निवेदन दावी पनि नरहेको र सो सुविधा विपक्षी होटलले नदिएकै अवस्थामा पनि श्रम कार्यालयमा उजुरी गरी निवेदकहरुले लिनसक्ने नै हुँदा त्यस सम्वन्धमा केही वोलिरहनु नपने । (प्रकरण नं.२०) निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री खेमनारायण ढुङ्गाना र श्री हरिप्रसाद उप्रेती विपक्षी तर्फवाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठक अवलम्वित नजीरः आदेश न्या.शारदा श्रेष्ठः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छ । २. हामी निवेदकहरु विपक्षी होटल नारायणी प्रा.लि.मा विभिन्न समयदेखि नियुक्ति पाई आफ्नो विवेक र क्षमताले भ्याए सम्म कम्पनीको हितमा काम गर्दै आएका थियौं । विपक्षी कम्पनीले हामी निवेदकहरुलाई बढुवा समेत गरी इमान्दारीपूर्वक कम्पनीले सुम्पिएको काम सफलता एवं दक्षतापूर्वक सम्पन्न गर्दै आएका थियौं । विपक्षी मध्येको होटल नारायणी प्रा.लि. होटल व्यवसायीहरु मध्येको एक प्रतिष्ठित होटल हो । यसले आफ्नो ख्याती कमाएको कारण व्यवसाय लाभदायी ढङ्गबाट अगाडि बढिरहेकै छ । विगत २००