निर्णय नं. ८६१४ - उत्प्रेषण परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८६१४ - उत्प्रेषण परमादेश भाग: ५३ साल: २०६८ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०६७/०४/१६ ४७४६ ने.का.प. २०६८, अङ्क ५, निर्णय नं. ८६१४ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री तपबहादुर मगर माननीय न्यायाधीश श्री अवधेशकुमार यादव संवत् २०६० सालको रिट नं. ३३४५ आदेश मितिः २०६७।४।१६।१ मुद्दा : उत्प्रेषण परमादेश । निवेदकः पर्सा जिल्ला, लिपनी विर्ता गा.वि.स.मा रजिष्टर्ड कार्यालय रहेको हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेडको अख्तियारप्राप्त प्रबन्ध सञ्चालक तथा आफ्नो हकमा समेत ल.पु.जि.वडा नं. ४ बस्ने राजबहादुर शाह विरुद्ध विपक्षीः कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय काठमाडौँ समेत § कुनै पनि कम्पनीले आफूले निष्काशन गरेको शेयरमध्ये ५० प्रतिशत बिक्री नभई शेयरको बाँडफाँड गर्न नहुनेमा कम्पनीले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा म्याद थपको लागि निवेदन दिन सक्ने र कार्यालयले पनि ३ महिनासम्मको म्याद थप दिन सक्ने, यस्तो अवस्थामा पनि शेयर बाँडफाँड गर्न सकिएन भने व्याजसहितको रकम फिर्ता दिनुपर्ने । (प्रकरण नं.८) § कानूनी व्यवस्थाबमोजिम आफूले पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य र दायित्व पालना गरेको कम्पनीले मात्र शेयर जफत गर्न पाउने स्थितिमा कम्पनीबाट शेयर खरीदकर्ताले चाहेमा व्याजसहितको रकम फिर्ता पाउने अवस्था भए पनि निजहरूले शेयरबापत दाखिल भएको रकमले खामेसम्मको शेयरलाई कायम गरी लिन चाहेको र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट पनि सोहीबमोजिमको निर्देशन दिएको अवस्थामा कम्पनीले त्यसलाई चुनौती दिदै सम्पूर्ण शेयर जफत गरेको कार्य कानूनसंगत भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.९) § शेयरवाला भनी स्वीकार गरिसकेपछि निजहरूलाई निजहरूले जम्मा गरेको रकमले खामेसम्म शेयर कायम गरी सोको प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुपर्ने वा प्रचलित कानूनबमोजिमको व्याजसहित रकम फिर्ता गर्नुपर्नेमा सो नगरी सम्पूर्ण शेयर जफत गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.११) § व्यावसायिक जगतमा कुनै कम्पनीले निष्काशन गरेको शेयर खरीद गर्नु नै पर्छ भनी कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थालाई वाध्य पार्न सकिदैन । उक्त कम्पनीको साख, मुनाफा व्यावसायिक जगतमा कम्पनीले हासिल गरेको लोकप्रियता र कम्पनीको विश्वसनियता आदि पक्षलाई विचार गरी शेयर खरीद गर्ने वा नगर्ने भन्ने व्यक्तिको स्वतन्त्रताको विषय पनि भएकाले यस्तोमा सर्वसाधारणबाट जम्मा हुनआएको रकमले खामेसम्मको शेयर कायम गरिदिनुपर्ने गरी विवेकसम्मत ढंगले निर्णय गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१२) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री अनिलकुमार सिन्हा विपक्षी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू श्री कृष्णप्रसाद पौडेल, श्री स्वयम्भु शाक्य, श्री सन्तकुमार वास्कोटा र श्री इन्द्रशेखर खड्का अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § कम्पनी ऐन, २०५३ को दफा २६, २६(१), (२), (३), ३८, ३८(३) र १३६ आदेश न्या.तपबहादुर मगरः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८ (२) बमोजिम यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार छ :– निवेदक कम्पनी ऐनबमोजिम स्थापित पब्लिक लिमिटेड कम्पनी र विपक्षीहरू मध्ये केही वित्तीय संस्थाहरू शेयर अन्डरराइटिङ्ग गर्ने सम्झौताबमोजिम शेयर खरीद गर्ने साविकका शेयरहोल्डरहरू तथा केही विपक्षीहरू शेयर बाँडफाँडबाट शेयरप्राप्त गर्ने साविकका शेयरहोल्डरहरू हुन् । यस कम्पनीबाट विक्रीको लागि शेयर निष्काशन गरेकोमा दरखास्त दिँदा निजहरूको शेयर किस्ता रकम पूरै बुझाउने प्रतिबद्धता एवं कवुल गरेका थिए । सोअनुसार दरखास्त साथ पहिलो किस्ताबापत ५० प्रतिशत रकम अ