निर्णय नं. ८६१५ - उत्प्रेषण तथा परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८६१५ - उत्प्रेषण तथा परमादेश भाग: ५३ साल: २०६८ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०६८/०१/१४ २९९४ ने.का.प. २०६८, अङ्क५, निर्णय नं. ८६१५ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजालस माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्मा २०६६–WO–०२६४ आदेश मितिः २०६८।१।४।१ विषयः—उत्प्रेषण तथा परमादेश । निवेदकः जिल्ला चितवन, भण्डारा गा.वि.स. वडा नं. १ बस्ने इमानसिं लामा विरुद्ध विपक्षीः नेपाल सरकार, स्थानीय विकास मन्त्रालय, श्रीमहल, ललितपुर समेत § मनोनयन हुँदाका बखत निर्देशिकाबमोजिम चार वर्षको पदावधि किटान नभई बढीमा चार वर्षको लागि भनी शर्तयुक्त पदावधिलाई मनोनयन पाउँदाका बखत स्वीकार गरेकोमा अहिले आएर विवाद गर्नुको कुनै औचित्यता नरहने । (प्रकरण नं.८) § मन्त्रीबाट मनोनयन हुने पद स्थायी प्रकृतिको पद नभई अस्थायी प्रकृतिको राजनीतिक पद हुने । (प्रकरण नं.९) निवेदकको तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री माधबकुमार बस्नेत विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री धर्मराज पौडेल अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § लुम्बिनी विकास कोष ऐन, २०४२ को दफा ८(१)(ज) र ९(१) आदेश न्या.प्रेम शर्माः नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम दर्ता हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त टिपोट र आदेश यस प्रकार रहेको छ :— म निवेदकलाई नेपाल सरकार, स्थानीय विकास मन्त्रीले मिति २०६५।१०।२६ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट आदिवासी जनजाति जिल्ला समन्वय समिति, चितवनको उपाध्यक्ष पदमा मनोनयन गरिएको थियो । उपाध्यक्षको पदावधि बढीमा ४ वर्षको हुने भनी आदिवासी जनजाति जिल्ला समन्वय समितिको गठन गर्नेसम्बन्धी निर्देशिकाको दफा ५.२.१ मा उल्लेख छ । सो पदमा नियुक्ति पाई सक्रियताका साथ निर्देशिकाले पूरा गर्न लिएको लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि कार्य गरिरहेकोमा विपक्षीले मिति २०६६।४।३२ को गैरकानूनी निर्णयअनुसार मलाई एक वर्षको अवधि पनि नपुग्दै कुनै आरोप विना पदबाट अवकाश दिइयो । मलाई नियुक्ति गरिएको पद राजनीतिक प्रकृतिको पद होइन र मन्त्रीले इच्छाबमोजिम नियुक्ति र अवकाश दिन पाउने पद समेत होइन । उपाध्यक्ष पदमा नियुक्ति गर्दा राजनीतिक पदमा नियुक्ति गरे जस्तो सरकारको इच्छा लागेको व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने नभई “आदिवासी जनजाति जिल्ला समन्व्य समितिको गठन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका” को दफा ५.२.१ बमोजिम “जिल्ला विकास समितिको सिफारिशमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । मलाई दिएको अवकाश पत्रमा “तपाईले पदमा रहँदा पुर्याउनु भएको सक्रिय योगदानको कदर गर्दै मिति २०६६।४।३२ को निर्णयअनुसार तपाईलाई सो पदबाट अवकाश दिएको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ” भनी मैले गरेको कार्यको कदरसमेत गरिएको छ । यसरी सक्रिय रुपमा कार्य गरिरहेको व्यक्तिलाई हटाउनु पर्ने कुनै पनि कारण दिइएको छैन । यसरी कारण नदिई मलाई पदबाट हटाउन मिल्ने होइन । निर्देशिकाको दफा ५.२.२ ले पदेन पदाधिकारीहरू बाहेक मनोनीत पदाधिकारीको पदावधि बढीमा चार वर्षको हुने भनेको छ भने नियुक्ति पत्रमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू बहाल नभएसम्म वा बढीमा चार वर्षको लागि भनिएको छ । बढीमा चार वर्ष भन्नुको तात्पर्य निर्देशिकाले तोकेबमोजिम एक पटकको नियुक्तिको चार वर्षसम्म मात्र पदाधिकार रहने भनेको हो । सरकारले जुन बेला मन लाग्यो त्यही बेलामा हटाउने भनेको होइन । यदि त्यसो भन्ने हो भने कहिल्यै पनि स्थिरता कायम रहन सक्दैन । तसर्थ, विपक्षीको मलाई उपाध्यक्षबाट हटाउने निर्णय उक्त निर्देशिकाको दफा ५.२.१ तथा ५