निर्णय नं. ६२९६ - उत्प्रेषण समेत ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६२९६ - उत्प्रेषण समेत । भाग: ३८ साल: २०५३ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :2053/12/28 ४५९८ निर्णय नं. ६२९६ ने.का.प. २०५३ अङ्क १२ विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री हरि प्रसाद शर्मा संवत् २०५३ सालको रिट नं... २००९ आदेश मितिः २०५३।१२।२८।५ मुद्दा : उत्प्रेषण समेत । रिट निवेदकः जि. रामेछाप, रामेछाप गा.वि.स.वार्ड नं. ३ वावियाखर्क घर भै हाल का.जि.का.म.न.पा. वार्ड नं. ३२ बस्ने अधिवक्ता श्री दामोदर घिमिरे समेत जम्मा ४ । विरुद्ध विपक्षीः श्री ५ को सरकार र मन्त्रीपरिषद् सचिवालय समेत जम्मा ६ । § राजश्व नीतिमा समय समयमा गर्नुपर्ने नीतिगत परिवर्तनलाई श्री ५ को सरकारले समय सापेक्ष रुपमा परिवर्तन गर्न सकोस् भन्ने उद्देस्यले विद्यायिकाले कार्यपालिकालाई अख्तियारसम्म दिएको देखिन्छ । कर लगाउने, उठाउने, खारेज गर्ने, छुट दिने, परिवर्तन गर्ने, कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने जस्ता विषयहरु विद्यायिकी क्षेत्राधिकार भित्रका कुरालाई विद्यायिकाले ऐन निर्माण गरी सो ऐनको माध्यमबाट कार्यपालिकालाई कानून वमोजिम अधिकार प्रत्यायोजन गर्दछ भने त्यस्तो अधिकार कानून संगत र्छैन भनी भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. १७) § हाम्रो संविधानले अंगिकार गरेको समानता सम्वन्धी सिद्धान्त सापेक्षतामा आधारित सिद्धान्त हो । समानता भन्ने कुरा सापेक्षतामा नै आधारित हुन्छ निरपेक्ष समानता न संभव छ, न वान्छनिय नै । (प्र.नं. १८) § कानूनको समान संरक्षण समान स्थितिका व्यक्तिहरुलाई दिइनु पर्ने समान व्यवहार हो । (प्र.नं. १८) § समान व्यक्तिहरुको बीचमा भेदभाव गरिएको स्थितिमा मात्र समानताको हक विरुद्ध भयो भनी मान्न सकिने । (प्र.नं. १८) § समान व्यक्तिहरुको वीच कुनै कानूनको प्रयोग समान रुपमा नभै भेदभावपूर्ण रुपमा गरीएमा त्यस्तोलाई भेदभावपूर्ण तरिकाले कानूनको प्रयोग मान्नुपर्ने । (प्र.नं. १८) § कानूनको दृष्टिमा समान वा कानूनको समान संरक्षण भन्ने वाक्यांशको अर्थ नागरीकहरु वीच योग्यता, कार्यको विभिन्नता इत्यादि बारेमा भेदभाव नगरी समानताको हक प्राप्त हुनेछ भन्ने होइन । (प्र.नं. १८) § कानूनको समान संरक्षण भयो भएन भन्ने कुरा कानूनको प्रयोग समान रुपबाट भयो भएन हेर्नुपर्ने । (प्र.नं.१८) § निवेदकहरुले आफ्नो निवेदन जिकिरमा भंसार ऐन, २०१९ को दफा ९ र विक्रीकर ऐन, २०२३ को दफा २१ को उल्लेखित प्रावधानले यी यी समान हैसियत र अवस्थाका व्यक्तिहरु वीच यसरी विभेद गर्यो भनी स्पष्ट पार्न सकेको नपाइएको अवस्था र राजश्व नीतिलाई समय सापेक्ष रुपमा सरल तरिकाले परिवर्तन गरी छुट दिन पर्ने भए त्यस्तो नीति अख्तियारी गर्न सक्ने समेतको अधिकार विद्यायिकाले कार्यपालिकालाई प्रदान सम्म गरेको देखिंदा भंसार ऐन, २०१९ को दफा ९ र विक्रीकर ऐन, २०२३ को दफा २१ को व्यवस्था संविधान प्रतिकुल भनी भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिने । (प्र.नं. १८) § श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयको मिति २०५२।१०।२९ र ०५२।११।१४ को सूचना कानून प्रदत्त अधिकार अन्तर्गत भएकोमा विवाद छैन । उक्त सूचनामा उल्लेखित पदाधिकारीहरुले सरकारी सवारी साधन प्रयोग नगरी सो को विकल्पमा नीजि सवारी साधन प्रयोग गर्न चाहेमा सवारी साधन खरिद गर्न सुविधा उपलव्ध गराउने निर्णय गरेको देखिन्छ । राज्यकोषबाट तलव भत्ता र सुविधा प्राप्त गरी रहेका पदाधिकारीहरुलाई श्री ५ को सरकारले सवारी साधन खरिद गरी नेपाल भित्र्याउंदा भंसार र विक्रीकर छुट दिएको