निर्णय नं. ७४८४ - उत्प्रेषण, परमादेश

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ७४८४ - उत्प्रेषण, परमादेश भाग: ४७ साल: २०६२ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :2061/11/03 ३३९३ निर्णय नं.७४८८ ने.का.प.२०६२ अङ्क १ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. सम्वत् २०५७ सालको रिट नं....३३२६ आदेश मिति २०६१।११।३।२ बिषयः– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । निवेदकः काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २० साविक घर भई हाल ऐ. ऐ. वडा नं. ९ वस्ने बिरजु रन्जित बिरुद्ध विपक्षीः शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय समेत § कानूनी अधिकार प्रयोग गरी गरेको पद खारेजीमा यस अदालतवाट हस्तक्षेप हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.२०) § अस्थाई कर्मचारीहरू एक भिन्न बर्ग, स्थायी कर्मचारीहरू एक भिन्न बर्ग, करारमा कार्यरत एक भिन्न वर्ग, कानूनबमोजिम नियुक्ति भएका कर्मचारीहरू एक भिन्न वर्ग, नियुक्तिको दृष्टिले कानून विपरीत निवेदक जस्तै टिप्पणी सदरको आधारमा नियुक्ति भएका कर्मचारीहरू एक भिन्न वर्गका हुने । § अरुले जस्तै रीतपूर्वक प्रकाशित विज्ञापनमा दरखास्त हाली प्रतिस्पर्धामा सम्मिलित भई छनौट भई कानूनबमोजिम नियुक्ति पाएको वर्ग नभई यी निवेदक टिप्पणीको आधारमा मात्र नियुक्ति भएको हुंदा नियुक्तिको आधारमा परिषद्का अन्य तमाम कर्मचारीहरूभन्दा यी निवेदक भिन्न प्रकारका अर्को वर्गको कर्मचारी हुन । परिषद्ले टिप्पणीको आधारमा नियुक्ति भएका निवेदक एक भिन्न वर्गको पद खारेज गर्दा असमान व्यवहार भएको नमानिने । (प्रकरण नं.२१) § विज्ञापन नगरी प्रतिस्पर्धा नगराई साटसुट गुपचुप गरी नियुक्ति गर्दा Favouritism Nepottism र Biasness ले स्थान पाउदछ । जवकि यस्तो कार्य Good Governance र Rule of Law विपरीत हो । प्रतिस्पर्धा नगराई नियुक्ति दिने कार्य भ्रष्टाचार नभईहाले पनि अख्तियारको दुरुपयोग त भई नै हाल्छ र कानूनी राज्यमा यस्तो कार्यलाई कहिले पनि स्थान र प्रश्रय दिन हुदैन तसर्थ सो नियुक्तिको सम्वन्धमा आवश्यक छानविन र अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखी पठाउने । (प्रकरण नं.२३) निवेदक तर्फवाटः निवेदक तर्फवाट विद्वान अधिवक्ताहरू श्री हरिहर दाहाल, श्री युवराज भण्डारी र श्री पर्शुराम कोइराला विपक्षी तर्फवाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री लोकजंग शाह विपक्षी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् तर्फवाट विद्वान अधिवक्ताहरू श्री शम्भु थापा, श्री इन्द्र खरेल र श्री विजय राजमान श्रेष्ठ अवलम्वित नजीरः आदेश न्या.वलराम के.सी: नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३ तथा ८८(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ :- २. विपक्षी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को मिति २०५४।११।१२ को निर्णयानुसार मिति २०५४।११।१ देखि लागु हुने गरी जिमन्यास्टिक प्रशिक्षक अधिकृत तृतीय (प्रा.) पदमा नियुक्ति पाई परीक्षणकाल समेत पूरा भई म कार्यरत रहेकोमा विपक्षी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्य सचिवद्वारा हस्ताक्षरीत मिति २०५७।८।२६ को पत्र मिति २०५७।९।१० मा मलाई बुझाइयो । उक्त पत्र अवलोकन गर्दा श्री ५ को सरकारको निर्देशानुसार अनावश्यक कर्मचारीहरू कटौती गर्ने क्रममा परिषद्को मिति २०५७।८।२३ मा वसेको वैठकको निर्णयानुसार तपाईलाई मिति २०५७।९।१ देखि लागु हुने गरी परिषद्को प्रशिक्षक पदको सेवावाट अवकास दिइएको छ भन्ने अभिव्यक्त भएको रहेछ । मेरो विरुद्ध निर्णय गर्नु पूर्व सुनवाइको मौका प्रदान नगरी हठात सहसा परिषद्द्वारा प्रेषित भएको पत्र तथा सो उल्लेखित न