निर्णय नं. ७४८७ - उत्प्रेषण परमादेश समेत

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ७४८७ - उत्प्रेषण परमादेश समेत भाग: ४७ साल: २०६२ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :2061/09/06 ३७४१ निर्णय नं.७४८७ ने.का.प.२०६२ अङ्क १ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री मीनवहादुर रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री अर्जुनप्रसाद सिंह सम्बत् २०५८ सालको रिट नं.२८३० आदेश मितिः २०६१।९।६।३ विषय : उत्प्रेषण परमादेश समेत । निवेदकः काठमाडौं जिल्ला झोरमहाकाल गा.वि.स.वडा नं.७ बस्ने रघुनाथ दुलाल बिरुद्ध विपक्षीः श्री महाप्रवन्धकज्यू, साझा पसल सेवा रत्नपार्क काठमाडौं समेत § साझा पसल सेवाको विनियम २०३१ तत्कालीन सहकारी संस्था ऐन, २०१६ को दफा २९ ले प्रत्योजन गरेको अधिकार अन्तर्गत साझा पसल सेवाले बनाई सहकारी विभागबाट स्वीकृत भएर लागू भएको प्रत्यायोजिन विधायन (Delegated Legislation) देखिन आउने । § ऐनद्वारा प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत निर्माण भएको नियम वा विनियमले कानूनको स्थान प्राप्त गर्न सक्ने । (प्रकरण नं.१२) § प्रत्यायोजित अधिकार पुनः प्रत्योजन हुन नसक्ने सिद्धान्त (Delegata Potestas non potest delegare) अनुसार विद्यायिकाद्धारा प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत बनेको विनियमले पुनः संचालक समितिलाई नियम बनाउने अधिकार पुनः प्रत्यायोजन गर्न मिल्ने अबस्था नदेखिने । (प्रकरण नं.१३) § प्रत्यायोजित विधायन मार्फत विद्यायिकी अधिकार पुनः प्रत्योजन हुन नसक्ने सिद्धान्त अनुसार साझा पसल सेवाको विनियम १२(ख) बमोजिम संचालक समितिले बनाएको कर्मचारी सेवा नियमावलीले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) को परिप्रेक्ष्यमा कानूनी हकको हैसियत राख्न सक्ने अबस्था देखिन नआउने । (प्रकरण नं.१३) निवेदक तर्फवाटः विद्धान अधिवक्ता मातृकाप्रसाद निरौला विपक्षी तर्फवाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता सुरेन्द्रवहादुर थापा अवलम्वित नजीरःने.का.प.२०५२, पृ.२७७, ने.का.प.२०५४, पृ.४२५ आदेश न्या.मीनवहादुर रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३/८८(२) बमोजिम दायर भै पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदन समेतको संक्षिप्त तथ्य र निर्णय यसप्रकार छ:– २. म निवेदक २०४२ सालदेखि साझा पसल सेवामा नोकरीमा प्रवेश गरी तत्काल साझा पसल सेवाको विशाल बजारको ईन्चार्जको हैसियतले कार्यरत थिएँ । म सहित ४ जना कर्मचारी कार्यरत रहेको बखत विल नकाटी सामान बिक्री गर्छन् भनी अज्ञात व्यक्तिले टेलिफोनबाट उजुर गरेको भनी तहविल जाँच गर्न प्रत्यर्थी विशेष प्रहरी विभागबाट डोर खटाई पठाएको रहेछ । डोरले आवश्यक सम्पूर्ण हेर्ने र अनुसन्धान गर्ने काम गर्‍यो र मलाई विशेष प्रहरी विभागमा उपस्थित गराई यातना दिई आतङ्क सिर्जना गरी विपक्षी विभागका पदाधिकारीले बोली टिपाएको व्यहोराको बयान मेरो हातबाट लेखाइएको थियो । अन्ततः प्रत्यर्थी विशेष प्रहरी विभागबाट पटक–पटक विभिन्न तरिकाले अनुसन्धान गर्दा पनि मैले आरोपित कसूर गरेको नदेखिएकोले भ्रष्टाचारको कसूरमा अदालतमा पेश गर्न सकेनन् । तत्पश्चात के ठानेर हो, प्रत्यर्थीबाट २०५८।१।५ मा च.नं.१३८ को पत्रद्वारा आवश्यक विभागीय कारवाही गरी जानकारी दिने भनी प्रत्यर्थी साझा पसल सेवालाई पत्राचार गरिएको रहेछ । त्यसपछि प्रत्यर्थी नं.१ बाट २०५८।१।२१ मा माग गरिएको स्पष्टीकरणमा विल नकाटी सामान बिक्री गरेको, बिक्री गरेको सामानको टिपोट समेत नराखेको हुँदा संस्था (साझा पसल सेवा) को कर्मचराी सेवा नियमावली, २०३१ को परिच्छेद–१३ नियम २(ग)४ को कसूरमा सोही परिच्छेदको नियम १(ङ) अनुसारको सजाय किन नहुनुपर्ने हो ? ७ दिन भित्र सफाई पेश गर