निर्णय नं. ६२९५ - उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउं ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६२९५ - उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउं । भाग: ३८ साल: २०५३ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :2053/11/09 ३३५१ निर्णय नं. ६२९५ ने.का.प.२०५३ अङ्क १२ पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्य संवत् २०५३ सालको स.अ.रि.पु.इ.नं. .... ५३ आदेश मितिः २०५३।११।९।५ विषयः उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउं । रिट निवेदकः का.जि. का.न.पा. वार्ड नं. १६ पकनाजोल बस्ने डा. टिका प्रसाद पोखरेल । विरुद्ध विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रीपरिषद्, मन्त्री परिषदको सचिवालय, सिंहदरवार, काठमाडौं समेत जम्मा ४ । § निवेदकलाई श्री ५ को सरकारले समाज कल्याण परिषद्को सदस्य सचिवमा ०५१।२।२६ को निर्णयानुसार मनोनित गरेको, ०५१।३।१ देखि निवेदकले सदस्य सचिवमा वहाली गरी आफ्नो पदीय दायित्व एवं जिम्मेवारी निर्वाह गरी आएको र श्री ५ को सरकारले निवेदकलाई परिषद्को सदस्य सचिव पदवाट अवकास दिने निर्णय ०५१।९।२५ मा गर्दासम्म निवेदक परिषद्को सदस्य सचिवमा कार्यरत रहेको कुरामा विवाद देखिएन । समाज कल्याण ऐन, ०४९ को दफा छ को उपदफा ३ ले मनोनित सदस्यहरुको पदावधी ४ वर्ष हुने छ भनी पदावधी निश्चित गरेको र परिषद्को सदस्य भन्नाले परिषद्को सदस्य सचिवलाई समेत जनाउने भन्ने कुरा ऐ ऐनको दफा २ को खण्ड (च) ले प्रष्ट्याएको देखियो । यस्तो कानून द्वारा पदावधी निर्धारित भएको पदबाट अवकाश दिने, हटाउने कार्य पनि कानून बमोजिम नै हुनु पर्ने । (प्र.नं. १७) § कानूनी राज्यको अवधारण प्रति प्रतिवद्ध राज्यले कानूनको सर्वोपरितालाई स्वीकार गरी तदनुरुपको आचरण र व्यवहार गर्नु पर्ने हुन्छ । आचरण र व्यवहारबाट कानूनको मर्यादा गरेको अनुभुति दिन सक्नु पर्ने । (प्र.नं. १८) § नेपाल कानून व्याख्या सम्वन्धी ऐन, २०१० कानूनका कुनै शव्द वा शव्द समुहको सही अर्थ निकाल्न व्याख्या गर्न आवश्यक देखिएमा सहारा लिने हो । कानूनमा रहेको प्रष्ट व्यवस्थाको प्रतिकुल हुने गरी अर्थ गर्न यसको सहारा लिइने होइन । (प्र.नं. १९) § सस्पेण्ड वा वर्खास्त गर्न पाउंछ भन्ने उल्लेखित शव्दहरुले नै आरोप लगाई कारवाही हुने कुरालाई इंगिंत गर्दछ । यस्तो अवस्थामा कारवाही गरीने व्यक्तिलाई सफाईको मौका पनि दिनुपर्ने । (प्र.नं. १९) § प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकको परिषद्को सदस्य सचिव पदको पदावधी बांकी छंदै अवकाश दिएको कुरा छ । तसर्थ निवेदकलाई परिषद्को सदस्य सचिवमा नियुक्ति गर्ने श्री ५ को सरकारले निजलाई सस्पेण्ड र वर्खास्त गर्न सक्ने नेपाल कानून व्याख्या सम्वन्धी ऐन, २०१० को दफा १६ को व्यवस्थाको सहारा लिई अवकाश दिने अधिकार राख्दछ भन्नु कानून संगत मान्न नसकिने । (प्र.नं. १९) § कानून प्रष्ट छ भने सो को विपरितराज्यको मनोमानी कार्यबाट नागरीकको मौलिक हकमा आघात पुर्याइने कार्य कानूनी राज्यको अवधारणाले विल्कुलै स्वीकार गर्न नसक्ने । (प्र.नं. १९) § कुनै पनि पदमा कानून बमोजिम नियुक्त पदाधिकारीले कानून बमोजिम पदबाट हट्नु पर्ने अवस्थामा बाहेक बहाल रही आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारी वहन गर्दै कार्य गर्न पाउने हक राख्ने । (प्र.नं. २०) § निवेदकलाई परिषद्को सदस्य सचिव पदबाट अवकाश दिई हटाउनु परेको कुनै कारण तथा अवस्था देखिदैन । सरकारमा सत्ता परिवर्तन भएकै कारण सदस्य सचिवको पदमा पनि परिवर्तन हुने नभै कानून